थाहा नदिने किन ?
राज्यसँग भएका सबै सूचना जनताको हो। सरकारले ती सूचना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको मात्रै हो। जनताले चुनेको प्रतिनिधिले थाहा पाउने, थाहा पाउन सक्ने कुनै पनि सूचना जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले थाहा पाउने तर जनताले थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन।
सूचनाको हक अरू सबै मौलिक हकको स्रोत हो। हाम्रो संविधानले जनतालाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा केवल चार प्रकारका सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रचलित छन्। तर ती सूचना प्रवाह नगर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण दिनुपर्छ। कारण नदिई ती सूचना रोक्न पाइन्न। गोपनीयता अपवाद हो।
आधुनिक सूचना प्रविधिको व्यापकताले गर्दा अब जनता सूचना माग्न जानुको सट्टा जनताले माग्ने सूचना वेभसाइट वा अन्य सुविधाजनक माध्यमबाट सार्वजनिक निकायहरू आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
जहाँसम्म सूचनाको परिपक्वताको सवाल छ, यो एक प्रकारको काइते कुरा हो। यदि यो कुरा वास्तविक हो भने कुनै सूचना परिपक्व हुन के के आधार हुनुपर्छ त्यसको चेकलिस्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अपरिपक्व सूचनाको आधारमा गरिने कुनै पनि निर्णय विनाशकारी हुन सक्छ। हाम्रो मन्त्री परिषद्ले अपरिपक्व सूचनाको आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउन मिल्दैन।
हामी कहाँ अहिले पनि सूचनाको हक पत्रकारको लागि हो भन्ने भ्रम छ। यो हक आम जनताको लागि हो। पत्रकारको सहयोगबिना जनताले सूचना पाउनका लागि हो। पत्रकारसँग डिल गर्नका लागि सरकारसँग प्रवक्ताहरूको फौज नै छ।
वास्तवमा सरकारी निर्णय सार्वजनिक नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने काम पत्रकारको मात्रै चासोको विषय हैन। यो आम जनताको चासोेको विषय हो। नागरिक समाज सचेत भएन भने विस्तारै अरु पनि अधिकार खुम्चिँदै जान सक्छन्। नागरिक बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। सूचनाको हक नागरिकलाई बलियो बनाउने मुख्य औजार हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै देशको मालिक हुन्छ। जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि तथा जनताले तिरेको करबाट वा जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब, भत्ता खाने वा सुविधा लिने व्यक्तिले पदमा रहेर गर्ने सबै काम कारबाही, उसको योग्यता, सुविधा जनताले थाहा पाउनुपर्छ।