वैदेशिक रोजगार नेपाली समाजको अभिन्न पाटो बनिसकेको छ। विदेशमा मजदुरी गर्नेको श्रम हिस्सालेगाउँघरको भातभान्सा मात्रै चलेको छैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आँकडासमेत बदलेको छ। तर, लाखौं आप्रवासी मजदुर बिचौलियाबाट निरन्तर ठगिइरहेका छन्। यसमा कर्मचारी समेतको संलग्नता रहनु झन् बिडम्बनापूर्ण छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत २५ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुपरूयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा शुक्रबार विशेष अदालतमा दायर मुद्दा यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।
रोजगार विभागमा एक वर्षअघिसम्म कार्यरत ६ अधिकृत र १९ नायब सुब्बामाथि बिचौलियासँग मिलेर नक्कली कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। उनीहरू भिसा नै नभएकालाई श्रम स्वीकृत दिन्थे। अघिल्लो वर्षको दुई महिनामा मात्रै १ सय ८४ महिलालाई नक्कली कागजकै आधारमा श्रम स्वीकृति दिइयो। त्यसबापत कर्मचारीले बिचौलियासँग ठूलो रकम असुलेको अख्तियारको दाबी छ। उनीहरू म्याद सकिएको भिसालाई समेत नक्कली कागजातका आधारमा वैध बनाउँथे र प्रतिश्रमिक ५० हजाररूपैयाँ लिन्थे। बिचौलियाको पहुँच कर्मचारीतन्त्रदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ। यसैले बताउँछ– बिचौलियाको जालोले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं श्रमिकलाई मात्रै ठगेको छैन, मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत घाउ लगाएको छ।
म्यानपावर कम्पनीले मजदुरलाई झुट्टा आश्वासन र नक्कली सम्झौता बनाएर विदेश पठाउने अनि अवैध पैसा असुल्ने गरेका घटना नयाँ होइनन्। बेलाबेला सञ्चारमाध्यममा अनियमितताका यस्ता प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। बिचौलियाहरू उता रोजगारदाता कम्पनीसँग निःशुल्क भिसाको सम्झौता गर्छन् र यता श्रमिकसँग अतिरिक्त रकम लिन्छन्। तलब सुविधाबारे विदेशी कम्पनीसँग एउटा सम्झौता गर्छन्, यता श्रमिकलाई देखाउन बढी तलब रकमको नक्कली कागज बनाउँछन्। त्यस्तो नक्कली सम्झौता देखाएर उनीहरूले ऋण काढेर विदेश जाँदै गरेका श्रमिकलाई देशभित्रै लुट्न सुरु गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानु यसै पनि जोखिमपूर्ण काम हो। श्रमिकहरूको स्वास्थ्य बिमा, श्रम बिमा र ट्रेड युनियन अधिकारजस्ता आधारभूत श्रम–अधिकार प्राप्त गर्नु त्यसै पनि सजिलो छैन। हरेक वर्ष नेपालले लाखौं रकम रेमिट्यान्स मात्रै भित्र्याउँदैन, त्यसको बदलामा दर्जनौंनेपाली मजदुरको शवपनि बाकसमा भित्र्याइरहेकोछ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै गरेको रेमिट्यान्स तिनै मजदुरले पठाउँछन्। तिनीहरूले पठाएकै रकमले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि गरेको छ। कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ३१ प्रतिशत अंश तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नै धानेको छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले बेलाबेला वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका नागरिकको योगदानबारे प्रशंसा पनि गर्छन्। अर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूआप्रवासी मजदुरको कमाइको हरेक वर्ष हिसाब गरिहन्छन्। तर, सरकारी अधिकारीहरूकै मिलिभगतमा ठगी र मानव तस्करी हुन छाडेको छैन।
आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो। एकातिर सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा तय गरेको छ, अर्कातिर सरकारी अधिकारीहरू नै बेरोजगारहरूलाई ठग्न र बिचौलियासँग मिलेर मानवतस्करी गर्न उद्यत छन्।
रोजगारी खोज्दै परदेश जान लागेका आफ्नै नागरिक ठग्ने ध्याउन्नामा लागेका अधिकारीलाई कारवाही दायरामा ल्याउन नसके यस्तो प्रवृत्ति प्रोत्साहित भइरहन्छ। अख्तियारले बिचौलियासहित कर्मचारीविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा वैदेशिक रोजगार जगतको ठगीविरुद्धको आरम्भ बन्न सकोस्। र, सरकारले खाडी, मलेसियालगायत देशमा काम खोज्दै जाने नेपालीको श्रम–जीवनको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन तदारुकता देखाउनुपर्छ। कोही पनि नठगिने र कुनै पनि वहानामा नठगिने प्रबन्ध गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो।देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाको अभियान पनि सँगसँगै चलेन भने र रोजगारीका लागि विदेश जाने आफ्ना नागरिकको श्रम–सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति भएन भने न नेपाल सजिलै ‘समृद्ध’ बन्छ, न नेपालीको जिन्दगी ‘सुखी’।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
