काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक मुद्दा हेर्न यस्तो इजलासको परिकल्पना गरिए पनि तीन महिना सात दिनयता इजलास गठन अवरुद्ध थियो। प्रधानन्यायाधीश मि श्रले आफ्नो नेतृत्वमा मर्यादाक्रमअनुसार सबैभन्दा माथि रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने छन्।
पछिल्लोपल्ट गत साउन १८ गते उक्त इजलास गठन भएको थियो। त्यसयता रोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश मि श्रले एक/दुई दिनमै इजलास गठन गर्न थालेको जानकारी दिए। ‘धेरै पुराना रिट पनि बाँकी छन्। कहिले के, कहिले के यस्तै भएर गठन हुन सकेन। सकेसम्म यही बुधबारै बेन्च गठन हुन्छ’, उनले भने, ‘अब बाँकी रिटमा चाँडै नै सुनुवाइको वातावरण बन्ने छ।’ उनी वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीसमेत राखेर ‘वरिष्ठ’ संलग्न ५ सदस्यीय इजलास गठनको तयारीमा छन्।
इजलासमा संलग्न गराइने सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अमेरिका भ्रमणबाट सोमबार फर्किँदै छन्। उनी फर्केसँगै इजलास गठन हुने जानकारी प्रधानन्यायाधीश मि श्रले दिए। उनको नेतृत्वमा वरिष्ठताक्रम अनुसार न्यायाधीशहरू जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संवैधानिक बेन्चमा रहने छन्। संविधानतः प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका ४ न्यायाधीश बेन्चमा रहने व्यवस्था छ। इजलासमा वरिष्ठलाई नै राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने संविधानले गरेको छैन।
संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह तथा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद हेर्ने अधिकार उक्त इजलासलाई तोकिएको छ। यस्तै संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने दायित्व पनि संविधानले सोही इजलासलाई सुम्पेको छ। कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने प्रावधान छ।
संवैधानले यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको बेन्च लामो समय गठन नहुँदा महत्वपूर्ण रिटमा न्याय सम्पादन प्रक्रिया रोकिएको छ। २०६७ साल फागुन १७ गते सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेस भएको रिटमा अझै टुंगो लागेको छैन। अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै श्यामसुन्दर यादवले उक्त रिट हालेका हुन्। यस्ता २ सय २९ थान पुराना रिट अल्झिएका छन्। सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखा प्रमुख नारायण पन्थीले संवैधानिक बेन्च गठन भएपछि थाँती रहेका रिटको सुनुवाइले गति लिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
