९१ लाख उठाएर गाउँलेले आफैँ बनाए पूर्वाधार

९१ लाख उठाएर गाउँलेले आफैँ बनाए पूर्वाधार

बेनी : म्याग्दीको विकट क्षेत्रमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्थित किन्दु गाउँका बासिन्दाले लाखौं रुपैयाँ जुटाएर सडक, सामुदायिक भवन, खेलमैदान र सत्तल निर्माण गरेका छन् ।

पोखरा, काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न सहर, बेलायत, हङकङ, अमेरिका लगायत देशमा पुगेका किन्दुका बासिन्दाको सहयोग र स्थानीयको श्रमदान गरी कूल ९१ लाख ६७० रुपैयाँको लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको हो ।

स्वाँत–किन्दु ग्रामिण कृषि सडक, बहुउद्देश्यिय खेलमैदान, सामुदायिक भवन र छिर्केश्वर मन्दिर परिसरको सत्तलको बिहीबार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, सांसद विनोद केसी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका थिए ।

किन्दु टोल विकास समिति र शिख्तानी समाजको पहलमा आर्थिक स्रोत जुटाइएको स्थानीय अगुवा बागवीर पाइजाले बताए । ४९ लाख २३ हजार ७७५ रुपैयाँमा ६.५ किलोमिटर सडक, २८ लाख ५५ लाख ६६ रुपैयाँमा खेलमैदान, सात लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सभाहल र पाँच लाख ७४ हजार ७७० रुपैयाँमा सत्तल निर्माण भएको निर्माण समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर चोचाङले बताए ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० घरधुरी किन्दुबासीले चार लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको श्रमदान, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले एक लाख ८० हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चार लाख ३८ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

सडक, सभाहल, खेलमैदान र सत्तल निर्माण भएपछि आवत जावत, ढुवानी, आलु लगायत तरकारी निकासी, खेल अभ्यास, प्रतियोगिता सञ्चालन, तालिम गोष्ठि, भेला, सभासमारोह सञ्चालन गर्न सहज भएको किन्दुका बासिन्दाले बताए ।

उद्घाटन समारोहमा मन्त्री पुन, सांसद केसी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले किन्दुबासीले राज्यको तुलनामा धेरै गुणा बढी आर्थिक स्रोत जुटाएर विकासका पूर्वाधार तयार पारेर विकासमा जनसहभागिताको नमुना प्रस्तुत गरेको भन्दै स्थानीयबासीको प्रशंसा गरेका थिए ।

उनीहरुले सडकको स्तरोन्नती, मोटरेबल पुल र थप पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीयबासीले नाचगान र भोजभतेर गरेर खुसीयाली समेत मनाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.