अलमलमै जनकपुर चुरोट कारखाना

कुनै बेला नेपाली चुरोट बजारको माग एक्लै पूरा गर्ने कारखाना कमजोर व्यवस्थापन र अत्यधिक राजनीतिक भर्तीकै कारण मृतप्रायः छ।

गएको असार २४ मा जनकपुर पुगेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले जीर्ण अवस्थाको जनकपुर चुरोट कारखाना अवलोकन गरे। मेसिन र भौतिक अवस्था नियालेपछि उनी कारखाना ब्युँत्याउने निष्कर्षमा पुगे। जनकपुर पुगेर फर्केपछि मन्त्री यादव कारखाना पुनः सञ्चालन गराउने दौडधुपमा जुटेका छन्।

करोडौं रकमको सम्पत्ति भएको जनकपुर चुरोट कारखाना बेवारिसे बनेको भने आज होइन। वर्षौंदेखि जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा तथा भवन वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। कुनै समय नेपाली चुरोट बजार एक्लै धानेको यो कारखाना विभिन्न कारणले विभिन्न कारणले बन्द भएको थियो।

तत्कालीन सोभियत संघ (रुस सरकार) को सहयोगमा यो कारखानाको स्थापना २०१९ सालमा भएको थियो। कारखाना स्थापनाको चुक्ता पुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो भने कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरिएको थियो। तत्काल तीन सय कर्मचारीलाई भर्ना गराएर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो।

अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश नं २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवास राखिएको छ। सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। उत्पादन र काम राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार सात सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।

अत्यधिक घाटाले ग्रस्त कारखाना २०६७ सालयता ठप्प छ। सरकारी अध्ययन अनुसार कारखाना आंशिक रूपमा चल्दै आए पनि २०६८ असार ६ बाट नै पूर्णरूपमा चुरोट उत्पादन बन्द भएको थियो। सोही वर्ष वैशाखमा सुर्ती सकिएको र असारमा सीमित खिल्लीलाई प्याकिङसमेत भएपछि कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको अध्ययनले बताएको छ।

व्यवस्थापनमा चरम अस्थिरता, व्यवस्थापकहरूमा चुलिएको आर्थिक अनुशासनहीनता, मर्यादामा काम गर्नु पर्ने नेतृत्व वर्गबाट नै नियम उल्लंघन गर्ने परिपाटीको विकास, मन्त्रालय, सञ्चालक समितिबाट निर्दिष्ट गरिएका खर्च व्यवस्थापनमा समेत हेलचेक्र्याईं, स्वच्छन्दता देखाउने, अटेरी व्यवस्थापन र निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्दै जाँदा कारखाना बन्द हुन पुगेको बताइन्छ।

किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनका रूपमा रहेको कारखाना स्थापित भएको थियो। २०४६ सालपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा यसको अवशान सुरु भएको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिका कारण कारखाना धराशायी भएको हो।’

चुरोट बनाउन गोदाममा भण्डारण गरी राखिएको सुर्ती कारखाना बन्द भएपछि सड्न लागेको छ। बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाम नं १ र ३ मा सुर्ती भण्डारण गरिएको छ।

भवनको गोदाममा सुर्ती, लुब्रिक्यान्टलगायत करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएको सामग्री भण्डारण गरिएको छ। भण्डारण गरिएका सामग्री प्रायजसो नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको कारखानाले जानकारी दिएको छ।

किसानबाट खरिद गरिएको सुर्ती जनकपुरस्थित कारखानाको गोदाममा र भारतबाट खरिद गरिएको सुर्ती भारतको जयनगरमा भण्डारण गरिएको थियो। जयनगरबाट जनकपुर ल्याउनका लागि व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण त्यहाँ पनि कच्चा पदार्थ नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। कारखानाको गोदाममा रहेको आठ सय ५० क्विन्टलमध्ये जनकपुरस्थित गोदाममा नेपाली सुर्ती तीन सय ४३ क्विन्टल र भारतीय सुर्ती ५०७ क्विन्टल रहेको छ।

कारखानासँग रहेको ३३ बिघा नौ कट्ठा जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो। तीन भागमा छुट्याइएको सो क्षेत्रफलमा आठ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र पाँच बिघामा गोदाम रहेको छ।

कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो। कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ वटा छुट्टाछुट्टै सहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालाय भवन निर्माण गरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश जग्गा बिक्री भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि प्रयोगविहीन छन्। बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतले भवन हाल एकजना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन छ भने नारायणगढमा रहेको भवन पनि प्रयोगविहीन छ।

धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली र धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं रुपैयाँका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

सुर्ती सड्ने अवस्थामा पुगेपछि कारखानाले अहिले ४० देखि ४७ रुपैयाँ प्रतिकिलोग्रामको दरमा सुर्ती बिक्री गर्न थालेको छ जबकि बजारमा सुर्तीको खुद्रा मूल्य आठ सय रुपैयाँ छ। कारखानाले सरदर प्रतिकिलोग्राम तीन सयदेखि सात सय रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेको सुर्ती कौडीको भाउमा लिलाम गर्न लागेको हो।

चुरोट कारखाना बन्द भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति निर्धारणको काम तीन वर्षमा सकिएकाले गोदाममा रहेको सुर्ती लिलाम गर्ने अवस्था आएको कारखानाका महाप्रबन्धक शोभाकान्त पौडेलले बताउँछन्।

चुरोट कारखानाको सुर्ती, लुब्रिकेन्ट स्टोरको सामान, मेकानिकल स्टोरका समान, सहायक स्टोरका सामान, जनरल स्टोरका सामान, चिरान, रुख र कबाडीका मालसामान लिलाम गर्न ६ करोड ७७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ। उद्योगको लगानी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगभित्र रहेको कच्चा पदार्थ संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

तुहाइयो संस्थान निर्देशन बोर्ड

गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०६८ सालमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, नीति निर्धारण, पुनर्संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न अधिकारसम्पन्न ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश’ जारी गरेको थियो। यस्तो आदेशले सबै संस्थान बोर्डमा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

 राजनीतिक हस्तक्षेप

बोर्डले सार्वजनिक संस्थानमा तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलगायत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था थियो। संस्थान पूर्णतः आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयको नभई बोर्डको नीतिनिर्देशनमा चल्ने र तालुकवाला मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा मात्र सीमित थियो।

गठन आदेशमा सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्र प्रशासन, व्यवस्थापन, व्यापार, वित्त, उत्पादन, इन्जिनियरिङ वा कानुनको क्षेत्रमा अधिकृतस्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डमा यसलाई घटाएर पाँच वर्ष पुर्‍याइएको छ। वाग्ले भन्छन्, ‘सही पनि गर्न नसकी ल्याप्चे लगाउनुपर्ने मन्त्री या नेताका नातेदार, कार्यकर्ता, चन्दादाता संस्थानको कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न गठन आदेशमा योग्यता र अनुभवलाई अनिवार्य गरेको थियो। तर राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रीका नातेदार भर्तीका लागि यस्तो प्रावधान हटाइएको छ।’

उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रीले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसबारे तात्विक काम सुरु भइसकेको छैन।

सरकारी संस्थान एकपछि अर्को गरी धराशायी हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै सरकारले आफ्नो मातहतका ३८ संस्थान र विशेष ऐनद्वारा गठित प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गराउन निष्पक्ष व्यक्ति रहेको शक्तिशाली बोर्ड गठन भएको थियो। तर, तीन वर्षदेखि बोर्डको उच्च पद रिक्त छ। अहिले बोर्डको कार्यालयमा जम्मा दुई जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

२०७२ मा तत्कालीन अध्यक्षले अवकाश पाएपछि यो बोर्ड रिक्त बनेको हो। सरकारले यसलाई पूर्ति गर्न कुनै तत्परता देखाएको छैन। सरकारले आफू अनुकूलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न बोर्ड निष्क्रिय बनाएको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न बोर्डको पद रिक्त राखिएको हो। नत्र हालसम्म खारेज नै नगरिएको बोर्डको पद रिक्त राख्नुको औचित्य के हो ? ’

 बोर्डको खारेजी

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढलेपछि विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वका सरकारले बोर्ड खारेज गर्ने प्रयास गरेका थिए। भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि यो बोर्डलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो। त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल राजनीतिक नियुक्तिका लागि यसलाई निष्क्रिय बनाएका थिए। बोर्डको अध्यक्षको रूपमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले नियुक्त गरिएको थियो। उनी रहँदा संस्थान नियुक्तिमा केही भए पनि सुधार भएको थियो।

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा बोर्डको खारेजीका लागि विभिन्न आरोपमा आठवटा मुद्दा पर्‍यो। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अवस्थामा बोर्डले गरेको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यसैबीचमा तत्कालीन आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले मौका छोप्दै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणका विवादित बनेको गोपालबहादुर खड्कालाई ठाडो रूपमा नियुक्ति गरेका थिए।

मन्त्रीले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्यकर्ता भर्ती गराउन मुद्दा हालेको वाग्लेले बताए। सर्वाेच्चले डेढ वर्षपछि सबै मुद्दा खारेज गर्दै बोर्ड खारेजीको प्रयास असफल बनाएको थियो। बोर्डले जनकपुर चुरोट कारखानासँगै बुटवल धागो कारखानालगायत १२ वटा संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्द्वारा जारी गठन आदेशअनुसार सरकारले बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ।

 कर्मचारीलाई अवकाश

कारखानाका कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारी गरिएको महाप्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिए। घाटा चुलिएपछि कर्मचारीलाई अवकाश गरी दायित्व घटाएको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयबाट करिब नौ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीको बिदाइ गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको बताए। आयस्रोत नभएपछि कारखानाको नोक्सानी बर्सेनि बढ्दै गएको थियो। यसले गर्दा कर्मचारीलाई अवकाश गराउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कारखानाको नोक्सानी दुई अर्ब ९१ करोड २६ लाख ३७ हजार ७७ रुपैयाँ पुगेको छ। उनले भने, ‘कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न कर्मचारी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ। यसका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।’

२०७० मा सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्ष असार २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालक समिति विघटन गरेर कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले उद्योगको संरचना वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न अध्ययनसहित सरकारलाई सुझाव दिन उद्योग मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कारखानाको ऋण दुई अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ छ।

आठ वर्षमा ओरालो

२०६६ सालमा कारखानाको नियम संशोधन गरी अनिवार्य अवकाशको योजना ल्याइयो। सोहीअनुरूप कारखानाबाट दुई सय ४० जनाले अवकाश पाए। तीमध्ये एक सय ६९ जना दक्ष, लामो अनुभव सँगालेका र विभिन्न मेसिनरीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई कार्यरत रहेका प्राविधिक थिए।

यसरी कारखाना सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो जमात एकै पटक कार्यस्थलबाट अलग हुँदा मेसिनरीको मर्मत सम्भार, सञ्चालन गर्ने उत्पादनकार्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा उत्पादन लक्ष्य दुई अर्ब ३६ करोडको करिब ९१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १३करोड ३८ लाख ४०हजार खिल्ली चुरोट उत्पादन भएकोमा २०६६ असारमा कम्पनीले दिएको अनिवार्य अवकाश पछि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कारखानाको उत्पादन अझ उल्लेखनीय रूपमा घट्न गई आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा लक्ष्यको करिव १० प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख १० हजार मात्र उत्पादन भएको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रतिस्पर्धामा कमजोर

सुरुआती चरणमा जनकपुर चुरोट कारखानाले नेपाली बजारमा एकाधिकार जमाएको थियो। गरुड, चुचुरा, सिंह, ज्वाला, जानकी र आशा हुँदै सयपत्री, लालीगुराँस, कोसेली, मुनाल, दोभान, कस्तुरी, हिमचुली, याक, देउराली, गैंडा र उपहार प्रमुख ब्रान्ड थियो।

२०४३ मा निजी लगानीमा सूर्य नेपाल खुल्यो। सूर्यको अत्याधुनिक प्रविधि र क्षमताका कारण जनकपुर चुरोट कारखाना पछि पर्दै गएको वाग्ले बताउँछन्। ‘२०४३ सम्म जनकपुर चुरोट कारखाना एक्लो थियो। राज गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘सूर्य नेपाल आएपछि जनकपुरले पिक अप लिन सकेन। चुरोट खाने मान्छेले ब्रान्ड खोज्छ, त्यसमा जनकपुर चुक्दै गयो।’ नयाँ निजी लगानीका उद्योगले फड्को मार्दै जाँदा जनकपुर कारखानाको व्यवस्थापनमा सुधार आउन सकेन।

सुरुआतमा राज गरिरहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार २०६६ मा खुम्चिएर १.२० प्रतिशतमा झर्‍यो। बजारमा सूर्य नेपाल र गोरखा ल्यारीको वर्चस्व कायम रह्यो।

कारखानाबाट निरन्तर उत्पादन नभएपछि त्यहाँबाट उत्पादित चुरोट बजारमा आपूर्ति हुन छोड्यो। घट्दो उत्पादन शृंखला र अन्त्यमा उत्पादन बन्द, बजार गुम्ने स्थितिमा पुग्नु, फलदायी योगदान पुर्‍याएका पुराना व्यवस्थापकको अवकाश, मेसिनमा काम गर्ने उत्पादन पक्षका प्राविधिकको अवकाश, कारखानाको बुढ््यौलीपन, कारखानाको हितको लागि आर्थिकस्रोतको प्रयोग गर्न सक्ने खुबी नराख्ने व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यवस्थापकबाट कारखाना धरापमा परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सुधारका प्रयास

२०६६ मा जग्गारहितको निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको पूर्वसचिव वाग्ले बताउँछन्। उनले भने, ‘अधिकांश संस्थान जग्गासहित निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिँदा डुब्ने गरेको छ।

भविष्यमा अपेक्षाअनुसार बजार ओगट्न नसक्दा जग्गा खर्चको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ। निजी क्षेत्रले संस्थानका जग्गालाई बेचेर आम्दानी गरिरहेको थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्।’ तर सरकार परिवर्तनसँगै उक्त प्रतिवेदन ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ।

त्यस्तै २०६८ साउन २२ मा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत तत्कालीन सहसचिव रमेश स्थापितको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बन्यो। टोलीले भएको व्यवस्थापनमा सुधार गरेर कारखाना ब्युँत्याउन सकिने सुझाव दियो। सरकार परिवर्तनसँगै महाप्रबन्धक फेरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनको मूल आशय थियो।

अहिले कर्मचारीलाई अवकाश दिई दायित्व मुक्त गरेको उद्योग मन्त्रालयले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नेबारे थप निर्णय नगरेको कारखानाका महाप्रबन्धक पौडेल बताउँछन्। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले चलाउने अठोट लिनुभएको थियो। तर अहिलेसम्म यसका लागि थप निर्णय आएको छैन।’

सरकारी स्वामित्वको चुरोट कारखानालाई सुधार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पछिल्लो समय विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन्। बेलाबेलामा मन्त्री र नेताहरूले मुलुकका रुग्ण र बन्द भएका सरकारी लगानीका कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने भाषण गरे भने यो कारखानाको पनि नाम छुट्दैन।

टिप्पणी : सरकारको प्राथमिकतामा भरपर्छ

-विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव

प्रविधिमा आधारित धेरै संस्थानले समयमै प्रविधि अपडेट नगर्ने हाम्रो रोग नै बनिसकेको छ। अधिकांश पुराना संस्थानका मेसिन पुरानो थोत्रो भएर उत्पादकत्वमा ह्रास आइसकेका छन्।

नाफा कमाउँदा आवश्यकताभन्दा फरक विषयमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। तर त्यस्ता संस्थानको स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि लगानी नगर्ने गरेको पाइएको छ। अधिकांश संस्थान धराशायी हुनुको कारण त्यहाँको प्रमुख वा कर्मचारीबाट हुने अनियमितता हो। अर्काे संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो। जनकपुर धराशायी हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एउटा मुख्य कारण हो।

तत्कालीन अवस्थामा सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्दा यसलाई निजीकरण गर्ने विषय उठान गरिएको थियो। तर, तत्कालीन राजनीति परिवेशमा त्यो सम्भव भएन। राजनीतिक दलहरूद्वारा संरक्षित टे«ड युनियनका कर्मचारीहरू अवरोधका कारण कारखानाको निजीकरण हुन सकेन। उनीहरूको दबाबमा कारखानाको निजीकरणका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सकेन।

२०५० सालदेखि कारखानाको स्तर खस्किन थाल्यो। यसमा कर्मचारी थुप्रै थिए। प्रविधि पुरानो भयो। उत्पादकत्व कम, कर्मचारी बढी भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कारखाना खस्किन पुग्यो।

अहिले पनि संस्थानमा जति सक्दो कर्मचारी थप्ने प्रचलन छ। संस्थानको क्षमताले धान्ने वा नधान्ने विषयमा अध्ययन नै नगरी मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ती गरेर अधिकांश संस्थान लामो समय घाटामा जाने गरेका छन्। संस्थानलाई रोजगारदाताको रूपमा मात्रै सोच्दा अहिले विभिन्न संस्थान बन्द हुन पुगेका छन्।

कालान्तरको प्रभाव मूल्यांकन नगरी संस्थान चलाउने गरेकाले लामो समयसम्म संस्थानले आर्थिक भार थेग्न नसकेर रुग्ण वा बन्द हुनुपर्ने दुर्दशा भोग्नुपरेको हो। त्यही हविगत जनकपुर चुरोट कारखानाको पनि भएको हो। स्थापनाकालदेखि कारखाना सञ्चालनको समयभित्र थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए। सरकार परिवर्तनलगत्तै कारखानाको नेतृत्व पनि फेरिन्थे।

सुरुआतमा त जनकपुरको चुरोट सुर्तीमा एकाधिकार नै थियो। अरु कम्पनीले लाइसेन्स नै पाउँदैनथिए। सुमा नयाँ मेसिनले उत्पादन पनि राम्रै दिन्थ्यो। कर्मचारी पनि सीमित थिए। त्यसैले पनि राम्रै चलेको थियो। २०२२ सालको मेसिन १५ वर्षको अन्तरमा फेरिनुपथ्र्यो।

सरकारले जाजरकोटमा पखाला लागेर मृत्यु भएका ठाउँमा ५० लाख पठाउन सकेको छैन अर्बौंखर्च गरेर कारखाना खोल्न सक्छ ?

घरीघरी बन्द हुने मेसिनले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो ? नाफामा भएको बेला मेसिनमा लगानी गरेको भए कारखाना राम्रोसँग चल्थ्यो। संस्थान सुधार गर्ने उद्देश्य भनी गठन गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड न त महत्वपूर्ण थियो, न त प्रभावकारी नै। यसको मुख्य उद्देश्य संस्थानलाई समन्वय गर्ने र निर्देशन दिने थियो।

जनकपुर चुरोट कारखानाको पुनः सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा निर्भर छ। सरकारले जाजरकोटमा पखाला लागेर मृत्यु भएका ठाउँमा ५० लाख रपैयाँ पुर्‍याउन सकेको छैन। कारखाना ब्युँत्याउन अर्बौं खर्च गर्ने वा नगर्ने सरकारको प्राथमिकताको विषय हो।

जिल्लाको खानेपानी सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ कि चुरोट कारखाना ? सरकारलाई जुम्लाको खानेपानीभन्दा चुरोट कारखाना महत्वपूर्ण लाग्छ भने खोलोस्।