काठमाडौं : विद्यालय परिसरलाई हरियालीयुक्त बनाउन मुलुकभरका सबै विद्यालयले परिसरभित्र एउटा बगैंचा बनाउनुपर्ने भएको छ । मुलुकभर सरकारी र निजी प्रकृतिका ३५ हजार विद्यालय छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हरित विद्यालय कार्यक्रम निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
कात्तिक १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । यसलाई आधिकारिक रूपमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि एक विद्यालय एक बगैंचा तथा बृहत हरितक्षेत्र निर्माण कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गराउन निर्देशिका ल्याइएको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग)ले निर्देशिका बनाएको हो । विद्यालयमा खाली जग्गा ज्यादै कम भएको अवस्थामा गमला, कौसी, बोरा, पर्खाल, बरन्डा, छतलगायत उपयुक्त स्थान र तरिका छानेरै भए पनि बगैंचा बनाउनुपर्नेछ ।
बगैंचा नबनाउने विद्यालयलाई पुरस्कार, सम्मानलगायत सुविधा नदिइने
बगैंचामा भौगोलिक अवस्थितिअनुसार धुपी, अशोका, साइकस, क्रिसमस ट्रीसहित अम्बा, आँप, लिची, स्याउ, नास्पातीलगायत बिरुवा लगाउनुपर्नेछ । यसको मुख्य लक्ष्य प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा पनि एउटा बगैंचा निर्माण र विद्यालय सेवाक्षेत्रका सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको खाली जमिनमा वृक्षरोपण गरी हरियालीयुक्त वातावरण बनाउनु रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । प्रदेश स्तरमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तथा विद्यालय तहमा पनि अनुगमन समिति गठन हुनेछ । एक विद्यालय एक बगैंचा तथा बृहत हरित क्षेत्र निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउन हरेक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक संरक्षक रहने गरी इको क्लब गठन हुनेछ ।
आधारभूत तहमा बढीमा ९ र माध्यमिक तहमा ११ देखि १५ जनासम्मको इको क्लब हुनेछन् । निर्देशिकाअनुसार सबै विद्यालयले काम थाल्नुपर्ने शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । बगैंचा नबनाउने विद्यालयलाई सरकारले दिने पुरस्कार, सम्मान तथा अन्य समारोहका लागि अयोग्य बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
