ओझेलमा त्रिदेशीय नाका

ओझेलमा त्रिदेशीय नाका

दार्चुला : दार्चुलाबाट तिंकर भञ्ज्याङ हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट जोड्ने सडक सात किलोमिटर मात्रै बनेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबमा सदरमुकामदेखि राताकाठासम्म ७ किलोमिटर सडकमा जिप गुडेका छन्। ‘दुई घण्टा हिँडेर यहाँसम्म पुगेँ, साह्रै थकाइ लागेको छ’,  श्रीबगडबाट हिँड्दै राताकाठामा भेटिएकी ५५ वर्षीया कमलादेवी बमले भनिन्। राताकाठा भीर दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाबाट ७ किलोमिटर दूरीमा पर्छ। ‘म सानै थिएँ, हिँडेरै सदरमुकाम आउँथ्यौं, मेरा छोराका दिन पनि हिँडेरै सदरमुकाम आउने गरी बिते, नातिको पालामा पनि गाउँमा सडक पुगेको छैन’, उनले भनिन्।

एक घण्टा हिँडेर, दुई घण्टा लाइन बसेर नेताहरूलाई भोट हालेको उनले बताइन्। ‘चुनावका बेला त नेताहरूले अहिल्यै विकास गरिहाल्छन्जस्तो गरे त्यसपछि कसैले मुख देखाएका छैनन्’, बमले भनिन्। स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै पार्टीका नेताको चुनावी मुद्दा दार्चुला–तिंकर सडक र महाकालीको तटबन्ध थियो। तर, सडक निर्माणले प्राथमिकता नपाएको दार्चुलावासीको गुनासो छ।

दुहु गाउँपालिका–२ हिकिलाका करनसिंह धामीले भने, ‘बालबच्चा धनगढी पढ्छन्, उनीहरूलाई सदरमुकाम खलंगाबाट गाडी चढाउन तीन घण्टा हिँडिसकेँ, अझै सदरमुकाम पुग्न एक घण्टाभन्दा बढी लाग्छ।’ खलंगादेखि तिंकरसम्म करिब १ सय ३५ किलोमिटर सडकमा एक दशकमा ४० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खन्ने काम भएको छ। राताकाठालगायत तीन वटा स्थानमा निर्माण व्यवसायीले सामान्य मर्मत गरिदिए पनि २८ किलोमिटरमा रहेको सुनसेरासम्म गाडी पुग्ने स्थानीय बताउँछन्। ‘राताकाठामा गाडी चलाउन प्रशासनले रोक लगाएको छ, ब्याससम्म हिँडेरै जानुपर्छ’, राताकाठामै भेटिएकी वृद्धा सुनीतादेवी कार्कीले भनिन्, ‘नातिनातिना सदरमुकाम पढ्छन्, बिदाका बेला घर लैजान ल्याउन साह्रै गाह्रो हुन्छ।’

सुनसेरासम्मको सडक स्तरोन्नति र ४० किलोमिटरदेखि ६० किलोमिटरसम्म ट्र्याक खोल्न ठेक्का भइसकेको छ। तर, राताकाठालगायत स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छैनन्। ४० देखि ६० किलोमिटरसम्मको ठेक्का अमर÷सूर्य जेभीले ६ करोड ६९ लाखमा पाएको छ। ठेक्का भएको पाँच वर्षसम्म पनि काम हुन सकेको छैन।

राताकाठालगायत स्थानमै सडक पूरा नभएकाले त्यसभन्दा अगाडि उपकरण लैजान नसक्दा नयाँ ठेक्कामा काम हुन नसकेको दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख दिनेश रैखोलाले बताए। उनका अनुसार ४० किलोमिटर खुलेको ट्र्याकमा पनि तीन स्थानमा विस्फोटक पदार्थ नभएका कारण सडक सुचारु गर्न नसकिएको हो।

‘१० टन विस्फोटक आएको छ, निर्माण व्यवसायीले साढे तीन क्विन्टल विस्फोटक लगिसकेका छन्, अब तीव्र रूपमा सडक फिनिसिङ हुन्छ’, निमित्त प्रमुख रैखोलाले भने। ०६५ सालमा दार्चुला–तिंकर सडक आयोजना सुरु भए पनि, तीन वर्षअघि यसलाई महाकाली करिडोर नाम दिइएको छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवलाई जिरो प्वाइन्ट मानेर घोषणा भएको महाकाली करिडोरमा बैतडीमा ३७ किलोमिटर र डडेलधुरामा १७ किलोमिटर सडक परेको छ। ब्रह्मदेवदेखि तिंकरसम्मको ४ सय २६ किलोमिटर महाकाली करिडोरका लागि ३१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय नाका, व्यापार व्यवसायका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको र सुदूरपश्चिमको आर्थिक समद्धिसँग जोडिएको यस सडकलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन संघीय संसद्मा पटक–पटक आवाज उठाएको दार्चुलाबाट संघीय सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। उनले भने, ‘सेनाले तीन वर्षसम्म दिन नमानेको विस्फोटक पदार्थ पनि हामीले खलंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट सापटी मागेका छौं, यस वर्षको माघ÷फागुनमा २८ किलोमिटरमा पर्ने सुनसेरासम्म यातायात चल्ने बनाउँछौं।’

दार्चुला–तिंकर सडक सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु बोहराको क्षेत्रमा पर्छ। ‘दार्चुला–तिंकर सडक सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको ढोका हो, यो ढोका संघीय सरकारको प्राथमिकतामा किन परिरहेको छैन, थाहा छैन तर अब भने प्रदेश सरकारमा आवाज उठाउँछु’, प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले भने। संघीय सरकारलाई दबाब दिने काम भइरहेको उनले बताए। तिंकर सडक निर्माण हँुदा अहिलेका दुहु र ब्यास गाउँपालिका तथा साविकका दर्जन गाविसका जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने उनको भनाइ छ। दार्चुलाको ब्यास र दुहु क्षेत्र जडीबुटी, स्याउजन्य फलफूलका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ।

दार्चुला–तिंकर नाका कैलाश मानसरोवर जाने प्राचीन पदमार्ग पनि हो। यो मार्ग भएर भारत र नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका दर्शनार्थी पदयात्राका रूपमा कैलाश मानसरोवर जाने गर्थे। नेपाल सरकारले यो पदमार्ग बन्द गरेको छ। ‘कैलाश मानसरोवर जान भारतीय नागरिकले पनि नेपाल भएर ताक्लाकोट जानुपर्छ, यो सडक बनेमा दार्चुुलाका गाउँ भएर मानसरोवर जानेहरू बढ्नेछन्,’ महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंशराज भट्टले भने। दार्चुलाको तिंकर सडकको तीन वर्षदेखि लगातार बजेट फ्रिज गएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.