काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन गरेका नजिर बाझिएर फैसलामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालत बारको उच्चस्तरीय समितिले सबै निकायबाट त्यस्ता फैसलाको फेहरिस्त मागेको छ।
नजिर बाझिएका फैसला सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, सम्बन्धित मुद्दाका कानुन व्यवसायीलगायत निकायसँग माग गरिएको हो। कानुनसरह लागू हुने सर्वोच्चका नजिरमा एकरूपता हुनुपर्नेमा भद्रगोल देखिएको भन्दै संविधान र कानुनविज्ञले प्रश्न उठाएपछि खोज अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चको बारले गत असोज १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता संलग्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतसहित सबै निकायबाट फैसलामा बाझिएका नजिर झिकाएका छौं। नजिर अध्ययन अनुसन्धानपछि निष्कर्षमा पुग्ने छौं’, पूर्वसभासद् एवं महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका यादवले भने, ‘सरकारी वकिलसँग पनि यस्ता फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गर्छौं।’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीका अनुसार समितिलाई २०४७ सालपछि बाझिएका फैसलाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। सर्वोच्चका फैसलामा समान तथ्य र कानुनमा फरक सिद्धान्त (नजिर) अवलम्बन गर्दै व्याख्या भएका फैसला आपसमा बाझिँद ा न्याय सम्पादनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ।
एउटै मुद्दाका नजिरमा दुई किसिमको धारसमेत देखिएको छ। समितिले नजिरमा एकरूपता एवं सहजता कायम गर्नेछ। समितिले मंसिर १३ भित्र नजिरमा विवाद उत्पन्न भएका फैसला बुझाउन समय तोकेको छ। समितिमा फौजदारी, देवानी एवं प्रशासनिक कानुनका ज्ञाता, न्यायाधीश र अनुभवी प्राध्यापक समेटिएको छ। बारले आगामी पुस मसान्तभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकेको छ। कार्यविधि बनाएर समितिले काम थालिसकेको छ।
सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास, बहृद इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास र एकल इजलासका फैसला आपसमा बाझिँदा कुन ठीक र कुन बेठिक अन्योल उत्पन्न भएको छ। एउटा इजलासबाट स्थापित नजिर अर्कोले उल्ट्याएर भिन्नै कायम गर्दा सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। पूर्ण इजलासबाट स्थापित कुन नजिर मान्ने भनेर यतिबेला सर्वोच्चकै संयुक्त र एकल इजलासमा अन्योल छ। उच्च, जिल्ला र विशेष अदालत तथा न्यायाधीकरण पनि फैसलामा कुन नजिर आकर्षित हुने दुविधाग्रस्त छन्।
एउटै विषयमा दुई नजिर हुँदा सरकार, संवैधानिक निकाय, समिति एवं संस्थानले आफूविरुद्ध परेका रिटमा प्रतिरक्षा गर्न आफू अनुकूलका नजिर उपयोग गर्ने बेथिति छ। चाँडो निराकरण नभए बेन्च नै अन्योलमा पर्ने स्थिति छ। समितिले सर्वोच्चबाट अन्तिम भएको मुद्दा र त्यस्मा स्थापित निर्णयका आधार ग्रहण गर्दै मातहतका अन्य अदालतसमेतबाट सम्पादित फैसला, नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित स्रोत खुलेको फैसलाको प्रतिलिपि, मातहत अदालतका फैसलाका हकमा प्रमाणित प्रतिलिपिका साथ पक्ष, विपक्षको नाम, फैसला मिति, निर्णय नम्बर र न्यायाधीशको नामसमेत खुलाउन भनेको छ।
समितिले फैसलामा के कस्तो विषयवस्तु बाझिएको वा नमिलेको भनेर कैफियत विवरण खुलाएर पठाउनसमेत सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
