कर्मचारीको भ्रमण मोहले राष्ट्रिय धनमा ठूलो मार पारिरहेको छ। हाम्रा शासकीय संयन्त्रका पात्रहरू फुर्सदिला बन्दै निरुद्देश्य भ्रमणमा मोहित हुँदा सरकारी विकास निर्माणसम्बन्धी काम समयमै नहुने रोगले मुलुक ग्रस्त हुँदैछ। बिनाएजेन्डा डफ्फाका डफ्फा विदेश दौडिइरहेको पाइन्छ। विदेश घुम्दै र भ्रमणमा जाँदैमा कूटनीति राम्रो हुने भए नेपाल सबैको प्रिय मुलुक भइसक्ने थियो।
दुईतिहाइको समर्थनमा निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु स्वास्थ्यका कारण बेलाबेलामा पर्ने समस्याबाहेक उनमा अरू कुनै अल्झन कहींकतैबाट छैन। पहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई दरबारको त्रास हुन्थ्यो भने त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत जोगाउन मुस्किल। त्रासमुक्त ओली सरकारका नतिजामूलक काम देखिएका छैनन्। संसदीय कालखण्डमा जम्माजम्मी नौ महिना चलेको एमालेको अल्मपत सरकारले लामै प्रशंसा बटुलेको थियो।
यतिखेर आमजनताले उनीमाथि गरेको भरोसासमेत तुहिँदै गएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा त झन् साह्रै दयनीय अवस्था छ। सरकार बनेको नौ महिना पुग्दासमेत राजदूतसम्म नियुक्ति गर्न नसकेकोे तीतो यथार्थ विद्यमान छ। राजदूत नियुक्तिमा योग्यभन्दा लेबी तिर्ने पात्रहरू खोज्ने क्रममा ढिलाइ हुँदै गएको छ।
उता, विदेशी दाताहरूले अघिल्ला सरकारका बेला देखाएको प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम भिœयाउन सकेका छैनन्। दाताहरू नेपालले तयारी नगरेका कारण सहयोग उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको जिकिर गर्दैछन्। विश्व समुदायले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति प्रदर्शित प्रतिबद्धताका अनुदान र ऋण रकम परिचालन गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छिपेको छैन। यसमा दाताले सरकारलाई नै दोष दिन थालेका छन्।
सरकार भने विदेशीले समेत आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको दोषारोपण गरेर तर्किरहेको छ। भूकम्पपीडितले चारओटा वर्षा र हिउँद टहरा र पालमा गुजारिरहँदा दाताले कबोलेको रकमको न्यून हिस्सा मात्रै सरकारले लिन सकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध पुरानै लयमा फर्काउन आफू सफल भएको भन्दै यसलाई आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि ठानिरहेका छन्। भारतसँग भएका सहमति पनि कार्यान्वयनमा अलमल देखापरेको छ। यसबाट सरकारी संयन्त्रको अक्षमता छर्लंग हुन्छ।
नेपालको विकासमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीदेखि शक्ति राष्ट्रहरूको समेत प्रतिबद्धता आएको थियो। कसैले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन्। घोषित प्रतिबद्धता रकमसमेत ल्याउन असक्षम बन्दै जानु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु आवश्यक थियो।
कूटनीतिमा हामीसँग र अन्यसँग गरिने छलफल पक्कै फरक हुन्छ। सबैले अरूका लागि होइन, आफ्नै स्वार्थ हेर्छन्। तर हामी अरूले गरिदिन्छन् भन्ने आशामा छौं। अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमा ‘कूटनीतिक सन्तुलन’ का विभिन्न प्रयोग भए पनि त्यसमा सहजता आएको देखिँदैन।
हामी उनीहरूसँग जति सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्छौं, परस्परमा त्यही प्रतिबिम्बित हुने हो अनि यस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिएर सक्षम र काम गर्न सक्ने खालका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउन आवश्यक छ। अनि परराष्ट्रको चुस्तता र कामगराइलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्णतः ‘अडिट’ गर्न आवश्यक छ।
भारत र चीनसँग ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत भएका कतिपय महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै काममा भाँजो हाल्नेलाई कराबाहीको प्रणाली विकास नगरेसम्म हामी माथि उठ्नै सक्दैनौं। नेपालबारे दुवै छिमेकीको ठूलो चासो र एक किसिमको प्रतिस्पर्धा भइरहँदाका समयमा समेत हामी चुक्नु भविष्यसमेत बिर्सनु हो। यसमा कर्मचारीतन्त्र र कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको समेत कार्यशैली र आचरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
