प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापित बर्खास्तीमा परेको महिना दिन नबित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी बर्खास्तीमा परेका छन्। स्थापितलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुव्र्यवहार गरेको, मुख्यमन्त्रीसँग व्यक्तिगत झगडामा उत्रिएको र न्यून कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो, जुन आफूविरुद्धको मिथ्या आरोप भएको स्थापितको जिकिर छ।
साथसाथै मुख्यमन्त्री स्वयंले विदेशी संस्थाबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना रकम भित्र्याएको र सूचना बिक्री गर्ने गरेको गम्भीर प्रकृतिको आरोप स्थापितले लगाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री सोडारीलाई केकति कारणले बर्खास्त गरिएको हो भन्ने आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिएन।
प्रदेश सरकारभित्रै चर्किएको यो अन्तरविरोधले सत्ता राजनीतिको पुरानो केन्द्रीय अभ्यास प्रदेशमा पनि फैलिएको दर्शाउँछ। गुटगत राजनीति, आरोप–प्रत्यारोप, खुट्टा तानातानलगायतका चलखेल केन्द्रीय राजनीतिको पर्याय हो। बहुदललगत्तै निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले संसद् विघटन गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा गुटगत राजनीति झांगिएर गयो।
संसद् किनबेच, सत्ता समीकरणमा फेरबदल, सरकार ढलाउने खेल केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको परिचय नै बन्न पुग्यो। सत्ता राजनीतिको यही घिनलाग्दो अभ्यासले जन्माएको वितृष्णाले लोकतन्त्रविरोधी शक्ति बलियो बन्दै गयो। परिणाम, सशस्त्र संघर्ष मौलाउने परिस्थिति तयार भयो। त्यही संकटको उत्पादन थियो, निरंकुशताको अभ्युदय। प्रतिगमनको तीनबर्से अभ्यासले नेपाली राजनीतिक यात्रालाई कुनकुन मोडमा पुर्यायो ? जगजाहेर छ। तर त्यो अभ्यासका दुष्परिणाम आजै र अहिल्यै देखिने छैन भन्ने बोध पनि हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ।
‘नेपाली सार्वभौमिकता सबैभन्दा खतरामा परेको’ भन्ने बारम्बार दोहोरिने वाक्यांशको जन्म यही खराब राजनीतिक अभ्यासले गराएको हो भन्ने नबिर्सेकै बेस हुन्छ। ०६२/६३ को परिवर्तनपछिको दसबर्से संक्रमणमा भएको सत्ता समीकरणको फेरबदलको खेलले दिएका परिणाम केके हुन् ? हिसाबकिताब बाँकी नै छ। तर नेपाली राजनीतिमा उदाएको नयाँ गठबन्धन, त्यसपछिको चुनावी परिणाम र स्वेच्छाचारिताको अर्को अभ्यासको खतरालाई यसै उपेक्षा भने गर्न सकिँदैन।
प्रदेश सरकारमा देखिएको आन्तरिक कलहले केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको पुरानो रोग सम्झाइरहेछ। के नेपाली जनता सधैंभरि सत्ता झीनाझप्टीको निरीह साक्षी हुनुपर्ने हो ? प्रश्न गर्नु अन्यथा हुने छैन। संघीयता अभ्यासको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन। प्रदेश मन्त्रालयले अझै पूरै कर्मचारी पाइसकेका छैनन्, तर सरकारमा मन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने खेल सुरु भइसकेको छ। अवश्य पनि एक मुख्यमन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मन्त्री राख्ने र हटाउने अधिकार राख्छ, तर अधिकारको प्रयोग अर्थ र महत्वसँग जोडिएको हुन्छ।
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका प्रदेश सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले इतिहासले आपूmलाई सुम्पेको गहन दायित्व नबिर्सेकै राम्रो हुन्छ। मन्त्रीहरू ससाना विषयमा गालीगलौजमा उत्रिनु शोभाको विषय होइन। ससाना मतमतान्तरमै मन्त्री फेरबदलले पक्कै राम्रो सन्देश दिँदैन। हटाउनैपर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै मन्त्री फेरबदल गर्दा राम्रो सन्देश जाने हो।
विडम्बना अभ्यासमा त्यस्तो देखिएको छैन। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीले आपूmले लगाएको आरोप कत्तिको पुष्टि गर्न सक्छन् ? प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रश्न छ– आफैंविरुद्ध लागेको आरोपको स्वच्छ अनुसन्धान गर्न/गराउन उनी कत्तिको सक्षम छन्? सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले त केकति कारणले मन्त्री हटाएका हुन् भन्ने सूचनासमेत दिन बाँकी छ।
मन्त्री हटाउने खेलले सत्ताधारी दलको स्थानीय संयन्त्रमा समेत आपसी झीनाझप्टी भएको देखाउँछ। सत्ताधारी दलले जति नै लुकाउन खोजे पनि आन्तरिक मनमुटाव चर्किंदै गएको स्पष्ट छ। केन्द्रीय तहका नेताहरूबीचको फाटो प्रदेश सरकारसम्म परेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यसको नतिजा अस्वाभाविक र खतरापूर्ण हुनेछ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक मनमुटाव रोक्न नसके या त संघीय सरकार हावी हुने खतरा हुनेछ। यही नै संघीयताविरोधी शक्तिका लागि जाग्ने अवसर पनि बन्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
