सुत्केरीले पाएनन् भत्ता

सुत्केरीले पाएनन् भत्ता

बैतडी : बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–८ की बिना थापाले साउनमा जिल्ला अस्पातल बैतडीमा बच्चा जन्माइन्। तर नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुत्केरी भत्ता उनले अझै पाएकी छैनन्। ‘सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माए दुई हजार दिने भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘तर मैले पाइनँ।’

जिल्लाको पाटन नगरपालिका–५ की हीरा ठगुन्नाले पनि साउनमै जिल्ला अस्पताल बैतडीमा बच्चा जन्माइन्। उनी पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनुप¥यो। घर फिर्ने बेलामा भत्ता पाइनन्। ‘जिल्ला अस्पताल जानै दुई सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ’, उनले गुनासो गरिन्, ‘सुत्केरी भत्ता पाइन्छ भन्थे, बच्चा छाडेर भत्ता लिन कसरी जानु ? ’

रकम निकासा नभएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीले साउनदेखि सुत्केरी भत्ताबापतको रकम वितरण गर्न सकेको छैन। सुत्केरी महिलालाई अन्य स्रोतबाटै भए पनि भत्ता दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। ‘नगरपालिकाले रकम निकासा नगरिदिँदा सुत्केरी भत्ता वितरण गर्न सकेका छैनौं’, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीकी नर्स ममता जोशीले भनिन्। नगरपालिकाले भने भत्ताबापतको रकम निकासा भएको बताउँदै आएको छ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा सुत्केरी भत्ताबापतको रकम कम हुँदा वितरणमा ढिलाइ भएको स्वास्थ्य संयोजकहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य संस्थाले समयमै भत्ता दिन नसक्दा सुत्केरी आमाहरूको गुनासो बढेको गाँजरी स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज जनकसिंह धामीले बताए। ‘चालू आव मात्र नभई गत आवका केही महिनाको भत्ता पनि बाँड्न सकेका छैनौं’, उनले भने।

स्पष्ट निर्देशन र बजेट अभावमा समयमै सुत्केरीभत्ता वितरण गर्न नसकिएको मेलौली नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नारायण चन्दले बताए।

जटिल प्रसूति सेवा सुरु

जिल्ला अस्पताल बैतडीमा ६ महिनादेखि अवरुद्ध शल्यक्रियाद्वारा सुत्केरी गराउने सेवा पुनः सुरु भएको छ। एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट आएपछि सेवा थालिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीकी नर्स जोशीले जानकारी दिइन्। यसले शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउनुपर्ने महिलाका लागि सजिलो भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.