सरकार अल्मलिए गिज्याउने ठाउँ रहन्छ

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भावी नेतृत्वका लागि एक सशक्त दावेदार नेता हुन्। उनी ‘सरकारको लय अझै मिल्न नसकेको’ मा चिन्तित देखिन्छन्। यद्यपि उनी सरकार जनअपेक्षाअनुरूप काम गरिरहेको र विस्तारै नतिजा आउने दाबी गर्छन्। एमाले र एमाओवादीको मिलनपछि माथिल्लो नेतृत्वको एक सदस्य रहेका उनीसँग दलको पछिल्लो अवस्था, सरकार सञ्चालन र नेपाली सेनाको भूमिकालगायतका समसामयिक विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

एकीकरणपछि दल संक्रमणमा फँसेको धारणा नेतृत्वबाट आइरहेको सन्दर्भमा एकताका सम्पूर्ण काम छोट्याउने प्रयत्न नदेखिनुको कारण के हो ?

जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने प्रयत्न भइरहेको छ, छिट्टै यो समस्या सुल्झिनेछ। कुरा स्पष्ट छ– दुइटा ठूला दल एक बनाउने र त्यसको संगठन व्यवस्थित गर्ने काम चानचुने होइन। घोषणा गर्दा र व्यवहारमा ल्याउँदा के–के सामना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हेक्का नराख्दा केही अलमल भएको छ। यसबाट सिकेर मिलाउँदै अघि बढेका छौं। केही समस्या देखिएका होलान् तर त्यसो भन्दैमा हामीलाई पछि फर्कने छूट छैन। दुई धारबाट आएका दललाई एक बनाउँदै संगठन अब्बल बनाउने काम सहज छैन। २०७५ जेठ ३ मा दल एकताको घोषणा भयो। केन्द्रीय तहमा दल एकीकृत पनि भयो र त्यहीअनुरूप घोषणा पनि गर्‍यौं। तर, अन्तरिम विधान, नियमावली, निर्देशिका बनाउने विषयतिर लागेनौं। हामीले विधान तय गर्नपर्ने थियो। जनवर्गीय संगठनको विषयमा पनि धेरै कुरा मिलाउन आवश्यक छ। दुई धारका दललाई एक स्थानमा मिलाउन प्राविधिक विषय छन्। माथि एकजुट भए पनि तलसम्म भावना जोडिइसकेको छैन। प्रदेश र जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म संगठनात्मक सहकार्य र भावानात्मक एकताको जरूरी छ।

६/६ महिनासम्म पनि एकताले मूर्तरूप नलिँदा कार्यकर्तामा देखिएको नैराश्यताले सरकार सञ्चालनमा प्रभाव परेजस्तो लाग्दैन ?

कार्यकर्ता अलमलमा परेको विषयमा सत्यता छ। संगठित ढंगले भूमिका खेल्न नपाउँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा नैराश्यता देखिनु स्वाभाविक हो। त्यहीखाले टिप्पणी र भावना बाहिर आएका छन्। संगठित ढंगले अघि बढेको दलमा यस्तो ‘भ्याकुम’ देखिँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो। तल्लो तह, कार्यकर्ता पंक्ति र नेतृत्वबाट समेत चिन्ता व्यक्त भएका छन्। यस्तो रिक्तताले अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ। नेतृत्व तहका साथीहरू गम्भीर बनेर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। सरकार सञ्चालनमा यस्ता विषयले प्रभाव पार्छ नै।

पार्टी स्थायी समितिको बैठक अनिश्चित बन्दै गएकाले समस्या गहिरिँदै गएको त होइन ?

विधानअनुसार कायम उक्त समितिले समस्या समाधान गर्र्नु जरूरी हुन्छ। हामी बस्नैपर्छ, कुनै छूट छैन। चासोका विषयमा गृहकार्य गरेर स्थायी समिति बस्नुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो। नेताहरूका विदेश भ्रमण, चाडपर्व र अस्वस्थताको कारणले पनि समयमा बैठक गर्न नसकिएको हो। अब त्यसो भनेर यो अवस्था लम्ब्याउने छूट हामीलाई छैन।

दललाई चासो नदिई विदेश भ्रमणलगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा समस्या देखा परेको भन्न खोज्नु भएको हो ?

त्यस्तो पनि होइन। दल र सरकार अलग्गै भनेर बुझ्नु गलत हो। दल पनि सरकारको एक पाटोका रूपमा छ। केन्द्रीय राजनीतिको प्रवाहलाई ध्यान दिँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ। व्यक्ति, दल वा सरकार मात्र भनेर हिँड्ने होइन। सबै एक­–अर्कामा परिपूरक छन्। दललाई बलियो बनाउँदै राज्य सञ्चालनमा रहेको यो एक हिस्सा हो भनेर ख्याल गर्न आवश्यक छ। दल वा आफूकेन्द्रित हुनु हुँदैन। कतै स्वार्थ बाझिँदा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिने हुँदा यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। राज्य संरचनालाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउनु जरूरी छ। पार्टीका समिति अव्यवस्थित हुने हो भने राज्य सञ्चालनमा रहेको हिस्साले प्रभावकारी भूमिका खेल्नै सक्दैन।

पार्टी एकीकरणपछि दलभित्र तपाईंको हैसियत र भूमिका खुम्च्याउन खोजिए जस्तो लागेको छैन ?

कहीं कतै कसैको मनसाय होला वा हुनसक्छ मेरो भूमिका खुम्च्याउन। म त्यस्तो विषयमा खास ध्यान दिन्न। संगठनमा लाग्दा कोही संकुचनमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय मूलतः त्यही व्यक्तिकै योग्यता र गतिविधिमा भर पर्ने हो। जिम्मा पाएको खण्डमा काम गर्ने नै हो र पूर्णरूपमा सक्रिय रहने हो। मैले जिम्मेवारी बहन गरिरहेकै छु। कहिँ संकुचन गरियो भने त्यसको निर्णय गर्ने विषय त मैले नै हो। आफ्नाबारे अन्यले सोच्ने होइन र त्यो मैले सोच्ने हो। मलाई स्थापित गर्छ कि विस्थापित त्यो विषय भविष्यले देखाउला।

महासचिव भइसकेको व्यक्ति भएकाले अबको नेतृत्वको आकांक्षी बन्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ नि ?

राजनीतिमा सम्भावनाका ढोका सधैंभरि खुला रहन्छ। कुनै स्थानमा भइरहँदा मात्र सफलता मिल्ने भन्ने होइन। पृष्ठभूमि र क्षमताका आधारमा अघि बढ्ने हो। नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेपछि त्यो आकांक्षा स्वाभाविक हुन्छ। अनुभव, पृष्ठभूमि, सम्पर्कका आधारमा हेर्ने हो भने आउने दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने फैसला गर्नुपर्छ। परिस्थिति, आवश्यकता र नेतृत्वपंक्तिको चाहना हेरेर पनि त्यस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त जिम्मेवारीबाट त्यो भन्दा तल झर्ने प्रसंग आउँदैन। तर यतिखेरै यो वा त्यो सोच्ने बेला भएको छैन। समयको माग, परिस्थिति, संगठनमा कार्यकर्ता/अग्रजको भूमिकाले अर्थ राख्छ।

त्यसको अर्थ तपाईं नेतृत्वमा जाने योजनामा हुनुहुन्छ ?

ठ्याक्कै यो या त्यो त भन्न सक्दिन। छु या छैन भनेर सीधै भन्न पनि सक्दिनँ। तात्कालिक परिस्थिति, आवश्यकता र कार्यकर्ता/अगुवाको माग कस्तो हुन्छ त्यसमा आधारित भएर अघि बढ्ने हो। क्रियाशील रहुन्जेल पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने हो। यसमा म खुला छु र मेरो चाहना पनि खुला नै राख्नुपर्छ। अहिले पनि दल र सरकारमा रहेर आफ्नो भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेको छु। एकीकृत पार्टीको संगठन, सरकारको भूमिका कसरी सुदृढ, चुस्त र अब्बल बनाउने भन्ने विषय साथीहरूसँग अन्तरसंवादमा केन्द्रित छु।

गौतमको उम्मेदवारी प्रकरण

संसद्मा वामदेव गौतम प्रवेश गराउने शृंखला देखापर्ने र बन्द हुने गर्छ, उहाँलाई नल्याई नहुने खेललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

महासचिव विष्णु पौडेलले उहाँ (वामदेव गौतम)को विषय मसँग छलफल गर्नुभयो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उहाँको उम्मेदवारीको औचित्य व्यक्त गर्नुभयो। वामदेव कमरेड स्वयंले आफू रहनुपर्ने विश्लेषण सुनाउनुभयो। त्यसपछि दलमा बहस सुरु भएको हो। स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवारी दिन मिल्ने स्थान छ भने उहाँजस्तो अनुभवी ल्याउन कहिं कतैबाट आपत्ति हुन्न। कतै खाली भएको अवस्थामा त्यो स्वाभाविक रहन्छ। वामदेवजी हाम्रा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। संसद्मा उहाँ चाहिन्छ र आवश्यकताका हकमा विमति होइन। सहज ढंगले संसद्मा आउनु राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब कसैले छाडेर त्यहाँ जाने विषयमा भने ख्याल गर्नुपर्छ। अस्वाभाविक र असहज ढंगले ल्याउन खोज्नु राम्रो होइन।

मतदाताद्वारा चुनिएकालाई हठात् बीचैमा राजीनामा दिन लगाएर उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने यहाँको धारणा हो ?

यो वा त्यो ठ्याक्कै कसरी भन्नु, र ? कोही जनप्रतिनिधिले फलानाका लागि छोड्छु भन्नु पक्कै उचित होइन होला ? एक वर्षअघि निर्वाचित व्यक्ति अर्कोलाई पद दिन पछि हट्छ भने कस्तो ट्रेन्ड बस्ला ? यो सोचनीय छ। स्वाभाविक ढंगले आउनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएकाले त्यसलाई अस्वाभाविक बनाइनु हुँदैन।

सरकार सञ्चालनमा नेकपाले गौतमको आवश्यकता ठानेकै हो ?

संसद् र सरकारमा एकसेएक नेताको उपस्थिति हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो। तर कोही व्यक्ति हुँदा राम्रो र नहुँदा केही गर्नै सकिँदैन भन्ने होइन। कोही व्यक्ति नहुँदैमा वा सरकारमा नआउँदैमा काम गर्ने स्थान नहुने पनि होइन। दलमा बसेर काम गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। फलानो नै चाहिन्छ भनेर प्रस्तुत गर्नु आफैंमा स्वीकार्य हुँदैन। म त्यसमा विश्वास गर्दिन।

सरकारको लय

सरकारको कार्यसञ्चालनमा यहाँले एकपटक लय मिलेको छैन भन्नुभयो, के अझै त्यो ‘लय’ खोज्नमै अल्मलिएको हो सरकार ?

अल्मलिएको या भाका किन टिप्न नसकेको होला भन्ने परेको छ। बाहिर पनि त्यस्तै टिप्पणी सुनिन्छ। तर, यो सरकारले नराम्रै गर्‍यो भन्ने त पक्कै छैन। हामी राम्रो गर्न खोजिरहेका छौं, जस्ताको तस्तै यसो वा उसो गर्ने भन्ने नै छैन। कस्तो परिस्थितिमा हामीले काम सुरु गरेका हौं भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यो विषय स्पष्ट पार्न नसक्दा यस्तो भएको हो। अब लय मिल्दै गएको छ। नागरिकले ठूला नेता, वरिष्ठ कर्मचारी, प्रभावशाली व्यापारी र समाजमा मै हँु भन्ने जस्ताहरूसँग याचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपरेको छ।

संविधानमा यति धेरै व्यवस्था अघि बढाउने साधन के त ? कानुन, संरचना खोइ त ?

संविधान जारी भएपछि कानुन बनाउने विषय प्राथमिकतामा नपरेको विषय समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तीन वर्षभित्र गरिनुपर्ने कानुन बनाउने विषय संसद् आएपछि भनेर छोडियो। सबैको भार सरकारले थेग्नु परेको छ। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि क–कसको सरकार बने त्यो सबै स्पष्ट छ। मैले कसैलाई दोष दिएको होइन। समीक्षामात्र गरेको हुँ। विगतका सरकारले कानुन बनाउने सवालमा चासो दिएनन्। त्यतिखेर कानुन बनाउन सकिन्थ्यो। यतिखेर त्यसैमा समय व्यतित भएको छ। संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन कानुन बनेपछि मात्र काम अघि बढ्छ। पछिल्लो उदाहरण हेरौं, प्रदेश सरकार भनिएको छ। त्यो अस्थिपञ्जर मात्र छ। अनि कसरी यो भएन र त्यो भएन भन्ने ? त्यहाँ अझै कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन।

संसदीय कालखण्डको नौ महिना एमाले सरकार स्मरण गर्दै यतिखेर दुईतिहाइ सरकारले नौ महिना गुजारिसक्दा पनि केही नगरेपछि आलोचना आउनु स्वाभाविक होइन र ?

हिजोको नौ महिना र यतिखेर निकै फरक छ। अन्तर्यमा देखिने खालकै भिन्नता छ। सरकारका सामु जटिलताका चाङ छन्, पहिले त्यस्तो थिएन। यद्यपि हामीले लय पक्रिसकेका छौं। विगतको मानसिकता र यतिखेरको माग एवं परिवर्तित अवस्थाको तालमेल नमिलेर यस्तो भनिएको हुन सक्छ। अब मिल्दै गएको छ।

सरकारको कार्यशैलीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि कति भनेर कुन पाटोबाट हेर्ने। गिलास आधा रित्तो कि आधा भरेको भनेजस्तो हो। हामी काम गरिरहेका छौं। सरकार निर्माणसँगै दलगत एकताका कारण पनि हामीले एकप्रकारको संक्रमणकाल निम्त्यायौं। तलैसम्म एकता भई नसकेको अवस्था छ। एकता गर्दा माथि टोपी लगाइयो तलतिर ध्यान दिइएन। त्यसको प्रभाव सबैतिर परेको छ। जुन सरकारमा पनि परेको छ।

शासकीय संयन्त्रमा पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याएर पनि समस्या भोगेको या निम्त्याएको जस्तो लाग्दैन ?

कुनै पनि निर्णय बदर गर्दा त्यसको प्रकृति हेर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यता ध्यान दिएनौ। केही हदसम्म त्यस्ता निर्णय हामीलाई प्रत्युत्पादक भयो। हिजोका सबैलाई सोलोडोलोमा राखेर भएका निर्णय अध्ययन गरी पाठ सिकेर अघि बढ्नु जरूरी छ।

सरकार कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनमै अल्मलिए जस्तो लाग्दैन ?

कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ विषय हो। केन्द्रका कर्मचारीलाई जिल्ला वा क्षेत्रमा पठाएको जस्तो अवस्था होइन। हामीले धेरै तयारी गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुँदा केही अलमल परेको पक्कै हो। अब समस्या टुंग्याउँदै लागेका छौं।

संविधानका भावना र प्रावधानअनुरूप प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी समयमा कानुन बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको त होइन ?

कानुनी प्रक्रिया जटिल नै हुन्छ। कानुनको प्रयास पनि नभएको होइन, भइरहेकै छ। प्राथमिकता नमिलेजस्तो लाग्छ। काम गरिरहँदा पनि केही ढिलाइ भएको पक्कै हो। हामी राम्रो नाच्न सके त्यसलाई नराम्रो भन्ने आँट कसैको हुँदैन। तर अल्मलिँदा सबैले गिज्याउने ठाउँ रहन्छ।

समृद्धि नारासहित बनेको छ, तर विकास खर्च हेर्दा दुई महिनामा पाँच प्रतिशत हुन नसकेको अवस्था छ, अनि कसरी प्राप्ति हुन्छ, समृद्धि ?

कुनै परीक्षा उत्तिर्ण गर्न पनि पूरा सेमिस्टर पर्खनुपर्ने हुन्छ। हामी पहिलो सेमिस्टरमा छौं। सरकारले हरेक सेमिस्टारमा गियर बदल्दै समृद्धिको सपना पूरा गर्नेछ। तर पुराना र नेपालमा अस्थिरता चाहनेले भने हाम्रो केही कमजोरीलाई उजागर गर्दै समस्या निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ। यसमा सरकार सचेत छ। परिस्थिति, संविधान कानुनले नयाँ काम गर्न भनिरहेको छ तर हाम्रा अभ्यास र आधारमा फरकपन छ। यही नै हाम्रो कमजोरी हो।

वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि सरकारको कार्यसञ्चालन ठीक ढंगले नभएको भने प्रसंग सदनमा राख्नुभयो त ?

कुन प्रसंगमा बोल्नु भएको हो भन्ने बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्छ। केही दिनअघि र पछिका बोलीलाई नै पनि विश्लेषण र मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेता आफैंले बोलेको विषय अनलाइन वा यूट्यूवको अर्काइभमा गएर हेर्न जरूरी छ। कुन विषय, कुन समयमा कहाँ बोल्ने ख्याल गर्न आवश्यक छ। बोल्ने सही स्थान ख्याल गरिएन भने राम्रा विषय पनि नराम्रा देखिनेछन्।

सरकार निर्माणसँगै दुई दल एकीकरण भएको कारण पनि टिम नमिलेर काममा सहज नभएको हो कि ?

यो तर्क यथार्थपरक छ। हो दुई धारका दलहरू एक स्थानमा आउँदा आरम्भमा लय राम्रो देखिएको थिएन। तर, विस्तारै लय हालेको छ। लय मिलाएर गाउँदा पेरीफेरीमा बसेकाले हाम्रो लयलाई स्मरण गराउँछन् नै। यसलाई हामीले मनन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ।

सरकारले लामो समयसम्म कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गर्न किन नसकेको होला ? परराष्ट्रमन्त्रीले पटक–पटक अब नियुक्ति हुन्छ भन्नु हुन्छ, कहाँ र के कारणले त्यस्ता नियुक्ति अड्किएका हुन् ?

खै, उहाँले कहाँ के भन्नुभयो थाहा भएन। निर्णय भएको भए बाहिर आइहाल्थ्यो। त्यसमा कहाँ के ताल मिलेन अलमलमा परेका छौँ। पहिलेदेखिकै समस्या होलान्। सरकारले प्राथमिकता हेरेर नियुक्त गर्नेछ।

नेपाली सेनाका क्रियाकलाप

रक्षामन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, नेपाली सेनालाई यहाँले बाहिर देख्दा र नजिकबाट नियाल्दा कस्तो पाउनु भएको छ ?

सेनाको संगठनलाई ठीक ढंगले बुझ्न आवश्यक छ। नेपाली सेना राजनीतिक नेतृत्वको भावना बुझेर अघि बढेको संगठन हो। सेना कानुन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको निर्देशनमा चलेको पाएँ। केही कमजोरी छ भने राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयमा निर्भर छ। निर्णय हामीले गर्ने तर दोष भने उनीहरूलाई दिन मिल्दैन। हामीले सेनालाई ‘चेन अफ दि कमान्ड’ मा चल्न दिनुपर्छ।

नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने भनिएको हुन्छ, यो के भन्न खोजिएको हो ?

सेनाको लोकतन्त्रीकरण भन्ने विषय सुन्दा मलाई हाँसो उठ्छ। किनकि सेना ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्नुपर्छ। सेना त व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने हो। सेनाका लागि यो शब्द राम्रो होइन। लोकतन्त्रीकरण त राजनीतिक दल पो हुनुपर्ने होला। नेपाली सेनाको इतिहासलाई ध्यान दिन जरुरी छ।

त्यसो भए राजनीतिक नेतृत्वले कुन सन्दर्भमा सेनाको लोकतन्त्रीकरण शब्द ल्याएका हुन् त ?

हामी कहाँ जेमा पनि ‘लोकतन्त्रीकरण’ भन्ने चलन थियो। सायद, त्यही कारणले सेनामा पनि त्यसो भनिएको होला। तर, यस्ता शब्द ‘क्वाइन’ गर्दा यसको सापेक्षता बुझ्न जरुरी छ। संरचनामा कहाँ ‘करेक्सन’ गर्ने त्यो बुझ्न जरुरी छ। सेना नेपालको रक्षाका लागि आधुनिकीकरण गरेर लैजान जरुरी छ। यतिखेर ध्यान दिनुपर्ने आधुनिकीकरण र व्यावसायिक सेना हो।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनको तयारी थियो, त्यो कार्य कहाँ पुग्यो ?

सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने तयारी छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग तय गरिरहेका छौं। मुलुकको हितलाई ध्यानमा राख्दै बदलिँदो परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरेर काम गरिएको छ। प्रतिरक्षा, सीमा, नेपालको सुरक्षा नीति, संयुक्त कार्य, सबै विषयलाई त्यहाँ केलाइएको छ।

विकास निर्माणतिर अनावश्यक ढंगले सेना प्रयोग गरेको र यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने सवाल आइरहेको छ नि ?

मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मा दिने अनि सेनालाई दोष दिन मिल्दैन। सेनाले भन्ने गरेको छ हाम्रो चाहना यस्तो होइन। तर, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व उसको हुन्छ। सेनालाई जति पनि विकास निर्माणको काम दिइएको छ, त्यो सेनाको चाहनाभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका हुन्। सेनाले माग्दैमा दिने भन्ने पनि त हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्बाटै काम दिने, अनि सेनाले यसो गर्‍यो भन्नु राष्ट्रियता कमजोर बनाउन खेल खेल्नु हो।

राज्यका अरू संयन्त्रबाट काम नभएकाले ठेक्कापट्टाका सबै काम सेनालाई दिनुपर्ने अवस्था आएको हो ?

असजिला स्थानमा अन्यले नसक्दा सेनालाई दिने भनिएको हो। तर यहाँ सबै स्थानमा दिनुपर्ने सेनालाई दिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसमा हामी राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सच्चिनुपर्छ। सेनालाई मात्र दोष थोपर्न हुँदैन। ‘फास्ट ट्र्याक्क’ का सन्दर्भमा पनि २०६६ मा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो। त्यसपछि लामो छलफल आरम्भ भयो। भारतीय कम्पनीले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने भनियो। प्रतिवेदन तयार पनि गर्‍यो तर त्यो उपयुक्त भएन। अनि कतैबाट काम नबन्ने देखिएपछि सेनालाई दिइयो। २०७४ असोज २७ मा सेनाले मात्र हेर्ने जिम्मा दियो।

काठमाडौं निजगढ ‘द्रुत मार्ग’ बन्न नदिने चलखेल भइरहेको आशंका गरिन्छ, त्यस्तो हुने सम्भावना छ ?

आफ्नो थैलीको मुख बलियोसँग बाँध्नु, छिमेकीलाई दोष नदिऊँ। यो हाम्रो लाइफ लाइन हुनेछ। त्यो नबनोस् भन्ने मनसाय राख्ने धेरै हुन सक्छन। तर त्यो दूराशय कसैले राखेको भए हामी नाच्न भएन। सेनाले गर्ने जिम्मा लिएको छ। यसको अनुगमनमा रक्षा, यातायात भौतिक र अर्थमन्त्रालयलाई पनि राखिएको छ।

प्रधानसेनापतिले सेनाभित्र पारदर्शी बनाउने विषय उठाउनु भएको छ, रक्षामन्त्रायलयले यसलाई कसरी लिएको छ ?

मेरो सल्लाहमा नै उहाँले बोल्नुभएको हो। उहाँले गर्ने काममा सरकारको पूर्ण समर्थन र साथ हुनेछ। मैले त वर्षमा एकदुई पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ भनेर सुझाएको छु।

शान्ति सेनामा किन हामीले माथिल्लो तहलाई पठाउन सकेका छैनौं ?

यो हामीले कूटनीतिक मञ्चमा उठाउने विषय हो। यसपटक मैले बेइजिङमा भएको सम्मेलनमा पनि उठाएँ। शान्ति सेनामा व्यवस्थित गर्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखेको छु। प्रधानसेनापति पनि यसमा सचेत हुनुहुन्छ। सेनाको पनि कूटनीतिक मर्यादा हुने हुँदा कूटनीतिक लविङ आवश्यक छ। हामी धेरै सेना पठाउने र उनीहरूको लिडरसीपमा गर्न पनि पाउनुपर्छ। तर लिडरसीपमा हामी नहुने विषयमा सुधार आवश्यक छ। कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। सैन्यसहचारी थपेर भूमिका अब्बल बनाउन आवश्यक छ। देखाउन लागि मात्र सैन्यसहचारी राख्ने होइन। हामीले सैन्यसहचारी पठाउँदा बाहिनी हाँकेका व्यक्ति पठाएका हुन्छौं तर त्यहाँ पुगेपछि अल्मलिएर बसेका हुन्छन्। यसमा समेत ध्यान दिन जरूरी छ।