विदेश पुगेका वा विदेशीलाई नेपालमा भेटेका सरकारका जुनसुकै मन्त्रीहरू पनि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गर्छन्। राजदूतहरूले पनि त्यही भनिरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले विदेशीहरूलाई आह्वान गर्दै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत र सचिवसम्मका लागि नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने गहिरो छाप परेको छ।
कुनै पनि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री अनि सचिवहरूले हामी स्वदेशी लगानीमै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन्छौं, हुनेछौं भनेका छैनन्। उनीहरूलाई मानौं विश्वास नै छैन। हिजो २२ मेगावाटको चिलिमे बन्यो, भलै त्यो गलत प्रवृत्ति थियो, त्यो अर्कै कुरा। चिलिमेले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनाउने वातावरण बन्यो।
चिलिमेमा आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको थियो, त्यो गलत भयो। कर्मचारीलाई सेयर दिलाइयो, त्यो ठाडै भ्रष्टाचार थियो। आफैं पीपीएमा निर्णय गर्ने, आफैं सेयरको मालिक बन्ने।
खिम्ती र भोटेकोसीको तुलनामा चिलिमेमा एउटै कुरामा चित्त बुझाउने ठाउँ छ। त्यो हो– चिलिमेले कमाएको पैसा यहीं लगानी भयो। व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको केही वर्षमै लगानी उठाइसकेका खिम्ती र भोटेकोसीले अहिलेसम्म ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगिसके, तर त्यो पैसाले उनीहरूले यहाँ अर्का आयोजनामा लगानी गरेनन्। गर्थे होलान्, पुरानै शैलीको डलरमा पीपीए गर्न पाएको भए। तर चिलिमेले चारवटा आयोजनामा एकसाथ लगानी गर्यो, ती बन्दैछन्। निर्माणमा अति सुस्तता छ, त्यो अर्कै पाटो भयो। तर चिलिमेले जगाएको एउटै विश्वास हो - आन्तरिक खपतका लागि बाह्य स्रोत चाहिँदैन।
चिलिमेले छर्लंग देखाइसकेको छ। त्यसको सफलताको अनुकरण गरिएन। माथिल्लो तामकोसीको लाइसेन्स बेच्न त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री स्वयं लागिपरेका थिए, त्यो जोगियो। नत्र अहिले माथिल्लो तामाकोसीको डलर पीपीए भएर निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो। विदेशीलाई लाइसेन्स बेच्दा मोटो कमिसन आउँछ। त्यो लालसाले नेताहरू भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख भएका हुन्।
यहीँ पैसाको छेलोखेलो छ भने विदेशी ताक्नु नियत नै खराबको द्योतक हो।
यो पनि घामजत्तिकै छर्लंग छ। तिनका गतिविधि र नियतले यो कुराको पुष्टि नै गरिसकेको छ। बूढीगण्डकी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने ‘मोडालिटी’ (प्रारूप) नै तयार भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरिसकेको थियो कि यसरी बनाउने भनेर। दुईतिहाइको दम्भले जे गरे पनि हुन्छ, ऐन कुल्चे पनि हुन्छ भन्ने चरितार्थ यो सरकारले गर्यो।
देशका वित्तीय तथा अर्धवित्तीय र गैरवित्तीय निकायहरूले हरेक वर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँ स्वदेश जलविद्युत्मा मात्र लगानी गर्न सकिन्छ भनेर लिखित रूपमै आँकडा पेस गरेका थिए, जनार्दन शर्मालाई। उनी ऊर्जामन्त्री भएका बखत उनैले स्वदेशी लगानी केकति गर्न सकिन्छ भनेर आँकडा मागेका थिए। तत्काल ८८ अर्ब रुपैयाँको चेक काटेर दिन सकिने ती निकायको औपचारिक प्रस्ताव थियो। त्यसैलाई उचित संयन्त्र बनाएर परिचालन गरेको भए अहिले बूढीगण्डकी निर्माणमा गइसक्थ्यो। तर भइदियो उल्टो।
अहिले निजी क्षेत्रबाट ५१२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसीसहित केही वर्षमा २४१५ मेगावाट निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। २२४५ मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्र पीपीए गराएर बसेको छ। तीमध्ये टेक अर पे (पैसा आउने सुनिश्चित भएको पीपीए) भएका निर्माणमा जान्छन् भने टेक एन्ड पे (प्राधिकरणले बिजुली लिए मात्र भुक्तानी दिने) अनिश्चित नै छन्।
सरकारले टेक एन्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण नगरे करिब १३०० मेगावाटका आयोजना अन्योलमा छन्। करिब ६ मेगावाटको आयोजना पीपीएका लागि निवेदन दिएका छन्। स्वदेशको अफ पिक (साँझ) को माग सम्बोधन गर्ने आयोजना पाइपलाइनमा छन्। यी तथ्यांकले देखाउँछन्। अब हामीलाई चाहिएको छ जलाशययुक्त। कुलेखानीजस्तै। अर्धजलाशययुक्त वा पिकिङवालाले पनि बत्ती बाल्ने लोडलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ।
प्राधिकरणका अधिकांश विद्युत्गृह यस्तै प्रकृतिका छन्। निजी क्षेत्र यस्तो खालको आयोजनामा त्यति उत्साहित छैन, जति नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) मा छन्। किनभने अर्धजलाशय वा जलाशयवालामा धेरै लगानी पर्छ। धेरै बैंक, चार–पाँच सय प्रवद्र्धक मिलेर ८५ मेगावाटको आयोजनामा लगानी हुन्छ। यसले देखाउँछ, ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्र समर्थ छैनन्। जहाँ निजीले सक्दैन, त्यहाँ राज्य उपस्थिति हुनुपर्ने हो। तर सरकार भने विदेशी लगानी खोजेर हिँडिरहेको छ।
विदेशी लगानीको रटान दिनुका कारण धेरै छन्। विदेशी लगानी आउँदा निर्णय गर्ने र गराउनेले तर मार्न पाउँछन्। यो सजिलो धन्दा हो। नेताहरूले केवल लबिङ गरे पुग्छ। आदेश दिए हुन्छ। मौखिक निर्देशन जारी गर्दा पर्याप्त हुन्छ। कहींकतै हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। भोलि आपूm कहींकतै जवाफदेही पनि हुनुपर्दैन। अपजस जान्छ कर्मचारीलाई। उनीहरूले भनेको नमाने सरुवा हुन्छ। सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माजस्तो योग्य र इमानदार सचिवलाई मन्त्रीले कसरी हटाए। तर खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरजस्ता विवादास्पद सचिवलाई मन्त्रीले कसरी काखी च्यापेका छन्।
यी दुई सचिवका दृष्टान्त हेरे पुग्छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा शर्मा (त्यतिबेलाका सहसचिव) ले घुस खानुपर्छ, त्यो आफ्नो संस्कार होइन भन्ने मान्यता राखेका कारण राजीनामा गरे। त्योभन्दा उनको ठूलो परीक्षण अरू के हुन सक्छ ? त्यही भएर नेताका अगाडि कर्मचारीको केही जोर चल्दैन। मन्त्रीले भनेको अनैतिक, गैरकानुनी कुरा नमान्दा सबै सचिव, महानिर्देशकहरूको अवस्था शर्माको जस्तो हुन्छ। तर सबै सचिव ठाकुरजस्ता पनि छैनन्। शर्माजस्ता पनि रहेछन्, त्यो देखिएकै हो।
डलरमा पीपीए गर्दा डलरमै कमिसन आउने लोभले नेताहरू प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई विश्वस्त गराउँछन्।
विदेशी लगानीको प्रथम लाभ लाइसेन्स बेचबिखन हो। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवाले धमाधम नेपालका ऐन कानुन मिच्दै लाइसेन्स पाइरहेको छ। विद्युत् ऐनको दफा ३५ को चरम दुरुपयोग भएको छ। लाइसेन्सको प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ हुने र सम्भावित गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ता आउन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्ने पवित्र उद्देश्यले दफा ३५ को बन्दोबस्त गरिएको थियो। तर नियत खराब भइसकेपछि जे गरे पनि दफा ३५। सरकारको झोलामा रहेका आयोजना झिकेर पनि दफा ३५, अरूको खोसेर पनि दफा ३५। यसरी बेचबिखनबाट प्राप्त हुने कमिसनको लालचले दफा ३५ लाई बदनाम गरेको छ।
लाइसेन्स बेचबिखन गरेपछि पीपीए हुन्छ, त्यो पनि डलरमा। पीपीए गर्दा प्राप्त हुने कमिसन अर्का ठूलो आकर्षणको विषय हो नेताहरूका लागि। खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, माथिल्लो त्रिशूली १, तल्लो सोलु, तिला १ र २ यसका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्।
डलरमा पीपीए गर्दा कमिसन पनि डलरमै आउँछ। त्यसको लोभले नेताहरू प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई विश्वस्त गराउँछन्। उनीहरू पनि विश्वस्त भइदिन्छन् अनि प्राधिकरण लुट्ने खेल सुरु हुन्छ। यसरी लाइसेन्स बेचबिखन र डलर पीपीएका कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्ने चिज विलुप्त छ। अनि प्राधिकरण अरू सादा खालका निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न सक्दिनँ भनेर तर्किन्छ।
सडक पनि निजी क्षेत्रले बनाउँछ। जलविद्युत् प्रवेश मार्ग। त्यो उनीहरूको फाइदाका लागि खनिएका हुन्। तर निजी क्षेत्रले अरू सडक त बनाउँदैन। अब निजी क्षेत्रले बनाउँदैन भनेर राज्यले सडक नै नबनाउने? यस्तै भएको छ जलविद्युत्मा। सरकारसित पैसा छैन भने जनतासित उठाए भयो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २६ खर्ब रुपैयाँ बचत छ। त्यसलाई परिचालन गर्ने बुद्धि र नियत चाहिन्छ।
विदेशी लगानीकर्ताले यहाँबाट कमाएको नाफा आफ्नो देश लैजाँदा राष्ट्रबैंंकको भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) खल्बलिन्छ। अनि हामी कोलाहल गर्छाैं, लौ अर्थतन्त्र खत्तम भयो। यहीं पैसा नभएको भए केही हदसम्म विदेशी लगानी पनि आवश्यक पर्छ। तर यहीं पैसाको छेलोखेलो छ भने विदेशी ताक्ने नियत नै खराबको द्योतक हो। यो सरकार गठन भएको आठ महिना भइसकेको छ, तर यसले मार्गचित्र पहिल्याउन सकेको छैन कुनै पनि क्षेत्रमा। एउटा आशालाग्दो क्षेत्र जलविद्युत् हो। तर सरकार विदेशीको पछि मात्र लागिरहेछ। भारतबाट आयातीत बिजुलीले लोडसेडिङ हटेकोमा सरकारलाई गौरव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
