काठमाडौं : नेपाल-भारतबीचको सीमांकन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ। भारतको उत्तराखण्ड देहरादुनमा हालै भएको नेपाल-भारत सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) बैठकले तीन वर्षभित्र सीमांकन सक्ने सहमति गरेको छ।
तीन वर्षभित्र सीमांकनको काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। अक्टोबर ११ देखि १३ सम्म देहरादुनमा भएको दुवै देशका नापी विभागका उपमहानिर्देशकस्तरको एसओसीको बैठकमा नेपाल-भारत सरकारले दिएको म्यान्डेटभन्दा एक वर्ष अघि नै सीमांकन सक्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको हो।
नेपालका तर्फबाट उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ र भारतका तर्फबाट सर्भे अफ इन्डियाका उत्तराखण्ड र पश्चिम उत्तर प्रदेश जीडीसीका निर्देशक राजेन्द्रकुमार मीनाको नेतृत्वमा भएको एसओसी बैठकले आधुनिक प्रविधि प्रयोगमार्फत सीमांकन गर्ने सहमति गरेको छ। बैठकले जमिन र साना नदीमा सीमा स्तम्भको मर्मत र निर्माण र पुनःस्थापना तीन वर्षभित्र सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको स्थलरूपी नापी तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले जानकारी दिए। चार वर्षमा भएका कामलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी काम तीन वर्षमा सक्ने उनले बताए।
२०१४ मै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले कालापानी र सुस्ताको विषयमा सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएर सीमांकन गर्ने सहमति गरेको थियो। परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठक भने चार वर्षको अवधिमा एक पटक पनि बस्न सकेको छैन। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको एक हजार ८ सय ८० मिटर लामो सीमामध्ये कालापानी र सुस्ताबाहेक क्षेत्रमा सीमांकन सक्ने गरी दुवै देशका प्राविधिक टोली मंसिरबाट कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुने नापी विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
असोज पहिलो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत सीमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी)को बैठकले नयाँ आधुनिक प्रविधि ड्रोन र स्याटेलाइटलगायत प्रयोग गरी सीमांकन गर्ने सहमति गरेको थियो। सन २०१४ मा बीडब्ल्यूजी गठन गरी आठ वर्षभित्र सीमांकन काम सक्ने सहमति गरिएको थियो। काम गर्ने क्रममा समस्या आएपछि त्यसलाई त्यहीँ थाती राखेर अगाडि बढ्ने विषयमा दुवै देश सहमत भएको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राविधिक टोलीलाई समस्या भएका ठाउँ छाडेर अन्य ठाउँको सीमांकनको काम तीव्रतासाथ अघि बढाउन म्यान्डेट दिएका छन्। पर्साको सिर्सियामा जस्तो समस्या नभए सीमांकनको काम तोकिएको समयमा सजिलै सकिने उनको दाबी छ। समस्या आएको स्थानमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका तर्फबाट डीएम नेतृत्वमा समन्वय गरी समस्या समाधानको प्रयास गरिनेछ।
चार वर्षदेखि चार वटा प्राविधिक टोली सीमांकनमा खटिएका छन्। टोली नं १ पूर्व ताप्लेजुङदेखि सुनसरीसम्म खटिँदै आएको छ। टोली नं २ सप्तरीदेखि चितवनसम्म, टोली नं ३ नवलपुरदेखि बर्दियासम्म र टोली नं ४ कैलालीदेखि दार्चुलासम्म खटिएको छ। ५७ वटा नदी सीमा रहेको ६ सय ४० किलोमिटर क्षेत्रमा केही जटिलता छ। महाकालीमा २ सय, नारायणीमा २० र मेचीमा ८० किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा जटिलता देखिएको छ। जटिलता भएको क्षेत्रमा स्थिर नक्सा सिद्धान्तका आधारमा समाधान गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले कालापानी र सुस्ताबाहेक १ सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार परिसकेको छ। स्ट्रिप नक्सामा सीमा रेखा पर्ने ८ हजार ५ सय ५३ (९ सय १६ मुख्य र ७ हजार ६ सय ३७ सहायक) स्तम्भको स्थिति यकिन गर्ने काम पनि सकिइसकेको नापी विभागले जानकारी दिएको छ।
नापी विभागको सर्भेअनुसार सीमाक्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी सीमा स्तम्भ हराएका छन्। सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य क्षेत्रमा हराएका सीमा स्तम्भलाई पनि पुनःस्थापना हुनेछन्।
पाठ्यपुस्तकमा नक्सा नै गलत
बालबालिका देशका भविष्य हुन्। देश निर्माणका कर्णाधार तीनै बालबालिकालाई देशको गलत नक्सा पढाइएको छ। विद्यालय तहमा अध्यापन हुने सामाजिक शिक्षामा कालापानी र लिपुलेक गायब भएका नक्सा छन्। अधिकांश निजी विद्यालयमा प्रयोग भएका सामाजिक शिक्षामा गलत नक्सा प्रकाशित छ। रिडमोर, मेगा, अस्मितालगायत प्रकाशन गृहले छापेका पाठ्यपुस्तकमा गलत नक्सा छन्।
पुस्तकमा प्रयुक्त प्रदेश ७ को नक्सामा कालापानी र लिपुलेक छैन। कालापानीको ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल गायब भएको नक्सा भारतबाट बनाएर नेपालमा वितरण भइरहेका छन्। प्रकाशन गृहले भारतले बनाएका नक्सा प्रयोग गरिरहेका कारण पाठ्यपुस्तकमै गलत नक्सा परेका हुन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट बुधबार मात्र सरुवा भएका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने पाठ्यपुस्तकमा यस्तो गल्ती नहुनुपर्ने बताए। केन्द्रका तीन जनाको मूल्यांकनपछि विज्ञले समेत प्रमाणित गरेपछि मात्रै पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने अनुमति प्रकाशन गृहलाई दिने गरिएको उनको भनाइ छ। पाठ्यपुस्तकमा नक्सा गलत भएको भए अनुगमन गरिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
