काठमाडौं : चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन नदिन चलखेल सुरु भएको छ। अदृश्य शक्तिको चलखेलका कारण बन्दरगाह निर्माण ठप्प छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दासम्म कुनै समस्या आएन। विरोध भएन। तर, जब भौतिक पूर्वाधारका लागि शिलान्यास कार्यक्रम तोकियो।
एक्कासी सबै स्थगित भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साउन ३० गते बिहान १०.३० बजे शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाहुनालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पठाइसकिएको थियो। तर, अदृश्य शक्तिको चलखेलले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गरियो।
बन्दरगाह निर्माण हुन नदिने को हो भन्ने अझै बाहिर आएको छैन। तर स्थानीय बासिन्दा उक्त स्थानमा कुनै पनि शर्तमा बन्दरगाह निर्माण हुन नदिने तयारीमा छन्। आन्दोलन र विरोध गर्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। राजधानीलाई भारत र चीनसँग प्रत्यक्ष जोडेर आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिएको उक्त बन्दरगाह निर्माण रोक्न स्वार्थ समूहले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आग्रह गरेपछि निर्माण अवरुद्ध भएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोत भन्छ, ‘बन्दरगाह निर्माण गर्न हिमाल सिमेन्टको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी आफ्नो नाममा ल्याउँदासम्म कतैबाट अवरोध आएन। तर शिलान्यास हुने अघिल्लो दिन कार्यक्रम रोकियो।’
सरकारको नाममा आइसकेको जग्गामध्ये ३५ रोपनीमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अतिक्रमण गरी फन पार्क, टहरा, सवारीसाधन पार्किङ, खेल मैदानलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यसका साथै पहुँचकै भरमा विभिन्न समूहले उक्त जग्गा आफूखुसी भाडामा लगाएर भाडा रकम उठाउँदै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०७१ मंसिर ४ र २०७४ असोज २७ गतेको निर्णयबाट हिमाल सिमेन्टको नामको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको एक हजार ७१ रोपनी क्षेत्रफल छ। यसमध्ये सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सय १० रोपनी र बाँकीमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विश्व बैंकको दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन यूएस डलर) बराबरको ऋण सहयोगमा यो बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो।
बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक कन्टेनर सोझै आउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। हाल कोलकात्ता र विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक कन्टेनर वीरगन्ज भएर आउँदा तुलनात्मकरूपमा समय र लागत खर्च बढी पर्छ। यसका साथै भन्सार अवरोध पनि हुन्छ।
भन्सारको अतिरिक्त लागत खर्च र समय बचत गर्न चोभारमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो। यसबाहेक तातोपानी र रसुवागढीमा बन्न लागेको बन्दरगाहमार्फत चीनको केरुङ र सिगात्सेबाट आउने कन्टेनर पनि सोझै यो बन्दरगाहमा ल्याउने योजना बनाइएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैजूले केही प्राविधिक कठिनाइले बन्दरगाह निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘केही समस्या छन्। त्यसलाई मसिनो गरी केलाइरहेका छौं।
कानुनीरूपमा त्यसलाई समाधान गरी बन्दरगाह निर्माण अघि बढउँछौं।’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले पनि राजनीतिक पहुँच र रकमको चलखेलका आधारमा उक्त स्थानमा बन्दरगाह निर्माण हुन नदिन केही समूह शक्ति केन्द्र धाइरहेको जानकारी दिएको छ।
चोभार संरक्षण समितिले सुक्खा बन्दरगाहको योजना तत्काल फिर्ता लिन विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले उक्त स्थानमा कुनै पनि शर्तमा बन्दरगाह निर्माण गर्न नदिने बताए। उनले उक्त स्थानमा बन्दरगाह निर्माण हुँदा पुनः स्थानीयबासिन्दा प्रदूषणबाट पीडित बन्ने दाबी गरे।
‘पहिले हिमाल सिमेन्टबाट निस्कने धुलो र धुवाँले हामी पीडित थियौं’, उनले भने, ‘त्यो सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि बल्ल हामीले स्वच्छ हावाको उपभोग गर्न पाएका छौं। उक्त स्थानमा बन्दरगाह निर्माण हुने हो भने हामी फेरि पहिलेजस्तै पीडित बन्न बाध्य हुन्छौं। यो स्थानमा कुनै पनि शर्तमा बन्दरगाह निर्माण हुन दिन्नौं।’
चोभार संरक्षण समितिले सुक्खा बन्दरगाहको साटो उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल, सगरमाथा देखिने गरी भ्यू प्वाइन्टसहित सगरमाथा अध्ययन केन्द्र, मञ्जु श्रीको प्रतिमासहित पार्क तथा अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको माउन्टेन वाइक ट्रेल, शैक्षिक संस्था वा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
हिमाल सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन रहँदा तत्कालीन समयमा भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ। अधिकांश माग कारखाना सञ्चालनमा छन्। कारखाना बन्द भइसकेपछि अहिले मागको औचित्य समाप्त भएको अवस्थामा फेरि त्यही माग अघि सारिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
