इरकोन इन्टरनेसनलका जुनियर जनरल म्यानेजर प्रदीप कुमारले रेलमार्ग ट्र्याक परीक्षण गर्न रेल कुदाइएको बताए। यो कम्पनीले बथनाहाबाट मोरङको कटहरीसम्म १८.१ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको छ। यसका लागि उसले ६ वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो। यसमा भारतले ४ अर्ब ४८ करोड सहयोग गरेको छ।
आइतबार आठ किलोमिटर दूरी पार गर्न ४५ मिनेट लागेको थियो। बुधनगरबाट कटहरी पुग्न आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण बाँकी छ। मुआब्जा विवाद समाधान भए डेढ वर्षभित्र पूरै क्षेत्रमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने भारतको नर्थ–इस्ट रेलवेका नायब प्रमुख एस विश्वासले बताए। ‘बुधनगरसम्म त एक–डेढ महिनाभित्रै नियमित सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘ट्र्याक धेरै मजबुत छ।’ परीक्षणका क्रममा कुनै समस्या नदेखिएको उनले सुनाए।
न्यू बिजी रेल लाइन प्रोजेक्ट बथनाहा–विराटनगर रेलवे प्रमुख आश्विनी कुमारले अब नेपाल–भारत रेल सञ्चालन हुने विश्वास बढेको बताए। ‘नेपाल र भारत दुवै मुलुकका सरकारले मालवाहक रेल गुडाउन प्राथमिकता दिएका छन्’, उनले भने, ‘हामीले यात्रुवाहक रेल सञ्चालन गर्न स्टेसनलगायत संरचना निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढाएका छौं।’
पहिलो खण्डमा भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ तीन किलोमिटर दूरी पर्छ। नेपालतर्फको बाँकी आठ किलोमिटरमा ट्र्याक खोलिएको छ तर मुआब्जा विवादले गर्दा अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालतर्फ १३ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन सरकारले ५ सय ६५ जग्गाधनीबाट १ सय १९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा दिन फैसला गरिसकेको छ। प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म मूल्यांकन गरेर ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। २६ जनाले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्।
एकीकृत जाँच चौकीछेउ स्टेसन र अन्य पूर्वाधार बनाउन ४२ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ। स्टेसनमा यात्रु प्रतीक्षालय, कार्यालय भवन, कर्मचारी क्वार्टरलगायत संरचना तयार गरिने प्रदीपले बताए। चारवटा स्टेसन निर्माण गरिने भएको छ। जग्गा विवाद नसुल्झिए १६ किलोमिटर मात्र रेलमार्ग निर्माण हुनेछ। बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा स्टेसन बनाइएको छ। अहिलेसम्म २ सय १३ करोड रकम खर्च भएको छ। ६० करोडको काम कटहरी स्टेसनको जग्गा विवादले रोकिएको छ।
लावाघाटबाट कटहरी स्टेसनसम्म साढे १० किलोमिटर क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन। विराटनगर–रंगेली सडकभन्दा उत्तरतर्फको जग्गामा विवाद देखिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान कोलकाता बन्दरगाह हुँदै विराटनगर नाकासम्म ल्याउन भारतले मालवाहक रेलको अनुमति दिएको हो। तर, जोगबनीमा कन्टेनर राख्ने ठाउँ नभएकाले कोलकत्ताबाट ढुवानी गरिएको वस्तु बथनाहासम्म मात्र ल्याउन सकिन्छ।
भेडियारीका सदानन्द यादवले रेलवे परीक्षण गरेको देख्दा खुसी लागेको बताए। ‘हाम्रै जग्गाबाट रेल दौडिएको देख्ने दिन आउला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ’, उनले भने, ‘तर, यो खुसीको दिन पनि देख्न पाएँ।’ उनले नेपाल रेलवेलाई १८ कट्ठा जग्गा दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
