काठमाडौं : प्रतिबन्धित विषादी बिक्रीबितरण गर्नेलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले ऐन ल्याउन लागेको छ। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐनमार्फत प्रतिबन्धित विषादी बिक्रीबितरण गर्ने व्यवसायी, आयातकर्ता, भण्डारणकर्ता र उत्पादनकर्तालाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवानासँगै एक वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता र किसानको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सरकारले घातक विषादी नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐन ल्याउँदै छ। यसअघिको जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ मा भने सूचीकृत नभएका तथा प्रतिबन्धित विषादी आयातनिर्यात गर्ने, बिक्री गर्ने, भण्डारण गर्नेको हकमा पाँच हजार जरिवाना र विषादी जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘पहिलेको ऐनमा सजाय र दण्डको दायरा साँघुरो भएकाले व्यवसायी र आयातकर्ता सरकारी नीति मिचेर आफूखुसी प्रतिबन्धित विषादी भित्र्याएर बिक्री गर्दै आएका थिए’, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा.डिल्लीराम शर्माले भने, ‘कानुनीरूपमै त्यस्ता कार्य निरुत्साहित गर्न दण्ड र सजायको दायरा फराकिलो बनाएर नयाँ ऐन ल्याउँदै छौं।’ ऐनको मस्यौदा स्वीकृतका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
कुल विषादीको ८५ प्रतिशत व्यावसायिक हरियो तरकारीखेतीमा प्रयोग हुँदै आएको छ। सबैभन्दा बढी बारा, धादिङ, सर्लाही र काभे्रका किसानले हरियो तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्छन्। किसानले रासायनिक विषादी तरकारीखेतीसँगै खाद्यान्नबाली, नगदेबाली, दालखेती र फलफूलखेतीमा रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मृगौलालगायत रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तै आँखाको ज्योति गुम्ने, नसा, पार्किन्सन, श्वास प्रश्वाससम्बधी रोगका साथै अपांग बच्चा जन्मिने, हृदयघात हुने, प्यारालाइसिसलगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
कुल विषादीको ८५ प्रतिशत व्यावसायिक हरियो तरकारीखेतीमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
यसअघिको ऐनमा कैदको व्यवस्था गरिएको थिएन भने अधिकतम जरिवाना पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्रै गरिएको थियो। कमजोर कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ता र बिक्रेताले मानव स्वास्थ्य, पशुपन्छीको स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि हुने गरी अति घातक विषादी भित्र्याउँदै आएका थिए। नयाँ ऐनको मस्यौंदा स्वीकृत भएमा पुरानो जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ खारेज हुनेछ।
यस्तै सूचीकृत नभएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण तथा बिक्रीबितरण गरेको हकमा भने ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा एक महिनाको कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। इजाजत बिना विषादीको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि कानुनी दायरामा यो ऐनमार्फत सरकारले ल्याउन लागेको छ। इजाजत वेगर विषादीको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूचीअनुसार सरकारले एक सय ३९ प्रकारका विषादी सूचीकृत गरेको छ। सूचीकृत भएका बिषादी नै दुई हजार पाँच सय ७६ व्यापारिक नाममा बिक्री भइरहेका छन्। नेपालमा १२ हजार आठ सय ८७ वटा खुद्रा व्यापारीले विषादीको कारोबार गर्दै आएका छन भने दुई सय १९ जना आयातकर्ताले यसको आयात गर्दै आएका छन्। नेपालमा बार्षिक रुपमा करिब ७५ करोड मूल्यबराबरको ६ सय टनको हाराहारीमा विषादी आयात हुन्छ।
६ विषादी प्रतिबन्ध
सरकारले मानव स्वास्थ्यसहित पशुपन्छी तथा वातावरणलाई समेत गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै केन्द्रले थप ६ प्रकारका घातक विषादीको आयात तथा प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। डा.शर्माको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले ६ प्रकारका विषादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
शर्माका अनुसार कार्वोफ्युरन, डाइक्लोरभस्, कार्वार्याल, ब्रोमाडाइलोन, जिंक फस्फाइड र पाराक्युट डाइक्लोराइड गरी ६ प्रकारका विषादीमा कार्सेनोजिक तत्वको परिमाण अत्यधिक भेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
