काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सेभ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइएको हो। मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाईका अनुसार मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
अर्थले राय सुझावसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई केही साताअघि फिर्ता गरेको हो। ‘राय सुझावसहित अर्थबाट फिर्ता आएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौं’, उपसचिव दनाईले भने, ‘राय सुझावसहित यसै साता मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट आउनेछ।’
कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई अब सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने दनाईले जानकारी दिए। निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा उत्पादन हुने सामग्री नेपाल निर्यात गरी स्वदेशी उद्योगको बजार ध्वस्त बनाउन लागेकाले यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्न सरकारले यो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो।
दनाईका अनुसार निर्यातकर्ता मुलुकले उत्पादन गरेका सामग्रीको लागत र उत्पादन मूल्य घटाएर निर्यात गर्छन्। यसले गर्दा नेपाली उत्पादनले प्रतिश्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसका कारण स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने गर्छ। ‘यस्तो प्रकृतिको कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई टिकाइ राख्न हामीले यो ऐन ल्याउन लागेका छौं’, दनाईले भने, ‘विश्व व्यापार संगठनले निर्धारण गरेको प्रावधानअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार पारेका छौं।’ यसरी बिना रोकटोक र अनियन्त्रित रूपमा विदेशबाट आयात हुने सामग्री रोकेर स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो। स्वदेशमै उत्पादन हुने तर त्यही प्रकृति र गुण भएको सामान नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तोमा बाहिरबाट निर्यात भएर वा आयात भएर आयो भने त्यसलाई डम्पिङ भनिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार धेरै मुलुकमा उत्पादन र लागत खर्च तथा मूल्यमा अनुदान दिने व्यवस्था छ। यस्तो अनुदानित सामग्री तुलनात्मकरूपमा निकै सस्तो हुन्छ। यस्ता सस्तो सामग्रीसँग स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्री लागत मूल्य महँगोका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यसका कारण स्वदेशी उद्योगीको लगानी पनि डुब्ने र बजार पनि गुम्ने समस्या आउने क्रम जारी छ। पछिल्लो समयमा यसको ज्वलन्त उदाहरण विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको सस्तो मूल्यको चिनी हो।
निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा उत्पादन हुने सामग्री नेपाल निर्यात गरी स्वदेशी उद्योगको बजार ध्वस्त बनाउन लागेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो।
एन्टी डम्पिङको अर्को उदाहरण हो, नेपालमै विभिन्न प्रकारको चिप्स, लेज र कुर्कुरे, लुगाफाटोलगायत वस्तु उत्पादन भए पनि दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने सस्तो मूल्यको यस्तै प्रकृतिका सामग्रीका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार हिस्सा गुमाउँदै लगेको छ। यो ऐन स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता सामग्रीको बजारीकरण नियन्त्रणमा आउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
‘दोस्रो मुलुकको उद्योगले लागत मूल्य घटाएर जति कम मूल्यमा सामग्री निर्यात गरेको हो, त्यो मूल्यबराबरको विशेष शुल्क नेपालले लिन पाउने ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेका छौं’, दनाईले भने। नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिको विदेशी वस्तु मूल्य वृद्धि हुन सक्ने समय पर्खेर बस्ने व्यवस्थालाई पनि यो ऐनले निषेध गरेको छ। डम्पिङ गरेको वस्तु र नेपाली वस्तुको कुल परिमाणको मार्जिन दुई प्रतिशत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनका अनुसार विदेशबाट आयात हुने सामग्रीले स्वदेशी उद्योगलाई हानि पुर्याएको अवस्थामा आयात भइसकेपछि पनि आयातित सामग्रीमा विशेष शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशमा आवश्यक नभएको सामग्री आयात गर्दा प्रचलित भन्सार शुल्कभन्दा अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउने छुटसमेत यो ऐनको मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको परिमाणभन्दा अत्यधिक परिमाणमा सामग्री आयात भएको अवस्थामा पनि भन्सार शुल्क वृद्धि हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकबाट एउटै प्रकृतिको सामग्री ल्याएर नेपाली उत्पादनभन्दा ९ प्रतिशत बढी भएको अवस्थामा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीको हकमा यो ऐन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नेपाल आयात हुने केही सामग्रीमा भन्सार सहुलियतको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। तर, यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि काउन्डरभेलिङतर्फ स्वदेशी उद्योग तथा तिनका उत्पादनलाई नोक्सानी पुग्ने गरी अन्य मुलुकबाट सामग्री आयात गर्न पाइने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
