मलेसिया सरकारसँग नेपाली कामदार लैजाने विषयमा समझदारी गरेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सकारात्मक पहल थालनी गरेको सन्देश दिएको छ। सोमबार काठमाडौंमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रले मलेसियामा रोजगारका लागि जाने नेपाली कामदारको सेवा, सुविधा र जीवन सुनिश्चितताको पक्षमा नयाँ पाइला थपेको छ।
समझदारी पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्न तयार भएका छन्।
तलबमा लगाउने गरिएको लेबी पनि हटाइएको छ। मलेसियाली सरकार नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो कानुनअनुसार न्यूनतम तलब–सुविधा दिन सहमत भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकले हरेक महिनाको सात गतेभित्र बैंक खातामा तलब पाउनेछन्। कार्यस्थलमा भएका दुर्घटनामा कम्पनीले उपचार गर्नेछ। कारणवश मृत्यु भएमा शव पठाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले लिनेछ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सरकारको यो कदम सराहनीय छ। विप्रेषण रकमलाई आम्दानीका रूपमा ग्रहण गरेको देशले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सामान्य ख्याल पनि नगरेको आरोप सरकारले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता आरोप सही पुष्टि हुने पनि गरेका छन्।
खासगरी म्यानपावर कम्पनीले नक्कली भिसामा पठाउने गरेको, एउटा कामका लागि भनी पठाएर अर्कै काममा लगाउने गरेको, काम पाएका कामदारले लामो समयसम्म तलब नपाउने गरेको जस्ता आरोप बारम्बार लाग्ने गरेका थिए। यी आरोपका बीचमा रोजगारदाता देशसँग यस्तो समझदारी हुनु सकारात्मक कदम हो।
यो समझदारीलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सुधार सन्दर्भमा पहिलो पाइलाका रूपमा लिन आवश्यक छ। यात्राको सुरुवात हो यो। यसैलाई गन्तव्यका रूपमा लिने भूल भने गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिला त सरकारले समझदारीको अक्षरशः पालना गर्ने वातावरण सिर्जनामा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकाय आवश्यक छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई म्यानपावर कम्पनीका हातमा सरक्क छाडिदिँदा आएका समस्याप्रति सरकारले आँखा चिम्लन मिल्दैन। नबिर्सौं, अहिले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन सरदर तीनवटा शव आउँछन्। ती नेपाली युवाका शव हुन्। विभिन्न देशमा नेपाली महिला कामदार घरेलुलगायत हिंसाबाट प्रताडित भएको समाचार बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। यी सबैको मुख्य कारण हो, रोजगारमा पठाउने कम्पनीको लापरवाही र नियत।
अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको अर्को पाटो हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तालिम र भाषा ज्ञानको व्यवस्था गर्नेतर्पm सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। समझदारीपत्रले कामदारका पक्षमा धेरै सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर, ती व्यवस्थाको परिपालन भए/नभएको जाँचबुझ गर्ने प्रणालीबारे खुलाइएको छैन। यस्तो नियमनकारी भूमिकामा नेपाली दूतावासले अभिभावकत्व लिन सक्छ। विडम्बना, बारम्बार नेपाली दूतावास नै विवादमा पर्ने गरेको छ। यसतर्पm पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
मलेसियासँगको समझदारी पहलकदमीको सुरुवात हो। यसलाई सरकारले अन्य देशसँग पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ। खासगरी खाडी मुलुकमा जाने कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष हुने गर्छन्। निकै तल्लो वर्गीय धरातलका युवा जाने भएकाले उनीहरूको सामाजिक पुँजी पनि कमजोर हुन्छ।
त्यसैले उनीहरूको आवाज कम सुनिने गर्छ। तर, विप्रेषण रकमको मुख्य हिस्सा खाडी मुलुकले नै ओगट्ने गरेको छ। त्यसैले त्यहाँ जाने युवाको रोजगार, तलब, भत्ता, स्वास्थ्य र जीवनको ग्यारेन्टी सरकारको मुख्य दायित्व हो। मलेसियासँग जस्तै समझदारी साउदी अरब, कतार, ओमानलगायत खाडी मुलुकसँग पनि गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
