बाजामा धानिएकाे परिवार

बाजामा धानिएकाे परिवार

बेसीशहर : बेसीशहर नगरपालिका–८ झिङ्गेखोलाका सागर बस्नेतलाई यसपल्टको दशैं तिहारमा मादल बनाउन भ्याइ–नभ्याइ भयो । चाडपर्वमा मादलको माग बढेपछि उनको परिवारका पूरै सदस्य मादललगायत बजा बनाउन ब्यस्त भए ।

‘अरु समय भन्दा दशैंतिहारमा अलि ब्यस्त भइन्छ’, ४२ वर्षीय बस्नेतले भने, ‘चाडवाडमा नबिकेको बाजा अरु बेला कहिले बिक्ने !’ दशैंतिहारमा नयाँ सामाग्रीको साथै मादलमा खरी हाल्ने, मादल कस्ने र छाला फेर्ने काम लिएर धेरै आएको बस्नेतले बताए ।

१५ वर्षदेखि बाजा बनाउने पेशा अंगाल्दै आएका बस्नेतलाई उनको परिवारले साथ दिएको छ । आमा अतिसरा सहित श्रीमति र छोराहरु पनि उनको काममा साथ दिन्छन् । ‘परिवार पूरै बजा बनाउने पेशामा लागेका छौँ’, बस्नेतले भने, ‘बाजाले नै जीवन धानेको छ ।’ उनीहरुले महिनामा ५०÷६० वटा मादल बेच्ने गरेका छन् । दशैं तिहारमा अरु महिनाको दोब्बर मादल बिक्री हुने गरेको छोरा सन्तोष बताउँछन् । नयाँ बनाउनुको साथै परानोमा गोठी हाल्ने, मोड्ने, ढाक्ने जस्ता कामहरु दैनिकजसो आइरहने उनको अनुभव छ । बस्नेतका अनुसार दशैंतिहारमा मात्रै सय भन्दा बढी मादल मर्मत गरियो ।

६ वर्षदेखि बेसीशहरमा बाजा बनाउने पेशा गरेका बस्नेतले मादल, खैँजडी, ढोल, गिटार लगयात बाजा बनाउँछन् । बर्दघाट–१४ नवलपरासी स्थायी घर भएका बस्नेतले यसअघि काभ्रेको बनेपामा पनि १० वर्ष बाजा बजाउने गर्थे ।

नयाँ मादलको पन्ध्रसय देखि पाँच हजार, ढोलको सात हजारदेखि १० हजार, खैँजडीको पाँचसयदेखि बाह्रसय र गिटारको चार हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘महिनामा ५०/६० वटा बिक्री हुन्छ । दुख भए पनि पेशामा सन्तुष्ट नै भएको बताउँछन् बस्नेत । त्यसो त, यो पेशाबाट मौलिक संस्कृति पनि जगेर्ना हुनेमा बस्नेतको विश्वास छ ।

दमाहा, ट्याम्को, ढोलक लगायत नौमती बाजासमेत बनाउन आउने उनी बताउँछन् । यीमध्ये मादल नै बजारमा धेरै बिक्री हुने गरेको छ । काठ, बाख्रा, भैंसी, गाई र गोरुको छाला, अंगार, खरी लगायत सामग्री मिसाएर मादल तयार पार्ने गरिन्छ । तर, कच्चा पदार्थको अभावले पेशामा समस्या पनि उत्तिकै छ । लमजुङमा नपाइएका कच्चा पदार्थ धादिङ र काठमाडौंबाट ल्याउने गरेको बस्नेतले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.