काठमाडौं : सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षण संस्थामा पढेर सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न नमान्ने विद्यार्थीको राहदानी रद्द गरिने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफलमा बनाएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ।मस्यौदाको दफा ३५ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन वा अनुसन्धानका लागि विदेश गएको व्यक्तिले सम्झौताअनुसार सेवा नगरे सरकारले निजको राहदानी रद्द गर्न वा नयाँ राहदानी जारी नगर्न सक्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञान वा तोकिए बमोजिमका अन्य प्राविधिक विषयमा देश भित्रका शिक्षण संस्था तथा सरकारी छात्रवृत्ति र विदेशी शिक्षण संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीमा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर राज्यले तोकेको ठाउँमा काम गर्न जान्नँ भन्ने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको बताए।‘विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ।मस्यौदाले अन्तिम रूप दिउन्जेल अन्य व्यवस्था पनि आउन सक्छन्’, उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार यी विषयमा स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयमा बर्सेनि ५ सय हाराहारीमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न छानिन्छन्।पढ्न जानुअघि विद्यार्थीले छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययनरत वा अनुसन्धान पूरा गरेपछि सरकारले तोकेका ठाउँमा ५ वर्ष काम गर्न मञ्जुर गरी करार गर्नु पर्नेछ।
अध्ययन वा अनुसन्धान सकिएको ३ महिनाभित्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन दिनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदामा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेले सरकारबाट खटाइने ठाउँमा सेवा नगरे पढाइमा लागेको खर्च बराबर रकम जरिवाना गर्ने उल्लेख छ।यो व्यवस्था यसअघि छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनमा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको थिएन।
यो व्यवस्था चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञान वा तोकिए बमोजिमका अन्य प्राविधिक विषयमा सरकारी छात्रवृत्ति र विदेशी शिक्षण संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सबैलाई लागू हुने।
‘व्यक्तिले अध्ययन गरेको देश, विषय, स्तर, अवधि, निजले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम र निजले अध्ययन गरेको शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा बमोजिम बिगो निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम निजबाट भराउन सक्नेछ’, मस्यौदामा छ, ‘बिगो निर्धारण गर्न एक प्राविधिक समिति गठन हुनेछ।बिगो निर्धारण भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र निर्धारण भएको बिगो बमोजिमको रकम ३ महिनाभित्र भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्ति र निजको संरक्षकलाई सूचना दिइनेछ।’ सरकारलाई बिगो नबुझाए निजको चल वा अचल सम्पत्ति रोक्का राखी असुलउपर गरिनेछ।
यो व्यवस्था विशेष गरि स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।अहिले स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले अध्ययनपछि सम्पर्क नगरे नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ।तर विदेशमा पढाइ सकेर सम्पर्क नगर्नेलाई कारवाही गर्न प्रभावकारी कानुन छैन।
मन्त्रालय छात्रवृत्रि शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘यो नयाँ व्यवस्था हो।कार्यान्वयनमा आयो भने सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर भाग्न खोज्नेलाई नियमन गर्न सजिलो हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
