कार्यालय रित्याएर घुमघाम

कार्यालय रित्याएर घुमघाम

ललितपुर : ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको जम्बो टोली कार्यालय नै खाली गरी स्थानीय तह अवलोकन गर्न पूर्वीनेपाल भ्रमणमा निस्किएको छ। टोलीमा ३३ जना सहभागी छन्। पाँचदिने भ्रमणमा मंगलबार निस्किएको टोलीको दार्जिलिङसम्म पुगेर शुक्रबार फर्किने योजना थियो। तर, टोली बिहीबार धरान–धनकुटातर्फ लागेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले इलामको विश्वशान्ति तथा रुम र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका अवलोकन गरी धरानतर्फ गएको बताए। उनका अनुसार धरान–धनकुटाका केही स्थानीय तहका काम हेर्ने योजना छ। ‘मिल्यो भने शुक्रबार नै काठमाडौं फर्कन्छैाँ’, उनले भने।

कार्यालय सुनसान बनाएर जनप्रतिनिधि–कर्मचारी टोली भ्रमणमा निस्किएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन्। तर, कार्यालय सुनसान नबनाएको लोप्चन दाबी गर्छन्।

स्थानीय तह कसरी सञ्चालित छन् त्यो अध्ययन गर्न निस्किएकाले यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिन लोप्चनले आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामी विदेश गएका होइनांै। मुलुकभित्र अवलोकन भ्रमणमा गएका हैाँ।'

पूर्वी नेपालका स्थानीय तह अवलोकन गर्न जनप्रतिनिधिसहितको टोली निस्किएपछि सुनसान ललितपुरको बागमती गाउँपालिका कार्यालय ।

गाउँपालिका कार्यालयमा २१ कर्मचारी कार्यरत छन्। भ्रमणमा अध्यक्ष लोप्चन, उपप्रमुख रञ्जना घिमिरे, कार्यकारी प्रमुख वरदान सेजुवाललगायत ११ बोर्ड सदस्य, चार वडाध्यक्ष तथा सचिव समावेश छन्। तीन वडाध्यक्ष, तीन बोर्ड सदस्य, एक महिला विकास अधिकारी र कार्यालय सहयोगी भ्रमणमा सहभागी छैनन्।

स्थानीय भीमसेन आचार्यले कार्यालय सुनसान रहेको जानकारी दिए।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता विष्णु तिमिल्सिनाले दसैं–तिहारको बीचमा सेवाग्राही खासै नआउने भएकाले भ्रमणका लागि उपयुक्त समय भएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘यो समयमा योजना तथा नीति बनाउनु पर्र्दैन।’

गाउँपालिकाका स्थानीयले भने, ‘यो उनीहरूको एकाधिकार हो।’

‘सेवाग्राही कुनै पनि समय आउन सक्छन्। पञ्जीकरणका काम सधैं हुन्छ’, उनले भने, ‘यो समयमा काम हुँदैन भने राज्यले सबैतिर बिदा गर्नुपर्छ।

कार्यालयमा प्रत्येक दिन सेवाग्राही आइरहेका छन्। कार्यालय सहयोगीले कार्यालय खोल्ने–बन्द गर्ने मात्र हुने गरेको छ।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.