वारविक विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक डेभिड वासब्रुकले सन् १९९० मा ‘दक्षिण एसिया, विश्व व्यवस्था र विश्व पुँजीवाद’ शीर्षकको एक बौद्धिक लेख लेखेका थिए। उक्त लेखमा वासब्रुकले दक्षिण एसियामा कसरी पुँजीवाद विस्तार भयो भन्नेबारेमा महत्वपूर्ण तथ्यहरू अगाडि सारेका छन्।
उनको लेख प्रकाशित हुनु अघिसम्म बौद्धिक जमातमा पुँजीवादले दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको थियो, जुन ‘थ्यौरी अफ इनकर्पोरेसन’ विद्वत् वर्गमाझ चर्चित थियो। तर वासब्रुकले त्यसविपरीत दक्षिण एसिया आफैं पुँजीवादमा समाहित भएको तथ्य पेस गरेका छन्, जसलाई उनले ‘थ्यौरी अफ एक्स कर्पोरेसन’ नाम दिएका थिए।
प्राध्यापक वासब्रुकको लेखको सार छ, पुँजीवादले जबर्जस्ती दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको नभई दक्षिण एसियामा त्यस्ता आधारहरू तयार भए, जसले पुँजीवादमा समाहित नभई आफ्नो अस्तित्व बचाउनै नसक्ने अवस्थाको सृजना भयो।
दक्षिण एसियामा पुँजीवादका असली एजेन्टहरू कति सक्रिय भए भने उनीहरूले नै पुँजीवादसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर त्यसको विस्तारीकरण गरे। फलस्वरूप उनीहरूले आफैंले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादमा समाहित गरिदिए। उक्त अध्ययन मूलतः विश्व व्यवस्थात्मक पुँजीवादको विस्तारीकरणमा केन्द्रित छ। उक्त लेखको निचोडलाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको उथलपुथल र गतिविधि बुझ्नका लागि गतिलो आँखीझ्याल हुन सक्छ।
सिक्किमको भारतमा भएको समायोजनलाई पनि यही बौद्धिक अवधारणामा राखेर हेर्न सकिन्छ। तथ्यहरू हेर्दा सिक्किमलाई भारतले आफूमा समाहित गरेको होइन। बरु सिक्किमी नागरिकहरूकै आग्रहमा सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा समाहित भएको थियो।
सिक्किमको संसद्को बहुमत सदस्यहरूले सिक्किम भारतमा समाहित हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसपछि सिक्किम भारतको अधीनमा गयो। नेपालको वर्तमान अस्थिर र आश्चर्यजनक राजनीतिक गतिविधिलाई प्राध्यापक वासब्रुक र सिक्किमको घटनाको दृष्टिकोणबाट अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने के भइरहेको छ र त्यसले भविष्यमा केकस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बुझ्न एउटा बलियो दृष्टिकोण दिन्छ।
नेपालमा बेलाबेलामा अरू कुनै शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई लिँदैछ वा यस्तै अवस्था रहे अब अर्को देशले धावा बोल्न सक्नेछ भनेर गरमागरम छलफल हुने गर्दछ। तर नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिले नेपाललाई अरू कसैले लिने नभई हाम्रा कथित ‘जिम्मेवार’ नेताहरूले स्वतस्फूर्त कतै लगेर समाहित गरिदिने हुन् कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छन्।
नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न घटनालाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्दा कुनै मुलुकले नेपाललाई जबर्जस्ती आफूमा समाहित गर्ने नभई ‘लौन हजुर लिइदिनुपर्यो’ भन्दै सिक्किमी सांसदहरूले जस्तै नेपाली नेतृत्वले अनुरोध गर्ने अवस्था सिर्जना हुन त लागिरहेको होइन भन्ने आशंका गर्ने आधारहरू छन्।
नेपालका हरेक क्षेत्रमा तह र तप्कामा विदेशी खुफिया तथा जासुसी निकायका तलबी व्यक्तिहरूको बोलवाला रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ। राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू आफ्ना छोराछोरीको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिलाइदिन दिनरात दूतावासमा चाकडीमा पुग्छन्।
सरकारी उच्च तहका अधिकारीहरू पनि छोराछोरीको छात्रवृत्ति, पाँचतारे होटलको लन्च वा डिनर र केही रकम मासिक भत्ताका लागि देशको हितविरुद्ध काम गरिरहेका छन्।
नेपालका सानाभन्दा साना काममा पनि छिमेकीको सल्लाह नलिई निर्णय नगर्ने संस्कार दिनदिनै झाँगिदै छ। जतिसुकै राष्ट्रवादी कहलिएका हुन्, आफ्नो नियुक्तिपछि सबैभन्दा पहिला तिनै अमूक देश, नेता र खुफिया संस्थाका एजेन्टहरूलाई खुसी पार्न दिनरात सक्रिय छन्। आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ सरकार हुँदाहँुदै दुई वर्षपछि सत्ता परिवर्तन गरिदिन बिन्ती बिसाएको सगौरव विदेशी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्।
वास्तविक नेपाली नागरिकले भन्दा बढी गैरनेपालीले नागरिकता पाएका तथ्यहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्। तर त्यस्ता घटनाबारेमा कारबाही गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार सुनेको नसुन्यै भइरहेको छ।
दुईदुई महिनामा विदेश भ्रमणमा गएर खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरूसँग लन्ज डिनर गरिरहेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा बडा राष्ट्रवादी देखिन चर्को आवाज र स्वरमा भाषण गर्नेहरू त्यसको केही समयमै पछाडिको झ्यालबाट चाकडी र चाप्लुसीमा पुग्ने गरेका उदाहरण यत्रतत्र छरपष्ट देखिन्छन्।
नागरिकता कानुनमा भएको संशोधनले पनि लेन्डुपपथलाई मजबुद बनाउँदै लगेको छ। वास्तविक नेपाली नागरिकले भन्दा बढी गैरनेपालीले नागरिकता पाएका तथ्यहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्। तर त्यस्ता घटनाबारेमा कारबाही गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार सुनेको नसुन्यै भइरहेको छ।
नेपाली मधेसी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले नागरिकता नपाउने तर गैरनेपालीले सहजै नागरिकता वितरणको अर्थ सबै नेपालीले बुझेका छन्। प्राध्यापक वासब्रुकले भनेजस्तै यतिखेर नेपालमा अरूको स्वार्थका लागि काम गर्ने एजेन्डाहरू यति सक्रिय भइरहेका छन् कि कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र, निकाय, संस्था यसबाट अछुतो छैन।
यतिखेर शक्ति राष्ट्रले चाहेभन्दा पनि बढी उसका लागि गरिदिने एजेन्टहरू सबै क्षेत्र तथा निकायमा बढ्दै गइरहेका छन्। कुनै राजनीतिक दलमा कुन पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने, कुन मन्त्री कसलाई बनाउने, सचिव कसलाई बनाउने, मुख्यसचिवमा कसलाई पदोन्नति गर्नेजस्ता सवालमा विदेशीको चासोलाई यहाँका एजेन्टले अनुमोदन गर्दै आएका छन्।
यो त्यही प्रक्रिया हो, जहाँबाट उनीहरूले हरेक पार्टी, निकाय, क्षेत्रमा आफ्ना एजेन्टहरूलाई मजबुद बनाइरहेका छन्। यो निश्चित छ– ती एजेन्टहरूले तिनै शक्ति राष्ट्रको भजन गाउँछन् र उनीहरूको निर्देशनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दछन्।
हिजोको दिनमा भएका महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता वा पछिल्लो समयमा भएको बिप्पा सम्झौता वा गेजुवालाई बूढीगण्डकी जिम्मा लगाउने निर्णय सबैमा शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्न नेपाली एजेन्टहरूले स्वतस्फूर्त गरेको निर्णय थियो। त्यहाँ कुनै सामरिक गतिविधि भएको थिएन।
त्यो त प्राध्यापक वासब्रुकले भनेजस्तै नेपाली पक्ष आफैंले चाहेर जिम्मा लगाइएको देखिन्छ। हरेक राजनीतिक दलभित्र रहेका शक्ति केन्द्रका एजेन्टहरूले चढाएको ‘गुरुदक्षिणा’ थियो। सायद यो अझ बढ्दै जाने र सिक्किमको संसद्ले जस्तै शक्ति राष्ट्रलाई बोलाएर जिम्मा दिने अवस्था आउँदैछ।
मुलुक यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा उभिएको छ। वर्तमान विश्व व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्दा यतिखेर विस्तारवादीहरूले सामरिक शक्तिका आधारमा नेपाललाई कब्जा गर्ने अवस्था त छैन। अर्थात् अरूले आफूमा समाहित गर्ने अर्थात् ‘इन्कर्पोरेसन’ गर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ। तर नेपाल आफैं समाहित हुन जाने अर्थात् ‘एक्सकर्पोरेसन’ हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। जसरी क्रिमियामा भयो।
नेपालको राजनीति अहिलेकै बाटो अगाडि बढ्दै गयो र यी एजेन्टहरूको सक्रियता यसै रूपमा बढ्दै गयो भने सिक्किमीकरण नै हुनेछ, यदि नसकेमा भुटानीकरणलाई रोक्न अब निकै मेहनत गर्नुनपर्ने अवस्था आउँदैछ। किनकि खुट्टा टेक्नुपर्नेहरू घुँडा टेकेपछि हुने नै यस्तै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
