यो आयोजनामा कुनै पनि ऊर्जामन्त्री, सचिव र अझ प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकको दबाब चल्दैन
समय बलवान् छ। समयले कसैलाई पर्खंदैन। समयमा निर्णय नहुँदा देश पछि पर्यो। सडक, पूर्वाधार, सिँचाइ, पुल आदि सबै निर्माण समयबाट निर्देशित छन्। समयमा निर्णय नलिँदा त्यसको रूप र त्यसले पार्ने असर अर्कै पर्न जान्छ। हामीकहाँ समयमा निर्णय लिने ‘चलन’ नै छैन। यो निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर पहिल्यै तौलिइन्छ। स्वार्थ पूरा हुने देखिएमा अनि दौडादौड हुन्छ। तमोर (७६२, जलाशययुक्त) हात पार्न योजना आयोगकै एक सदस्य दौडादौड गरिरहेका छन्। कहिले प्रधानमन्त्रीकहाँ, कहिले ऊर्जामन्त्रीकहाँ त कहिले विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयकहाँ।
गेजुवाको प्रतिनिधिको हालत पनि यस्तै छ। पहिलेजस्तै गरी आफैंले हात पार्न बूढीगण्डकी। तर विद्युत् प्राधिकरण वा भनौं ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दौडादौडचाहिँ खासै देखिँदैन। जे छ, चलिरहेकै छ, किन बढ्ता मेहनत गर्ने भन्ने मनोभाव उनीहरूमा देखिन्छ। नत्र अहिलेको जस्तो ऐतिहासिक अवसर कुन सरकारलाई थियो र ?
माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। यो आयोजनाले २०७३ साल असारभित्रमा व्यापारिक तवरमा बिजुली उत्पादन गरिसक्नुपर्थ्यो। निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष बढी ढिलाइ अहिल्यै भइसकेको छ। गर्दै जाँदा अझै भन्न सकिँदैन। समयमा पूरा नभएपछि त्यसबाट धेरै नोक्सानी त हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो।
यो आयोजना विदेशीका हातमा पार्न अनेक चलखेल भए। समयमा निर्णय भएन। स्वदेशी लगानीमा बनाउने कि विदेशीलाई बेच्ने वा विदेशीसित मागेर बनाउने भन्ने विवादमै अडकिरह्यो। २०६४ सालमा बल्ल निर्णय भयो। तीन वर्षअघि अर्थात् २०६१ मै स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भन्ने निर्णय भएको भए २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी छल्न सक्थ्यो। यसको ब्याज बढ्यो, भौतिक लागत वृद्धि भयो, यसले उत्पादन गर्ने बिजुली प्रणालीमा आउन पाएन, बिजुली बेचेर आउने पैसा गयो... आदि।
माथिल्लो तामाकोसीको सुरुको अनुमानित लागत (२०६५ चैत) को ४४ करोड १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन मूल्यमा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो। लागत अनुमान गर्दा एक अमेरिकी डलरको मोल थियो, ७२ रुपैयाँ। तर आयोजनाले ८० रुपैयाँ प्रतिडलरको लागत राखेको थियो। यो हिसाबले तामाकोसीबाट व्यापारिक उत्पादन हुने मितिसम्म आइपुग्दा ब्याजसहितको लागत अनुमान कुल ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात् निर्माण अवधिको ब्याज साढे १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित थियो। समयमा पूरा नहुँदा सिभिलमा २०.७, हाइड्रो–मेकानिकलमा ३६, इन्जिनियरिङमा ६५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएछ। समग्रमा आयोजनाको सुरु लागत र हालसम्मको आँकडा हेर्दा ३९.२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
निर्धारित समय अर्थात् २०७३ असारमा आयोजना पूरा त भएन। तामाकोसी बोर्डले संशोधित लागत अनुमान गर्यो २०७४ पुसमा। संशोधित लागत निकाल्दा एक डलरको भाउ सय रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। यसअनुसार तामाकोसीको लागत ३० करोड ४६ लाख डलर, १ करोड ४७ लाख युरो र २६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ गरी कुल लागत निस्क्यो ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ। जसै आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुँदै गयो अनि यसका असर क्रमशः देखिन थाल्यो। ८० रुपैयाँ पर्ने डलर १०० पुग्यो। यसले आयोजनामा सात अर्ब रुपैयाँ बढाइदियो। समयसँगै मूल्य वृद्धि पनि हुने नै भयो। मूल्यवृद्धि (भौतिक लागत) पाँच अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। कुरो यत्तिकैमा सकिँदैन। तामाकोसीका साहु (ऋणदाता) हरूले चक्रवर्ती ब्याज ठोकेका छन् ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म। अनि तीनतीन महिनाको चक्रवर्ती ब्याजसहित २० अर्ब रुपैयाँ ऋणको ब्याज २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्यो।
हामीजस्तो आर्थिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले कमजोर मुलुकले आफ्नो विकास निर्माण अघि बढाउन कति कठिन छ भन्ने तामाकोसीले देखाएको छ।
गत वर्ष २०७४/७५ मा साहुजीहरूले १२ प्रतिशतका दरले ब्याज असुलेका थिए। अब यो ब्याज यस आर्थिक वर्षसम्म १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यति लागत र मूल्य वृद्धि हुँदा पनि तामाकोसीको प्रतिमेगावाट लागत औसतभन्दा अझै सस्तो छ। अर्थात् अहिले अनुमानित/संशोधित लागतमा पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन। जबकि निजीले बनाउने आयोजनाको लागत अहिल्यै प्रतिमेगावाट २५–२६ करोड रुपैयाँ पर्छ। अन्य सरकारीको लागतको कुरै नगरौं। चमेलियाको झन्डै प्रतिमेगावाट लागत ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुलेखानी तेस्रोमा त्यही रोग सरेको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरेका सम्पूर्ण आयोजना कुनै पनि निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका छैनन्, तर माथिल्लो तामाकोसी प्राधिकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छ। कुनै पनि ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव र अझ प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकको दबाब चल्दैन।
अरू सूदखोरहरूले ब्याज असुल्छ नै। तर नेपाल सरकारले पनि उनीहरूको हाराहारीमा ब्याज असुलेको थियो १९.५ प्रतिशतका दरले। गत वर्षसम्म तामकोसीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मात्र चार अर्ब रुपैयाँ थियो। यो वर्ष पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। तर सरकारले साढे १० प्रतिशतको ब्याजलाई पाँच प्रतिशतमा झारिसकेको छ। यसले भने आयोजनालाई ठूलो राहत मिलेको छ। आयोजनाले हाल प्रक्षेपण गरेको ब्याजको रकम चालु आवको अन्त्यसम्म (असार) मा २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थानजस्ता साहुजीहरूले दुई प्रतिशत मात्र ब्याज घटाइदिए भने दुई अर्ब रुपैयाँको राहत पाउँछ तामाकोसीले। आफैं चर्काे ब्याज असुलेका छन्, आफ्नै कर्मचारीलाई सेयर दिलाएका छन्। पाएसम्म कसैले पनि छोड्दो रहेनछ।
हिजो चिलिमेमा आफैंले विद्युत् किन्ने सम्झौता (पीपीए) गरे, आफैंले त्यो पीपीएमा लुट्नसम्म लुटे। प्राधिकरण आफैंले सिकाएको हो, सेयर दिलाएर यसरी लुट्नुपर्छ भनेर। विद्युत्गृह धितोमा राखेर ऋण दिने। कर्मचारीले सेयर नपाएसम्म सम्झौता नगर्ने भनेर हिजो यी साहुजीहरूले प्राधिकरणको घाँटी अँठ्याएका थिए। यो कार्यलाई प्राधिकरणका एकजना कार्यकारी निर्देशकले उनीहरूकै अगाडि ठाडै भनेका थिए— यो तपाईंहरू (कर्मचारी) ले घूस खाएको हो।
तामाकोसीको यस्तो हविगत कसरी भयो ? कारण भने सबैले बिर्सिसके। मुख्य कारण हो— भूकम्प। भूकम्पले देश रन्थनिरहेको बेला छिमेकी भारतले लगाएको नाकाबन्दी। त्यसपछि दोस्रो लट अर्थात् हाइड्रो–मेकानिकल वक्र्सको भारतीय ठेकेदारले गरेको बेवास्ता। यी प्रमुख तीन कारणले आयोजना निर्धारित समयभन्दा दुई वर्ष पर धकेलियो। यी तीनवटै पक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिरका थिए। अन्य ससाना कारण यिनका अगाडि गौण हुन्। वनले रूख काट्न नदिने, बेलाबेला स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्ने, भन्सारबाट सामान छुटाउन महाभारत हुने सबै आयोजनाले खेप्नै पर्ने सास्ती हुन्। सिभिल ठेकेदारका नेपाली कर्मचारीले सेयर पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेर कामै ठप्प पारे, चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजीको। तामाकोसीका सबै लटहरूको ठेकेदार उत्कृष्ट छन्, दोस्रो लटबाहेक। दुर्भाग्यपूर्ण तवरमा यो ठेकेदार छनोट हुन पुग्यो। उसकै कारण सिभिल र अन्य लटहरू प्रभावित भए।
सबैतिरबाट निगरानी गरिएको, सबै पक्षबाट सहयोग मिलेको आयोजनाको त यो हालत छ। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण तामाकोसी मात्र होइन, राष्ट्रिय जीवन नै तहसनहस भएको थियो। राष्ट्रिय जीवनको सापेक्षमा तामाकोसीको लागत वृद्धि गौण हो। सार्वजनिक निकायबाट निर्माण भएका प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाले पाठ सिकाउँदै आएका छन्। तर अन्य आयोजनाभन्दा तामाकोसी पृथक् ढंगले निर्माण भइरहेको थियो। कुनै विवादमा परेको थिएन। हामीजस्तो आर्थिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले कमजोर मुलुकले आफ्नो विकास निर्माण अघि बढाउन कति कठिन छ भन्ने तामाकोसीले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
