कानुनकेन्द्रित मानसिकताबाट अगाडि बढेर व्यवहारकेन्द्रित उपागमको अवलम्बन गर्न सकियो भने संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य र समन्वयको व्यवस्था सार्थक हुन सक्छ।
संघीयता नेपालका लागि नयाँ प्रयोग हो। संघीय व्यवस्था अँगालेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ। परिवर्तन मात्र सबैथोक होइन, त्यसको जगेर्ना महत्वपूर्ण पक्ष हो। इतिहास हेर्दा परिवर्तन सहज भए पनि उपलब्धि रक्षामा राजनीतिक दल चुकेको आभास जनमानसमा भएको छ। दलीय व्यवस्थामा दलप्रति विश्वास घट्नुभन्दा बढेको राम्रो हुन्छ।
दलहरू यसतर्फ सजग र सचेत हुनु आवश्यक छ। संविधानतः संघीय व्यवस्थाको प्रारुपअनुसार भएको निर्वाचनपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भई काम सुचारु भएको छ। यसबीच संघीय व्यवस्थाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। जनप्रतिनिधि सकारात्मक भएर अघि बढ्ने हो भने उठेका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न सकिन्छ। सेवाप्रवाहमा जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी मात्र बन्न सक्ने हो भने व्यवस्था टिकाउन सहज हुन्छ।
छोटो समयमा परिवर्तनका लागि लड्नुपर्ने अवस्था देशका लागि सुखद् सन्देश हुन सक्दैन। को ठूलो र को सानो हुने भन्दा पनि देश र जनताका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन। किनकि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ।
हो, यतिबेला प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट असन्तुष्ट देखिएका छन्। संविधानको धारा २३२ मा तीन तहको सम्बन्ध ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’ को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनिएको छ। यही मूलमन्त्रलाई आधार मानेर अघि बढ्नु तीनै तहका सरकारहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। उक्त मर्मलाई प्रदेश सरकारहरूको यो असन्तुष्टिले चुनौती दिन खोजिरहेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकताका साथ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तीन तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ। ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ जस्ता समन्वयात्मक कार्यलाई अघि बढाउने संयन्त्रको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि असन्तुष्टि बढेको छ। के कारणले यस्तो भयो त? यति व्यवस्था हुँदा पनि सहकार्य र समन्वयले मूर्तरूप लिन नसक्नुका विविध कारण छन्।
पहिलो कारण, तीन तहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या देखिएको छ। तीन तहलाई शक्ति शृंखला (हाइरार्की) का रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यो कुरा संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। विभिन्न तहमा स्थापित हुने सरकारहरू बराबरी हैसियतका हुन्छन्। आआफ्नो तहमा सरकारले गर्ने काम र अधिकारको ढाँचा संविधानमै निर्दिष्ट गरिएको छ। यो भूमिकाको प्रश्न मात्र हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह बराबर हो।
सबैका अधिकार पनि बराबर छन्। यसमा शक्ति शृंखला या हाइरार्की छैन, हुँदैन। हेर्ने दृष्टिकोण मात्र फरक हो। तीन तह नभएर तीन प्रकारको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न तहका सरकारहरू छन्। अहिले देखिएको समस्या भनेको को ठूलो भन्ने मात्र हो। शक्ति मसँग छ भनेर दाबी गर्ने प्रक्रियाले यो समस्या आएको हो।
दोस्रो, तीन तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा पर्याप्त स्पष्टता नभएको देखिन्छ। संविधानका अनुसूचीहरूमा कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रस्तुति जुन रूपमा भएको छ त्यसका आधारमा मात्र विभिन्न तहका सरकारहरूले व्यावहारिक रूपमा काम अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको छ। यो समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न तहका कार्यहरूको विस्तृतीकरण गर्ने अभ्यास पनि गरिसकेको छ।
जुन प्रशंसनीय छ। यसका लागि नयाँ रूपमा प्रस्तावित हुनुपर्ने ऐनकानुनको तर्जुमा तथा संशोधनको कार्य बाँकी नै छ। त्यसैले यसको परिणाम आउन बाँकी छ। यसरी कार्यहरूकै स्पष्टताका सम्बन्धमा पनि विभिन्न तहका सरकारहरूको बुझाइ फरक पर्दा आपसी समझदारीमा असर पर्ने कुरा हालैका केही उदाहरणले स्पष्ट पारेको छ। यसको सन्देश प्रदेश दुईले सुरु गरेका कानुनी अभ्यासले दिएको छ।
तेस्रो, तीन तहबीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन केही विषयहरूमा छाता ऐन आवश्यक पर्छ। त्यस्तो ऐनको व्यवस्था हुन अझै सकेको छैन। जसका कारण द्विविधा उत्पन्न भएको छ। उदाहरणका लागि निजामति सेवा, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण समस्या जस्ता कारणले तीन तहका सरकारका कार्यक्रम समन्वयात्मक र परिपूरक ढंगबाट अघि बढाउन यस्ता छाता ऐनले सहयोग पुर्याउने थियो। तर यसतर्फ गरिनुपर्ने अभ्यासमा अति ढिलाइ भइरहेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह बराबर हो। सबैका अधिकार पनि बराबर छन्। यसमा शक्ति शृंखला या हाइरार्की छैन, हुँदैन। हेर्ने दृष्टिकोण मात्र फरक हो।
चौथो, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप पनि विभिन्न तहमा स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। खासगरी स्थानीय तहमा सरकारहरूले गर्ने कामको फेहरिस्त लामो छ तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन अपर्याप्त छ। मानव संशाधन, आर्थिक, भौतिकलगायतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। स्थानीय तहमा मानव संशाधनको व्यवस्था हुन सकेको छैन। स्थानीय तहलाई १६० प्रकारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कामको प्रकृति तीन तहको छुट्टाछुट्टै छ। स्थानीय तहले दिने सेवा संघ र प्रदेशले दिन सम्भव हुँदैन पनि।
यसबाहेक संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारितात्मक संघीयता (कोअपरेटिभ फेडरलिज्म ) लाई पनि राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। सहकारितात्मक संघीयताले संघ र प्रदेश, प्रदेश—प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय–स्थानीय तहका बीचको समन्वय र सहकार्यलाई समेट्छ। यसका पनि दुइटा पक्ष छन्। पहिलो, यस्तो सहकार्य, समन्वय र विकास कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गर्ने, दोस्रो अझ महत्वपूर्ण नीतिनिर्माणमा पनि यसलाई अगाडि बढाउने। अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सहकारितात्मक संघीयताको अवधारणाले विकास कार्यक्रमलाई मात्र समेटेको त छैन (?) भन्ने आभास हुन्छ।
त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो सिद्धान्तको नीतिनिर्माण पनि संस्थागत गरिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात कुनै खास नीतिनिर्माणमा आवश्यकताअनुसार तीनैवटा वा दुइटा सरकारहरूले संयुक्त रूपमा नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसतर्फ न कुनै छलफल भएको देखिन्छ न त कुनै संयुक्त अभ्यास नै। यसतर्फ जर्मनीले अभ्यास गरेको सहकारितात्मक संघीयताको उदाहरणबाट नेपालले थुप्रै कुरा सिक्न सक्छ।
यी समस्या सम्बोधनका लागि केही कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो अनुभव हेर्दा कानुनको सहाराले मात्र सहयोग र समन्वयजस्तो मानवीय व्यवहारसँग बढी सरोकार राख्ने विषयलाई मूर्तरूप दिन सकिँदैन। त्यसैले ऐनकानुन अनिवार्य नहुने संस्थागत अभ्यासको खोजी गर्न आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि अन्तरसरकारी सम्झौताहरूलाई लिन सकिन्छ। अर्थात विकासका विभिन्न विषयहरूमा साझा धारणा अगाडि बढाउन विभिन्न तहका सरकारहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमै आपसी समझदारी कायम गरी विकास कार्य अगाडि बढाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाहरूमा यसरी स्वतःस्फूर्त समझदारीमा आधारित काम अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ।
यसैगरी सार्वजनिक सेवाका अत्यावश्यक विषयमा तीन तहका सरकारहरूले संयुक्तरूपमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सक्छन्। खानेपानी, सडक निर्माण र मानव शल्यक्रियाको मापदण्ड बनाउँदा तीनै तह मिलेर गर्नु उत्तम हुन्छ। नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा विकासका कतिपय कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ।
यसैले होला चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस प्रकारका प्राथमिकतालाई प्रान्तीय तथा स्थानीय तहमा पनि ‘आन्तरिकीकरण ’ गर्ने उल्लेख भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो। यदि यसो हो भने यस्ता कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र परिणामको लेखाजोखा गर्ने परिसूचकको पनि संयुक्त रूपमा पहिचान र कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
दीर्घकालीन नीतिनिर्माणको हिसाबले यो समय ठूलो अवसरको रूपमा आएको छ। सबै तहका सरकारहरूमा दीर्घकालीन र आवधिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको छ। संघमा पन्ध्रौं योजना र प्रदेशमा नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि काम भएको छ। यो प्रारम्भिक चरणमा नेपालका मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास नीतिहरू के हुनेछन् भन्ने विषयमा परामर्श तथा छलफल गरी एउटा साझा दृष्टिकोणमा पुग्नु आवश्यक छ।
योजना तर्जुमा र निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि यस अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि कुनै ठूलो कानुनी संशोधन जरुरी पनि छैन, कानुनबिना नै गर्न सकिन्छ।
यसरी समग्रतामा सहकार्य र सहकारितालाई मूर्तरूप दिनका लागि महत्वपूर्ण विषय भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोण नै हो। कतिपय अवस्थामा हाम्रा संयन्त्रहरूले औपचारिक कानुन र नियमहरूमा चाहिनेभन्दा बढी जोड दिने गरेका छन्। माथि उल्लेख गरिएका अन्तरप्रदेश परिषद्जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रको भूमिकालाई पनि विवाद समाधान जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित गर्न खोजिएको कुरालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
वस्तुतः यस्तो संयन्त्रले विकासका प्राथमिकता, उद्देश्य र कार्यान्वयनका रणनीति जस्ता विषयलाई पनि समेट्न सक्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले कानुनकेन्द्रित मानसिकताबाट अगाडि बढेर व्यवहारकेन्द्रित उपागमको अवलम्बन गर्न सकियो भने संविधानले परिकल्पना गरेको सहकार्य र समन्वयको व्यवस्था सार्थक हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
