काठमाडौं :
–जनकपुरमा सरकारी कार्यालयहरूले गुठी संस्थानको १ सय ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ। अधिकांश सरकारी कार्यालय गुठीको जमिनमा छन्।
–काठमाडौं महानगरपालिका–१ नक्सालमा जनआन्दोलन स्मृति पार्क बनाउन सरकारले २०६६ सालमा लिएको श्री नन्दीकेश्वर महादेवको १९ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिने निर्णय गरे पनि गुठीले पाएको छैन। जग्गामा काठमाडौं नगर विकास प्राधिकरणले गुठीको सहमति बेगर पार्क निर्माण गरिसकेको छ।
–विष्णुमती लिंकरोड, सिफल कालोपुल निर्माण, काली गण्डकी जलविद्युत परियोजना लगायतका लागि अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा गुठीले पाएको छैन।
–कान्तिपथस्थित कुमारी मन्दिरको घर, जग्गा अतिक्रमण गरी भाडामा लगाइएको छ।
–त्रिपुरेश्वरस्थित गुठीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको मुसाफिरखानाको जग्गासमेत नेपाल आँखा अस्पतालले कब्जा गरेर उपयोग गरिरहेको छ। त्यसअगाडिको जग्गामा अस्पतालले पार्किङ भाडामा लगाएको छ।
५५ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको गुठी संस्थानको सयौं रोपनी (बिघा) जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। सरकारी कार्यालय र संघसस्थाले गुठीको जग्गा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेका छन्। संस्थानलाई कुनै कुत तिरो नतिरी, कुनै मुआब्जा, क्षतिपूर्ति नदिई उपयोग गरिरहेका छन्। सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुठीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
मुख्य आयस्रोत जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र बहाल नपाउँदा गुठी सञ्चालनमा नै समस्या रहेको संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी बताउँछन्। पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी गुठीको जग्गा छ भने तराईमा ६३ हजार ३ सय ३० बिघा छ। यति धेरै जमिन भए पनि गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण हुन सकेको छैन। सरकारले दिइरहेको अनुदानसमेत बन्द गरेपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नै कठिन भएको उनी गुनासो गर्छन्। उनका अनुसार गुठीको प्रशासनिक खर्च १४ करोड पुगेको छ। खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएकाले पर्व, पूजा, जात्रा व्यवस्थापनमा चुनौती आएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सभ्यता र संस्कारको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न मठ, मन्दिर, बिहार, गुम्बाजस्ता देवस्थल, धर्मशाला, पार्टी पौवा, विद्यालय, अस्पताल, बाटोघाटो बनाउन र स्थापनाका साथै हण्डी, सदावर्तलगायत निजी सम्पत्तिबाट गुठी राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यसरी राखिएका गुठीको आम्दानीलाई राजस्वबाट अलग गरी देवस्व गुठी रकम भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर देवस्वको रकमलाई कर छुट गर्ने नजिरविपरीत करकट्टी हुन थालेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप देवस्व र राजस्व रकम एउटै खातामा नभएर अलग अलग खातामा जम्मा गर्नु पर्नेमा त्यसो नगर्दा संस्थानले कर छुट पाउन नसकेको गुठीका लेखा प्रमुख दीपकराज पाण्डेले बताए।
प्रशासनिक खर्च १४ करोड, सरकारले दिइरहेको अनुदानसमेत बन्द गरेपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नै कठिन भएको गुठीको भनाइ।
संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले गुठी तैनाथी जग्गामा बढ्दै गएको अतिक्रमण रोक्ने प्रयास भइरहेको बताए। ‘अतिक्रमण हटाउने कार्यमा अपेक्षित सफलता पाइएको छैन तर प्रयास जारी छ’, उनले भने। गुठीका कानुनी सल्लाहकार बासुदेव ज्ञवालीले परिवर्तित अवस्थामा स्पष्ट कानुन नहुँदा गुठीको सम्पत्ति र सम्पदा जोगाउन समस्या भएको बताउँछन्। ‘गुठीको सम्पत्ति र सम्पदा जोगाउन स्पष्ट कानुन बनाउनु पर्छ’, उनले भने।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारी रकमबारे गुठीसँग छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए। उनले गुठीको अर्बौं सम्पत्ति संरक्षण गर्न गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कस्तुरीले आफ्नै सुगन्ध खोजेजस्तै गुठीले पनि आफूसँग भएको कुस्तरी थाहा नपाएको बताए। ‘तपाईंहरूसँग यति धेरै कस्तुरी छ, बाहिर नखोज्नुहोस्, त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गर्नुहोस’, उनले भने।
अन्नपूर्णकर्मी काफ्ले सम्मानित
गुठी संस्थानको ५५ औं वार्षिकोत्सवमा अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्ले सम्मानित भएका छन्। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दोसल्ला ओढाएर काफ्लेलाई सम्मान गरेका हुन्। गुठीमा २५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दिर्घसेवापदक दिइएको छ।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र र संस्थानका गतिविधि समेटिएर संस्थानले प्रकाशन गर्दै आएको ‘धर्म दर्शन’ स्मारिकाको प्रकाशन यो वार्षिकोत्सवमा फेरि थालिएको छ। अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले स्मारिकाको विमोचन गरे। वार्षिकोत्सवमा त्रिपुरेश्वरदेखि भृकुटीमण्डपसम्म प्रभातफेरी गरिएको गुठीका सह–प्रशासक दीपकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
