ढिलो न्याय

सर्वोच्च अदालतमा १७ वर्षदेखि कुनै मुद्दाले अन्तिम फैसला कुरिरहेछ भन्ने समाचार आफैंमा ढिलो न्यायको उदाहरण हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको लाउडा जहाज भाडामा लिने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको मुद्दाको पुनरावेदनमाथि अहिलेसम्म अदालतले फैसला दिन सकेको छैन। यसैगरी फैसला कुरिरहेका ६८३ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थाँती छन्।

अदालतले वार्षिक तीन प्रतिशत मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गरिरहेछ। यो अनौठो मात्र होइन, अस्वाभाविक लाग्दो घटना हो। न्याय निरूपण गर्नकै लागि स्थापना भएको न्यायालयको सर्वोच्च अंगबाट फैसलामा गरिएको यो हदसम्मको ढिलाइ स्वाभाविक होइन।

भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ। यो शक्ति दुरुपयोगसँग जोडिएको हुन्छ। अर्कोतिर यसले मुलुकको विकासलाई बाधा पुर्‍याइरहेको हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार मुद्दाको शीघ्र फैसला सधैं पहिलो प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ। विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार मुद्दा फैसलाको हदम्याद तोकेको छ। ऐनको दफा १६ अनुसार यस्ता मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र विशेष अदालतले किनारा लगाउनुपर्छ।

तिनको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र टुंग्याइसक्नुपर्छ। कानुनमा स्पष्ट तोकिएको समयसीमा नाघेर अदालत स्वयंले मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्नु विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हो।

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू जसरी पनि कारागार चलान हुने व्यवस्थाले यो अपराधलाई जघन्य साबित गरेको छ। तर अधिकांश भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थहरू नै सहभागी हुने भएकाले अदालतलाई नै प्रभावमा पार्ने गरेको पनि पटकपटक सार्वजनिक भएको तथ्य हो। लामो समयसम्म त्यस्ता मुद्दा किनारा नलाग्दा अदालत शक्तिको प्रभावमा परेको सन्देश जान सक्छ। त्यस्तो विश्वासको विकासले ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ को पुरानो मिथ वास्तविकतामा रहेको अनुभूत गराउन सक्छ।

नबिर्सौं, जनविश्वास नै अदालतको पुँजी हो। जनविश्वास गुमायो भने अदालत कमजोर हुन्छ। न्यायालय कमजोर भएको देशमा जनअधिकार कुण्ठित हुन्छन्। शक्तिको बोलवाला चल्छ। लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सर्वोच्च अदालतले समयमै मुद्दा किनारा लगाउनेतर्पm जोड दिनुपर्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कार्य प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

सर्वोच्च अदालतले आपूmलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्दै नगरेको भने होइन। रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो। कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि प्राथमिकता दिएका थिए। त्यो समयमा चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला भए। शक्तिशाली मानिएका आरोपितहरूसमेत जेल चलान गरिए। अदालतको त्यो अग्रसरताले आम जनमानसमा आशाको सञ्चार भएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा कोही पनि जोगिन सक्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो।

सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै सर्वोच्च अदालतको साखमा धब्बा लागेको छ। साथै गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादले न्यायालयमाथि थप प्रश्न जन्मायो। न्यायालयमाथि उब्जिएका आशंकाको निदान गर्दै जनविश्वास स्थापित गराउने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वको हातमा छ। प्रधानन्यायाधीशको इच्छा, अठोट र दृढसंकल्पले न्यायालयको छवि सुधारमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

वर्षौंदेखि थाँती रहेका भ्रष्टाचार मुद्दाको तुरुन्त किनारा त्यस्तो प्रयासमा ठोस कदम हुन सक्नेछ। अवश्य पनि त्यस्ता मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा समाजमा शक्तिशालीका रूपमा स्थापितहरू पनि विवादमा पर्नेछन्। तर तिनको किनाराले अदालतप्रति सही सन्देश प्रवाह गर्नेछ। के सर्वोच्चका वर्तमान नेतृत्वकर्ता कानुनप्रदत्त दायित्व निर्वाहमा दृढसंकल्पित होलान्?