पदीय जिम्मेवारीको बेवास्ता

वैज्ञानिक भाषामा जनावर मानिने मानव प्रजाति लामो प्राकृतिक उद्भवबाट अहिलेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो। समानता, लोकतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र आदि प्रकृतिका उपज होइनन्। यी मानवनिर्मित कल्पना हुन्। यी तर्कहरूलाई ‘सेपियन्स’ नामक पुस्तकमा युभल नोहा हरिरीले वैज्ञानिक कोणबाट प्रस्तुत गरेका छन्। भोल्टेयरको एक दृष्टान्त उनले यसरी उल्लेख गरेका छन्।

ईश्वर छैनन् तर त्यो कुरा मेरो नोकरलाई नभन्नु, नत्र उसले मलाई राति मार्ने खतरा हुन्छ। लामो प्राकृतिक उद्भवबाट उत्पत्ति भएको मानव प्रजातिमा जैविक हिसाबले विशाल असमानताहरू हुन्छन्। धनाढ्यको र गरिब परिवारमा जन्मेका व्यक्तिहरू बराबर क्षमताका भए पनि सफल हुनलाई तिनले फरक ढंगको मेहनत गर्नुपर्छ। समानता कायम गर्ने निहुँमा संसारमा कम्युनिस्टले त करोडौंको हत्या गरे तर समानता प्राप्त भएन। प्रत्येक मानिसका भिन्न–भिन्न विशेषताहरू हुन्छन् तर पनि समानताको कृत्रिम दस्ताबेजमा मानिसले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। किन ?

सामाजिक प्राणी भएकाले मानवले उद्भवकालदेखि नै एकीकृत समाज र परस्परको हितका लागि त्यस्ता कृत्रिम संरचना वा आचारसंहिता बनाउँदै आएको छ। ती आचारसंहिताको पालना गर्न मानिसले एक सर्वोच्च निकाय बनाएको हुन्छ। यस्तो जनावरहरूमा पनि पाइन्छ। माहुरीको समूहमा एक आचारसंहिता बनाएर रानी माहुरीले माहुरीको नेतृत्व गरेको हुन्छ। सर्वोच्च निकायमा बसेको व्यक्तिले अचारसंहिता पालना गरेन भने त्यो समुदायको लागि घातक हुन्छ। मानिसलाई यी मानवनिर्मित संरचनाहरूको पालना गर्न एक प्रतिनिधि संस्था चाहिन्छ जसलाई सरकार भनिन्छ। त्यसको उपल्लो तहमा जनताले तिरेको करबाट एक व्यक्तिलाई चयन गरिन्छ जसलाई हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति भन्छ।

संविधानमा उल्लेख भएका शब्द वा वाक्यहरूको त्यस्तो सर्वोच्च व्यक्तिबाट पालना हुनु वाध्यात्मक हुन्छ। नभए त्यो व्यक्ति सर्वोच्च पदमा बस्न योग्य हुँदैन। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम भएन भने त्यसले पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको जस्तो अस्थिरता निम्त्याउँछ। भारतमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको पालना गरिएकाले तुलनात्मक रूपले लामो समयसम्म त्यो संविधान टिकेको छ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले हालै भारु हजारका नोटलाई अमान्य गरिदिएपछि करोडौं त्यस्ता नोटहरू सामान्य कागजमा परिणत भए। भारतीय रिजर्भ बैंकले तिनको मूल्य अस्वीकार गर्दा त्यसमुनि रहेका अन्य बैंकले ती नोटलाई अमान्य गरे। ठूला–साना व्यापारीले अमान्य गरे। समाजका सामान्य नागरिकका लागि ती अमान्य भए। बैंकको एक सानो निर्णयले ती नोटहरू मूल्यहीन भए। सर्वोच्च स्थानमा बस्ने संस्थाको सानो कामको पनि ठूलो महत्व हुन्छ। हाम्रै बजारमा देखिने नक्कली र सक्कली नोटहरू केवल राष्ट्र बैंकको मान्यताले मूल्यवान वा मूल्यहीन हुन्छन्। राष्ट्र बैंक नागरिक विश्वासका लागि स्थापित संस्था भएकाले यसले सक्कली नोटको अवहेलना गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी जनताले विश्वास गरेर स्थापित गरेको संस्थाले संविधानमा उल्लिखित भएका समानता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूको मूल्यमा खेलबाड गर्नु हुँदैन। तीमाथि खेलबाड गरियो भने ती विषयहरू असल वा खराब जेसुकै भए पनि क्षति संविधानलाई हुन्छ।

ईसापूर्व तीन हजारसम्म लिखित लिपिको विकास भएको थिएन। त्यसैले हिन्दु धर्मको जन्म त्यसपछि नै भएको हुनुपर्छ, जुन आजसम्म जीवित छ। बुद्ध धर्मको २५ सय वर्ष, इसाइको दुई हजार वर्ष र इस्लामको करिब १४ सय वर्षको इतिहासमा तिनका धर्माधिकारीहरूले तिनमा अन्तर्निहित मान्यताको पालाना नगरेका भए यी धर्महरू लोप भइसक्ने थिए। तिनको पालना भयो र ती जोगिए। पोपले इसाइ धर्मको पालना गरेन भने के हुन्छ ? निर्माण गरिएका धर्म जोगाउन तिनका धर्माधिकारीले तिनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

धर्म निरपेक्षता समस्त नागरिकको एकीकरणका लागि गरिएको एक मानवनिर्मित धारणा हो। सार्वजनिक स्थलमा वा राष्ट्रको सुविधामा संविधानले दिएको सर्वोच्च पदमा बस्नेले धार्मिक कार्यमा संलग्न हुनु भनेको धर्म निरपेक्षताको उपहास हो। त्यसैले यो संविधानको पनि उपहास हो। राष्ट्र बैंकले नोटको मूल्यको सम्मान गरे झैं राष्ट्रपतिले संविधानमा लेखिएका शब्दहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। संविधानको रक्षकले एउटै पंक्तिमा लामबद्ध भएर आएका कसैलाई जमराको मालासहित आशीर्वाद दिने, कसैलाई दुइटा जमारा लगाएर पन्छाउने, कसैलाई कुर्सीमा बसाएर र कसैलाई उभ्याएर टीका लगाइदिने सर्वोच्च संस्थाबाट जनता समान हुन् भन्ने अवधारणाको उपहास भएको छ। सर्वोच्च निकायबाट समानतामा विश्वास गरिएन भने तल्लो निकायबाट त्यो पालना हुँदैन।

पेसाका लागि नभएर समाजसेवाका लागि राजनीति गर्ने नेतृत्व स्थापित नभएसम्म व्यवस्था परिवर्तन गरेर समाज परिवर्तन हुँदैन।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ, घरघर र टोलटोलमा पुग्ने भनेर ल्याइएको संविधानको तीन वर्ष भयो। सिंहदरबारबाट दस किलोमिटरको दूरीमा पाइने सुविधाहरू सुर्खेतको दस किलोमिटरभित्र पाइन्छन् ? त्यस्ता सुविधाहरू जस्तै विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात सुर्खेतको दस किलोमिटरभित्र उपलब्ध गराउने कुनै योजना बनेको सार्वजनिक भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी एउटा गाउँ तेघरीमा राखिएको छ। सिंहदरबारको वरिपरि प्राप्त हुने सुविधाहरू तेघरीकोवरिपरि प्राप्त हुने योजनाहरू बनि सके ? अधिकार घरघरमा पुग्छ भनिएको छ तर त्यसको पालना भएन भने त्यो राष्ट्र बैंकले नक्कली मानेका हजारका नोट बजारमा भएजस्तै हो।

काठमाडौंमा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत मोफसल र दुर्गमको तुलनामा अधिक छ। त्यसमा समानता ल्याउन सरकारले पाठ्यक्रममा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। के यसले काठमाडौंको सुविधा गाउँघरमा पुग्छ ? यसले आर्थिक रूपले सम्पन्न र शिक्षित परिवारले आफ्ना नानीहरूलाई उपयुक्त शिक्षा जुनसुकै मूल्यमा पनि दिनेछन् र बाँकी केवल उत्तीर्ण हुने विषयको अध्ययन गर्नेछन्। यसरी प्रस्तावित पाठ्यक्रमले कालान्तरमा असमानता बढाउनेछ। पाठ्यक्रममा सम्झौता गर्नु अग्रगामी कदम होइन।

अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुखले नापी र मालपोत जस्ता सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए। भ्रष्टाचार निवारणको जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले यता भ्रष्टाचार छ, उता भ्रष्टाचार छ भन्ने होइन, निवारणका उपाय खोज्ने हो। भनिन्छ, पैसाले पैसा तान्छ। वागमतीको सुकुमबासी बस्तीले विनोद चौधरीलाई नभई सुकुमबासीलाई आकर्षित गर्छ। गरिबले गरिबलाई आकर्षित गर्छ। मुर्खहरूको समाजमा विद्वान आकर्षित हुँदैन। दुष्टले दुष्टलाई र भ्रष्टले भ्रष्टलाई आकर्षित गर्छ। अख्तियार प्रमुखले बोलेको वाक्य सही हो भने त्यो भ्रष्टाचारको केन्द्रमा सरकार छ भन्ने बुझिन्छ वा सरकारले भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अर्को एक संवैधानिक निकायका सदस्यले सुरक्षाकर्मीको कार्यमा वाधा व्यवधान गरेर हिरोगिरी गरेको भिडियो यूट्युबमा सुरक्षित छ। सुरक्षाकर्मीको कार्यमा खुला सडकमा वाधा पुर्‍याउन मिल्छ ? संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनुपर्छ।

भारतमा सार्वजनिक स्थलमा शक्तिशाली व्यक्तिको खुट्टा ढोगेर कृपा लिने मध्ययुगीन चलन व्याप्त छ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएको दिन उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो खुट्टा नढोग्न निर्देशन दिएका थिए। मोदीको आगमनपछि भारतीय राजनीतिमा त्यो देखिएको छैन। नेपाली भाषामा घुँडा टेक्नु भनेको आत्मसमर्पण गर्नु हो, यो अप्रतिष्ठाकारी हो। कुनै जनताले राष्ट्रपतिका सामु घुँडा टेकेको छ भने त्यसले स्वयं राष्ट्रपतिको र राष्ट्रको अपमान गरेको बुझिन्छ। त्यसैले सुरक्षाको घेराभित्र पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमा बोकेको व्यक्तिले सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रपतिसामु घुँडा टेक्नु दास मानसिकता होइन र ? जनताको सर्वोच्च संस्थाले यस विषयमा जनतालाई स्पष्ट नपार्नु झन् ठूलो दुर्भाग्य हो।

मानव शक्तिको आधार एकता हो। मानिस समूहमा बस्ने भएकाले उद्भवकालदेखि उसको शक्ति बढ्दै गएको छ। आजको मानव एक सूत्रीय विधामा परिपूर्ण हुने दिशामा अग्रसर छ। चिकित्सक, इन्जिनियर, प्राध्यापक, कलाकार, लेखक सबै आफ्नै पेसामा मात्र दक्ष हुने र आफ्नो अन्य आवश्यकताको लागि आफ्नो समुदायमा बढी भर पर्ने दिशामा अग्रसर छन्। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक बनोट फरक हुनु नै तिनको सामथ्र्य हो। राजनीतिक विभाजनले अन्न भण्डारलाई जलस्रोतसँग अलग गरिदिएको छ। प्राकृतिक सम्पदालाई सीमाबाट अलग गरिदिएको छ। अर्थात प्रदेशहरूलाई अपांग गरिदिएको छ। संघीयताले राउटे, चेपाङ आदिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छैन। संघीयताले विभाजन भने ल्याएको छ। समाजसेवामा आधारित राजनीति भएको भए यसमा बेवास्ता हुने थिएन।

मानिसले सम्पत्ति आर्जन गर्न थालेदेखि नै धनी र गरिबको विभाजन र शोषण सुरु भएको देखिन्छ। राजामहाराजाको पालामा पनि त्यो थियो। जनताले प्राप्त गरेको अधिकारका हिसाबले नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा सबभन्दा ठूलो क्रान्ति २००७ सालको हो। २०४७ सालमा पनि तानाशाही व्यवस्था फालिएको हो। गणतान्त्रिक नेपालमा आएर न्यायमूर्ति जस्तो सम्मानजनक शब्दले विभूषित एक स्वाधीन नागरिकले कसैसामु घुँडा टेक्नु भनेको नेपालमा लोभ, भय र अनुकम्पा कायम रहेको सन्देश हो।

सामाजिक सुधार र परिवर्तन गर्ने यन्त्र राजनीति भएकाले उन्नतिका लागि राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक हुन्छ। यो संविधान असफल भए राष्ट्रपति शासनमा जानुपर्ने सतारुढ दलकै जिम्मेवार सदस्यहरूले भन्न थालिसकेका छन्। यो असफलताको जिम्मेवारी नलिने तयारी हो। झोपडी बदलेर खोपडी बदलिन्न। खोपडी बदल्न सके झोपडी होइन संसारै बदलिन्छ। गणतन्त्र आयो तर राजनीतिलाई समाजसेवाको रूपमा लिइएन, बदलाको रूपमा लिइयो। राजनीतिबाट धनार्जन गर्नेको विषयमा छानबिन भएन। पेसाका लागि नभएर समाजसेवाका लागि राजनीति गर्ने नेतृत्व स्थापित नभएसम्म व्यवस्था परिवर्तन गरेर समाज परिवर्तन हुँदैन।