प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री नै प्रत्यक्ष विदेशी सहायतमा चल्ने गरेको खुलासाले शंका जन्माइदिएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अस्वाभाविक ढंगमा काठमाडौंमा सरकारी निवास पाएका छन्, जसको रङरोगनदेखि फर्निचरसम्म एसिया फाउन्डेसन नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्था गरिदिएको हो। बुधबार नै मुख्यमन्त्री पौडेलका निजी सचिव बद्रीबहादुर पाठकले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर फाउन्डेसनको त्यस्तो सहयोग नभएको जिकिर गरेका छन्। पाठकको दाबीमाथि पनि छानबिन आवश्यक छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको यो निवास भने दुई कारणले अस्वाभाविक छ। एक, हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी बनाइएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निम्ति त्यहीं नै सरकारी निवासको बन्दोबस्त छ। दुई, काठमाडौंमा सरकारी निवास पाउने उनी मात्रै मुख्यमन्त्री हुन्। अन्य ६ वटा प्रदेशका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा निवास पाएका छैनन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले मात्र यस्तो दोहोरो सुविधा केकसरी पाए भन्नेबारे संघीय सरकारले नै जवाफ दिन आवश्यक छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्राप्त गरेको आवास सुविधा शंकास्पद पनि छ किनभने यो प्रत्यक्ष विदेशी सहयोगसँग जोडिएको छ। एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा प्रदेशको पन्ध्रबर्से आवधिक योजना बनाउन उक्त निवास प्रयोग भएको देखिन्छ। तर एसिया फाउन्डेसनसँग सहयोग लिने निर्णय उनले आफ्नै मन्त्रिमण्डलबाट समेत निर्णय गराएका छैनन्, त्यही विषयलाई उनकै मन्त्रिपरिषद् एक सदस्य केशव स्थापितसँग विवादसमेत उत्पन्न हुन पुग्यो। अन्ततः स्थापित मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइन पुगे। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको विदेश भ्रमणका लागिसमेत संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएको अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा सहयोग लिने निर्णय गर्न सक्दैनन्।
संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री पौडेलको यो कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। उनले केकस्तो कानुनी आधारमा विदेशी संस्थाको सहयोग लिएका हुन्, त्यसका लागि केकस्तो प्रक्रिया अपनाएका छन् भन्नेबारे संघीय सरकारले छानबिन गर्नैपर्छ। उनीसँग स्पष्टीकरणका लागि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आवश्यक कारबाहीको लागि खुट्टा कमाउनु पनि हुँदैन। यो तदारुकता किन आवश्यक छ भने विदेशी सहयोगका नाममा हुनसक्ने अनेकन चलखेल संघीय प्रणालीबाट मौलाउने अवसर उत्पन्न हुन सक्छ। यो घटनाले विदेशी सहयोगको सन्दर्भमा संघीय सरकार सतर्क हुनुपर्ने जनाएको छ।
अवश्य पनि नेपालजस्तो विकासशील देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्छ। तर नबिर्सौं अनियन्त्रित विदेशी सहयोगकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको, दोहोरो अर्थप्रणाली विकास भएको, राजनीतिक मुद्दाहरू प्रभावित भएको र संविधानसभा नै विघटन हुने स्थितिमा पुगेको हाम्रै अनुभव हो। संघीय सरकारले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा गरिने विदेशी लगानीको सन्दर्भमा संघीय सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ। सहयोग पनि एक किसिमको लगानी हो। हरेक लगानीमा स्वार्थ जोडिएका हुन्छन्। परस्पर हित हुने लगानी मात्र स्वीकार्य हुन्छ।
पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षमता विस्तारलगायतका उत्पादनमूलक कार्यमा विदेशी लगानी जति स्वाभाविक हुन्छ, सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्रमा गरिने लगानी त्यति नै अस्वाभाविक हुन्छ। कुनै पनि देशले आफ्नो योजना निर्माण गर्ने हो। त्यसका लागि आवश्यक बौद्धिक सहयोग आफ्नै क्षमताले लिने हो। सहयोगमा बनाइएका योजनामा आफ्ना नभई पराइ हितले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने अनुभव पनि हाम्रै हो। त्यसैले संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री पौडेललाई छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्दै विदेशी सहायताका सन्दर्भमा एकद्वार नीति अंगीकारका लागि ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
