काठमाडौं : अत्यावश्यक वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असोजमा नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न लागेको ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो कम्पनीमार्फत हामी सम्पूर्ण अत्यावश्यक वस्तु सुलभ मूल्यमा देशभर उपलब्ध गराउँछौं। भाटभटेनीजस्तै सुविधासम्पन्न व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गर्नेछौं।’
सबैभन्दा पहिले चामलको कारोबार गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको कार्यदलले सुझाएको छ। खाद्य संस्थानलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत रूपान्तरण गरी त्यसैमा खारेजीमा परेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व गाभिने उल्लेख छ। कम्पनीमार्फत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तुको खरिद, आपूर्ति, ढुवानी, बिक्री, भण्डारण, अस्वाभाविक बजार मूल्य स्थिरीकरण, आयात निर्यातलगायत काम गरिनेछ।
आपूर्ति कम्पनीका सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ। उपत्यकामा पनि छट्टै संरचना हुनेछ। गोदाम, मिल निर्माण, विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगबापत प्राप्त हुने वस्तु स्वीकार गर्ने, चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्नेलगायत अधिकार यसलाई दिइनेछ।
कम्पनीमार्फत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद, ढुवानी, बिक्री, भण्डारण, अस्वाभाविक बजार मूल्य स्थिरीकरण, आयात निर्यातलगायत काम गरिनेछ।
संयोजक ढकालका अनुसार खाद्य संस्थानको विद्यमान सम्पत्ति नै यस कम्पनीको सुरुवात पुँजी हुनेछ। यसरी स्थापना भएको कम्पनीमा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७ अनुसार नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व गाभिनेछ। आपूर्ति कम्पनीको कुल अधिकृत पुँजी ३० अर्ब निर्धारण गरिएको छ। जारी पुँजी २० अर्ब हुनेछ। चुक्ता पुँजीका रूपमा खाद्य संस्थानको ९९ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। नेसनल ट्रेडिङ गाभिएपछि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजी वृद्धि हुनेछ।
प्रतिवेदनले आपूर्ति कम्पनी गठन गर्न दुई विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो विकल्पअन्तर्गत कम्पनी ऐनअनुसार रूपान्तरण गर्ने। दोस्रो विकल्पका रूपमा संस्थान ऐनअनुसार खारेज गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने। पहिलो विकल्पअनुसार खाद्य संस्थानलाई सरकारले निर्णय गरी कम्पनी ऐनको दफा १७३ अनुसार सोझै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। यसका लागि खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिले कम्पनीमा जाने निर्णय गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो विकल्पअनुसार खाद्य संस्थानलाई संस्थान ऐन २०२१ को दफा १४ र १४(क) अनुसार विघटन गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसरी खारेज भएको संस्थानलाई अर्को कम्पनी वा संस्थानमा सम्पत्ति तथा दायित्व सार्न सकिनेछ। यसका लागि सरकारले पुनः निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘तर यसो गर्दा खाद्य संस्थान विघटन गर्नुपूर्व आपूर्ति कम्पनीलाई नयाँ कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिसकेको हुनुपर्छ’, संयोजक ढकालले भने, ‘यो विकल्पअनुसार गठन हुने आपूर्ति कम्पनीमा सरकारले पुनः लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
ढकालका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिले कम्पनीमा जाने विषयमा निर्णय तत्काल गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न विषयमा नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ। चालु आवको बजेटमा सरकारले खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गरी नेसनल टे«डिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व गाभ्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
