रित्तिँदो गाउँ र नीरस दसैं
राजनीतिक सञ्जाललाई आर्थिक विकासमा उपयोग गरी स्थानीयकरण गर्न सकेमा मात्र ग्रामीण तहको आर्थिक विकास उत्पादन र उपभोगलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ।
हिन्दुहरूको महान चाड दसैं असत्यमाथि सत्यको जितको मान्यतामा आधारित छ। साथै आफन्त, मान्यजन, साथीसंगी भेट्ने, आशीष लिने तथा सुखदुःख साट्ने सुअवसर पनि हो यो। समय, उमेर, आशा र उमंगमा यसको रमाइलोपन भरपर्छ सायद।
बाल्यकालमा जस्तो दसैं त अब कसरी हुनु र ? म सानो छँदा बूढापाका भन्थे– दसैं त केटाकेटीको हो। जेसुकै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको स्वच्छ वातावरण आफ्नो जन्मथलोसँग भावनात्मक सम्बन्ध, माया र मनमोहक दृश्यले आनन्द दिन्छ नै।
बाल्यकालमा दसैं फुर्सदको समय, विद्यालयको पनि लामो बिदा, पिङ खेल्ने, मीठो खाने, राम्रो लगाउने र भविष्यका सुनौला आशाहरू अङ्कुरित हुने मिठासयुक्त परिवेश हुन्थ्यो। थोरै बुझेर धेरै खुसी हुन पाइन्थ्यो। कक्षामा राम्रो पढे पुग्थ्यो। युवा भएपछि रोजगारको सिलसिलामा बाहिरिइयो। ३७ वर्षको सेवा अवधिमा हतारमा दसैं मनाइयो। कतिपय दसैंमा घर पुग्न सकिएन। एउटा दसैंमा कर्मचारी हित सुविधा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन गाउँमै पुगेर पनि लेखियो।
एउटा दसैंमा काठमाडौंमा नै बसेर स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको प्रतिवेदन लेखनलाई निरन्तरता दिइयो। पछिल्लोपटक दसैंको टीकाकै दिन बिहान नौ बजे खबर आयो बालुवाटरमा बैठक भनेर। दसैं अधुरै छोडेर दुई बजे काठमाडौं पुगियो। सेवानिवृत्त भएको फुर्सदिलो समय पारेर यो दसैं जन्मथलोमै मनाउन पाइयो। पुराना अनुभव र भविष्यका अनुमान जोडेर यो लेख तयार पारियो।
विप्रेषणको असर
नेपालका ५६ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट लाभान्वित छन्। देशको अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ। यसलाई राम्रो पक्ष मान्नैप¥यो। तर यसको सामाजिक मूल्य, हाम्रो सांस्कृतिक क्षयीकरण विलय, उपभोगवादी संस्कार र विभिन्न मनोसामाजिक समस्याजस्ता यसका नकारात्मक पक्ष छन्। विप्रेषणका लागि मुलुक बाहिर जाने युवाहरू ठूलो चाडमा घरमा नआउँदा घरै उजाड हुँदो रहेछ।
एउटाले विप्रेषणबाट कमाउन थाल्दा घरपरिवारका कुनै न कुनै काम गर्न सक्नेले इलमै नगरी बस्ने प्रवृत्ति बढेछ। सक्षम व्यक्ति तथा परिवार सहरी क्षेत्रमा सर्ने क्रम बढिरहेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता हराएकाले जाँगर घट्दै गएको रहेछ। यसले सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा अव्यस्थित सहरीकरणमा बढवा दिन पुगेको हुँदा सेवा व्यवस्थापनमा कैयौं समस्या थपिन पुगेका छन्। पातलिँदै गएको ग्रामीण बस्तीमा ऊर्जा घट्दै गएछ। ज्येष्ठ नागरिक र कमजोर क्षमताका नागरिकको बस्तीमा रूपान्तरण हुँदै गएछ।
ग्रामीण समुदायमा बाल्यकालमा देखेको खुसीयाली ओइलाउँदै गएछ। जोसिलो, गर्विलो र उत्साहप्रद गाउँहरू कुण्ठा, निराशा र राजनीतिक विभाजनको मनोवैज्ञानिक रोगले ग्रसित हुन पुगेछन्। २०५३ सालपछि केही जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा जुन अवस्था देखेथें, त्यसमा खासै सुधार आउन सकेको पाइनँ।
रोजगार
कृषि नै प्रधान रोजगारको क्षेत्र भए पनि युवा पुस्ताको आकर्षण हुन नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। लागत नै उठ्न नसक्ने कतिपय अवस्थामा आफैंले काम गर्न नसक्नेले कृषि श्रमिक लगाउँदा महँगो पर्ने भएकाले जग्गा बाँझिने क्रम बढिरहेको छ। प्रविधिको विकास नहुनु, व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन नहुनु, कृषि विज्ञान पढेको जनशक्तिलाई खेतबारीमा नभई सुकिला कार्यालयमा व्यस्त गराइनु र कृषि प्रसार उत्पादन सम्भाव्यताअनुरूप प्रभावकारी बनाउन नसकिनुले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सुधार आएको छैन।
कृषि त्याज्य विषय बनेको छ। वैदेशिक रोजगार वा विदेशी सेनामा जाने चलन कायमै छ। सहरको चुम्बकले तानेर गाउँघर सुनसान हुँदै गएको छ। भारतीय सेनामा काम गर्ने एकजना साथी श्रीलंका गएर आएपछि त्यो जागिर छाडेर गाउँमै छन्। एकजना भाइ द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाको जागिर छाडेर यत्तिकै बसेका रहेछन्। अर्को भाइ नेपाली सेनाबाट छिटो अवकाश लिएर खाडी मुलुकमा गएछन् भने अर्का छिमेकी नेपाली सेनाको जागिर छाडेर अफगानिस्तान पुगेछन्।
एकजना हर्ताकर्ता भाइ भारतमा काम गर्न जाँदा एचआईभी लिएर नेपाल आएको केही समयमा परलोक भएछन्। तत्कालीन माओवादीका अयोग्य ठहरिएका दुईजना लडाकु गाउँबाट बसाइँ सरेछन्। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा अदक्ष कामदारका रूपमा रोजगारमा जाने क्रममा पनि कुनै कमी आएको छैन। विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारमा जान युवाहरू लालायित छन्।
मेरा एकजना सहपाठीका दाजुभाइ नै युरोपतिर बस्ने भएकाले वृद्ध आमा गाउँमै एक्लै बस्नु हुँदोरहेछ। यस्ता धेरैका बा–आमा गाउँमै एक्लै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू गाउँमा जेनतेन निर्वाह गरेर बसेका छन्। अघिल्लो पुस्ताले गर्ने गरेको कृषिले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसकेको र औद्योगिक विकास आरम्भ नै हुन नसकेकाले युवाहरू पलायन हुँदा हामीले आफ्नै स्रोतसाधनलाई विकासमा उपयोग गर्न सकेका छैनौं।
उत्पादन र उपभोग
कृषि र पशुपालन अन्योन्य मिश्रित भएर चलिआएको कृषि व्यवसायमा परम्परागत उत्पादनमूलक अवस्था थियो। घट्दो जनशक्ति र विकर्षित कृषि पेसाका कारण उत्पादनमा सुधार हुन सकेको छैन। पहिले अन्नपात बेच्नेहरू अहिले किनेर खान विवश छन्। यसले आयातलाई कुनाकन्दराबाट बढुवा दिएको प्रस्ट हुन्छ। एउटा सानो टोलका कृषि विज्ञान पढेका दुईजनाले गाउँ छाडेको धेरै भइसकेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन।
कताकति एकदुईजनाले व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्न खोज्दा जमिनको खण्डीकरण र बजार व्यवस्था वाधक रहेको उनीहरूको अनुभव रहेछ। कृषिसँगै पशुपालन पनि सुस्ताउँदै गएको देखियो। हिजो घाँस काट्न पारि वनमा जानुपथ्र्यो। आज घरबारीमा घाँस काट्ने जनशक्ति र जाँगर छैन। हिजो उत्पादन बोकेर बेच्नका लागि पोखरा लगिन्थ्यो आज पोखराबाट ल्याएर खाइरहेका छन्।
हिजो जाँगर थियो र उत्पादन थियो। सडक सञ्जाल तथा पूर्वाधार थिएन। आज सडक सञ्जाल छ, तर जाँगर र उत्पादन दुवै छैन। एउटा क्षेत्रमा मात्रै विकासकेन्द्रित हुन जाँदा विकासले सबै क्षेत्रमा मात्रै विकासकेन्द्रित हुन जाँदा विकासले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकेको पाइएन। त्यस्तै दाउराको सट्टा ग्याँसको उपयोग हुन थालेछ। आयातीत खाद्य तथा पेय पदार्थको उपयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।
विगतमा उत्पादन र उपभोगको सन्निकटता हुन्थ्यो। नुन र लुगाबाहेक निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट उपलब्ध हुन्थ्यो। अहिले आर्जन र उपभोग दुवै बाह्य स्रोतमा निर्भर हुनुपरेको छ। यो नेपालको अर्थतन्त्रको चुनौती हो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आधारभूत सामाजिक संरचना परिवर्तन हुन सकेन। ‘किन राष्ट्र असफल हुन्छ’ भन्ने पुस्तकका लेखकद्वय डारोन एक्मोग्लु र जेम्स ए. रोविन्सनले संसारमा असमान राजनीतिक र आर्थिक संगठन/संस्थाको अन्तरक्रियाले देखाउँछ भनेका छन्।
नेपालमा असमानता बढ्दै छ। राजनीतिक सञ्जाललाई आर्थिक विकासमा उपयोग गरी स्थानीयकरण गर्न सकेमा मात्र ग्रामीण तहको आर्थिक विकास उत्पादन र उपभोगलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ।
सेवा प्रवाह र विकास
विकेन्द्रीकरण सेवा प्रवाहको एउटा प्रभावकारी वैकल्पिक माध्यम हो भनी धेरै पक्षपोषण गरियो। धेरैसँग नजाति पनि भइयो। स्थानीय तह पुनर्संरचनामा सकेसम्म सक्रियतापूर्वक लागियो। तर सेवा प्रवाहमा सुधार आएको पाइएन। संक्रमणकाल नै भएकाले सेवाको शृंखला खज्मजिन पुगेछ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो र खर्चभार बढ्दो अवस्थामा रहेछ।
शिक्षाको लगानी नियाल्दा सेवाग्राही होइन कि सेवाप्रदायकका लागि खर्चभार बढ्ने क्रममै रहेछ। धेरै खर्च दायित्व राज्यले बहन गरेको अवस्थामा छ। शिक्षाको स्तर र साखमा सुधार गर्न नसकेकाले ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरका निजी विद्यालयमा सन्तान पढाउन बाध्यता र रहरले बसाइँसराइलाई मलजल गरेको रहेछ। स्वास्थ्य सेवामा ३५ वटा औषधि निःशुल्क दिने भनिएको रहेछ। उद्यमशीलता सिकाउने, सीप बढाउने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ न त शिक्षा नै देखियो न त तालिमको व्यवस्था भएको पाइयो।
अघिल्लो पुस्ताले गर्ने गरेको कृषिले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसकेको र औद्योगिक विकास आरम्भ नै हुन नसकेकाले युवाहरू पलायन हुँदा हामीले आफ्नै स्रोतसाधनलाई विकासमा उपयोग गर्न सकेका छैनौं।
२१ वर्ष निरन्तर लागेर ओटशीलपत्रे सडक निर्माण हुँदैछ, तर त्यसको सदुपयोग ग्रामीण क्षेत्रबाट निकासीका लागि नभई आयातमा मात्र सीमित रहेछ। एउटा पोखरी मासेर प्राथमिक विद्यालय भवन बनाइएछ। डोजरे विकासले डाँडा, बस्ती र भीरपाखा छियाछिया भएछन्। वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणलाई कसरी मनन गर्ने हो भन्ने समस्या देशभरकै समस्या बन्न पुगेको छ।
पोखराको महेन्द्रपुलबाट ३० किलोमिटर परको गढाको गाउँमा त ३७ वर्षको अवधिमा सडक सञ्जाल, विद्युत र खानेपानीमा सुधार भए पनि सेवा प्रवाह विश्वसनीय देखिएन भने दूरदराजमा कस्तो अवस्था होला ? राज्य पुनर्संरचना र संघीयताबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित भई पहुँच वृद्धि र गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचित स्थानीय सरकारबाट यो अपेक्षा पूरा गर्न सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग जुट्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि कुशलता मितव्ययिता पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैली अपेक्षित छ।
सांस्कृतिक र सामाजिक पक्ष
संस्कृति जीवन पद्धति हो। संस्कृतिले आचरण, व्यवहार र सम्भाव्यता निर्धारण गर्छ। सामाजिक संरचना र संस्कृति अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। सांस्कृतिक अभ्यासका रूपमा घटस्थापनादेखि नै दसैंको रौनक आउँथ्यो। लट्टे पिङका लागि बाबियो, चोया र पाट उठाउन हिँडिन्थ्यो, रोटेपिङका काठ लिन सालपाटीमा गइन्थ्यो। पिङहरू बनाएपछि गाउँमा अर्कै रमाइलो छनक आउँथ्यो।
मादलका तालमा नाचगान हुन्थ्यो। टीकाको दिनमा धर्ती छोड्नुपर्छ भनी सबै पिङको लट्ठा किन्न पैसा उठाउँदा रहेछन्। रोटे पिङ बनाउन छाडेको धेरै वर्ष भइसकेछ। पिङमा गाइने गीत ठाडो भाका र मादलको घिनघिनताङ हराएछ। त्यसको बदलामा आयातीत संस्कृति, यु टुब, फेसबुक, आईप्याड जस्ता प्रविधिको प्रयोग हुँदोरहेछ। आयातीत संस्कृतिले हाम्रो समाजका मूल्य र मान्यतामाथि चौतर्फी अतिक्रमण भइरहेको छ।
टीका लगाउन नजिकको सहर र बाहिरबाट आउनेहरू आफ्नो गाउँ होइन कि हजुरबा, हजुरआमा, आमाबुबाको घर आएको प्रतीत हुन्थ्यो। सांस्कृतिक स्वामित्व होइन, बाध्यताले उपस्थिति जनाएर फर्केजस्तो लाग्दो रहेछ। पातलिँदै गएको गाउँमा नीरस दसैं मनाउँदा घर्किएको उमेरका कारण पनि आफैं वञ्चितीकरणमा परेको अनुभूति हुन गयो। पुरानो पुस्ता अस्ताउँदै जाँदा नयाँ पुस्ता बसाइँ सर्दै जाने क्रमले गाउँका बस्ती पातला र घरआँगन पूरै चर्चेको नभई कुरुवाले कुरेर बसेजस्तो गाउँघर रित्तिँदै गएको र दसैं नीरस बन्दै गएको अनुभूति भयो।
सेवानिवृत्त र निवृत्तिरण
नियमित प्रक्रिया हो सेवा निवृत्ति। शास्त्रीय सामाजिक सुरक्षा हो निवृत्तिभरण। निवृत्तिभरणको बोझ कम गरी व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने सुझाव दिएको थियो। पटकपटकको प्रयासबाट यही साउनदेखि आरम्भ हुने नीतिगत व्यवस्था प्रकाशमा आएको थियो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा फलदायी हुनेछ।
निवृत्त प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा फलदायी हुनेछ। निवृत्त भएपछिका विभिन्न अनुभवकै क्रममा चासो राख्नेहरूले सोध्दा जवाफ दिन अप्ठ्यारै लाग्दो रहेछ। हाम्रो तलब कम भएकाले निवृत्तिभरण पनि सोही आधारमा निर्धारण हुन्छ। संयोग नै मान्नुपर्छ। २०५३ सालमा कर्मचारी हित सुविधा अध्ययन कार्यदलको सदस्य सचिव भई काम गर्दा प्रतिवेदन लेख्ने समयमा गाउँकै चियापसलमा भारतीय सेनाको सुबेदार पदबाट निवृत्त छिमेकी काकाले मलाई मेरो तलब सोध्नुभएको थियो।
मैले उहाँको निवृत्तिभरण सोधेको थिएँ। उहाँको उत्तरपछि मेरो तलब थोरै कम छ भनी जवाफ दिएको थिएँ। अहिले म निवृत्त भएपछि उहाँले सोध्नुभयो मेरो निवृत्तिकरण। मैले बताएँ। उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरोभन्दा तिम्रो निवृत्तीभरण अलिकति थोरै रहेछ। मलाई लाग्यो– पदमा हुँदा अपेक्षा धेरै राख्दा रहेछन् भने अवकाशपछि निवृत्तीभरण खुम्चिने रहेछ।
बाँकी काम
हाम्रो समाज रूपान्तरणको क्रममा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाका बोर्ड टाँसेका छौं, तर आधारभूत सेवा एवं पूर्वाधार व्यस्थापनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक रूपान्तरणले फट्को मारेको भए तापनि हरेक व्यक्तिमा रहेको प्रवृत्तिगत जटिलता फुकाएर समाज रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्र विकास मार्गमा अघि बढ्न सक्छौं।
संविधान र संघीयताअन्तर्गत स्थापित विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई कार्यविस्तृतीकरणले थप स्पष्ट पारेको छ। यसलाई क्रियाशील बनाई स्थानीय आर्थिक विकासका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा स्थायित्व र अपनत्व बढ्छ। प्राकृतिक छटासँगै विकास र सुविधाले गाउँघर आकर्षक हुनेछन्। सांस्कृतिक संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सकिनेछ। परम्पराको महŒव स्थापित भई त्यसैमा द्रविभुत हुन सकिन्छ।
यस्तो अवस्था ल्याउन सकिएमा मात्र रसिलो दसैं, भरिलो गाउँघर र भ्रमण गर्नलायक गन्तव्य बन्नेछन्। कमाइ हुने सहरियाहरू विदेशमा घुम्नुको सट्टा गाउँघरमा घुम्न जाने अवस्था सिर्जना गरेमा ग्रामीण–सहर अन्तरसम्बन्धमा सुधार आई गाउँमा विकासको लहर ल्याउनमा सघाउ पुग्नेछ।