काठमाडौं : डेढ महिनापछि उखु क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ। उखुको क्रसिङ सिजन नजिकिए पनि सरकारले यो वर्षको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकेको छैन। उखु लगाउनुपूर्व मूल्य नतोकिँदा मूल्यलाई लिएर बर्सेनि किसान र उद्योगीबीच किचलो हुन्छ।
किसानले लागत मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य माग्ने तर चिनी उत्पादकले किसानको लागत मूल्य पनि उपलब्ध गराउन नमान्दा बर्सेनि विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। वैज्ञानिक आधार लिएर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष सिंहदरबार पनि नैतिक संकटमा पर्ने गरेको छ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार सरकारले हालसम्म उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा कुनै तयारी गरेको छैन। उखु क्रसिङ गर्ने समय मंसिर अन्तिम सातादेखि सुरु हुन्छ। मैनालीले भने, ‘अहिलेसम्म गत वर्षकै भुक्तानीको किचलो छ, किचलोकै बीचमा यो वर्ष पनि क्रसिङ गर्ने सिजन आइपुग्यो, सरकारले हालसम्म मूल्य निर्धारणको सबालमा तयारी गरेको छैन।’
गत आर्थिक वर्षमा उखुको क्रसिङ सकिएपछि गत वैशाखमा सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिक्विन्टल उखुको पाँच सय ३१ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो। मैनालीकाअनुसार बाली लगाउनुपूर्व सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा किसान बर्सेनि मारमा पर्ने गरेका छन्। यसका साथै लागत मूल्य पनि नपाउने अर्को समस्या छ।
बाली लगाउनुपूर्व सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा किसान बर्सेनि मारमा पर्ने गरेका छन्।
उखुको समर्थन मूल्यलाई लिएर बर्सेनि निम्तिने विवादलाई साम्य बनाउन दुई वर्षअघि सरकारले इन्धनमा जस्तै स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटो प्राइस) कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयले अटो प्राइस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरे पनि सरकार परिवर्तनसँगै त्यो ओझेलमा परेको थियो। मैनालीले भने, ‘वैज्ञानिक लागत मूल्यको आधारमा अटो प्राइस लागू भइदिए विवाद नै हुँदैन।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक तयारी नभएको जानकारी दिए। ‘अनौपचारिक रूपमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग कुराकानी भए पनि औपचारिक रूपमै कुनै तयारी भएको छैन’, उनले भने, ‘तर अन्य वर्षजस्तो ढिलो गरी मूल्य निर्धारण हुँदैन।’ उनकाअनुसार लागत अनुमानका आधारमा मुनाफा जोडेर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
चिनी उद्योगी संघका उपाध्यक्ष राजेश केडियाले पनि आउदो सिजनका लागि उखुको मूल्य निर्धारण नभएको जानकारी दिए। सिजनमा उखुको मूल्य वृद्धि हुनुको साटो घट्ने उनले बताए। ‘यो वर्ष नै चिनीको उचित मूल्य राज्यले तोकेको छैन। सरकारले एउटा मूल्य तोक्न निर्देशन दिएको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले अर्को’, उपाध्यक्ष केडियाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बढी मूल्य दिन सक्ने अवस्था छैन।’
नेपालमा हाल १२ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा चिनी उत्पादक उद्योगीले दुई करोड ६ लाख ८६ हजार सात सय ७५ क्विन्टल किसानबाट उखु खरिद गरेका थिए। यो उखुबाट एक लाख ७७ हजार नौ सय २४ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो। किसानले वर्षौंसम्म उखुको लागत मूल्य नपाउँदा यो वर्ष उखु उत्पादनमा करिब २० प्रतिशतले कमी आउने उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा बाली विशेषको नियम विनियममा उखुलाई सबैभन्दा कडा बालीको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। भारतमा उखु नियन्त्रण आदेश २०६६ लागू छ भने यो आदेशलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिँदै आएको आएको छ। यही आदेशलाई टेकेर भारतमा बाली लगाउनुपूर्व नै वैद्यानिक न्यूनतम मूल्य तोक्ने गरिन्छ। अहिले भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई फेयर एन्ड रिन्युमरेटिभ मूल्यको रूपमा नामाकरण गरिएको छ।
अहिले सुनसरी, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु तथा कञ्चनपुरमा करिब ६१ हजार आठ सय हेक्टरमा २६ लाख ९७ हजार आठ सय मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुन्छ। उखु खेतीमा करिब पाँच लाख ५० हजार किसान आवद्ध छन्।
भुक्तानी गर्दै उद्योगी
सरकारको कडा निर्देशनपछि चिनी उत्पादक उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन थालेका छन्। नेपाल उखु उत्पादक महासंघकाअनुसार एभरेस्ट सुगर मिलले १२ करोडमध्ये दैनिक चारदेखि पाँच करोडको हाराहारीमा किसानलाई भुक्तानी दिन बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको छ। यसैगरी इन्दुशंकरले दुई करोडमध्ये पनि अधिकांश बैंकमा नगद जम्मा गरिसकेको छ। रिलायन्सले भने करिब दुई करोडमध्ये दुई करोड नै बैंकमा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ।
त्यसैगरी श्रीरामले १० करोडमध्ये अधिकांश रकम जम्मा गरिसकेको छ। सर्लाहीको अन्नपूर्ण मिलले ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। महासंघकाअनुसार अन्नपूर्णले हालसम्म भुक्तानीको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन। इन्दिरा, बाग्मती र लुम्बिनीले केही रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
