काठमाडौं : सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड कायम गरिने भएको छ। परार्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाइएको प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले श्रेणीविहीनदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको तह मिलान र ग्रेड कायम गर्न लागिएको छ।
श्रेणीविहीन चौथो स्तरसम्मका कर्मचारीलाई एक स्तरमाथि तथा पाँचौं स्तरका कर्मचारीलाई खाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) मा चार वर्ष वा त्योभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था छ भने चार वर्षदेखि सात वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई वरिष्ठ चौथो तहमा समायोजन गरिनुका साथै दुई ग्रेड थप गरिनेछ।’
सात वर्ष वा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्रांकित द्वितीय तहका कर्मचारीलाई पाँचौं तहमा समायोजन गरिनेछ। राजपत्रांकित प्रथम (नायब सुब्बा) को हकमा चार वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीको दुई ग्रेड थप गरिनेछ भने चार वर्ष वा सो भन्दा बढी सात वर्षसम्म सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई वरिष्ठ पाँचौ तहमा समायोजन गरी दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था छ। सात वर्षभन्दा बढी र १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभए पनि छैठौं तहमा समायोजन गरिनेछ। १० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको खण्डमा दुई तह बढाएर सातौं तहमा समायोजन गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको अधिकारीले जनाए।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को हकमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई सातौं तहमा समायोजन गरी दुई ग्रेड थप गरिनेछ। पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएमा आठौं तहमा समायोजन गरी दुई ग्रेड थप गरिनेछ।
१० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई नवौं तहमा सामायोजन गरिनेछ। राजपत्रांकित द्वितीय तह (उपसचिव) को हकमा पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई नवौं तहमा समायोजन गरी खाईपाई आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ। समायोजन गर्दा खाईपाई आएको तलबभत्तामा कम नहुने गरी ग्रेड मिलान गरिने पनि अध्यादेशले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी सेवामा तहगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामति सेवा वा स्थानीय सेवामा पद मिल्ने गरी सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिने अधिकारीले जानकारी दिए। अध्यादेशमा माथिल्लो तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अस्वस्थ्य भइ सेवामा रहन नसक्ने अवस्था भएमा वा अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएबाहेक समायोजन भएको तहमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरेको छ।
प्रदेश निजामति सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भइ बाँकी रहेकाका सरकारी सेवाका कर्मचारी संघीय निजामति सेवाका कर्मचारी मानिनेछन्। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा माथिका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य पदमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको पदमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा छ।
अन्य सेवाका कर्मचारीको हकमा सरकारले प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। यस्ता कर्मचारीमा साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई जनाउँछ। उनीहरूलाई शैक्षिक योग्यताका आधारमा मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिनेछ।
२२ हजार कर्मचारी अभाव
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि अझै २२ हजार कर्मचारीको अभाव छ। मन्त्रालयले मुलुकभर गरेको कर्मचारीको दरबन्दी सर्वेक्षणका आधारमा २२ हजार कर्मचारीको कमी देखिएको हो। समायोजनका कारण सरकारले लोक सेवा आयोगलाई दुई महिना कर्मचारीको विज्ञापन रोक्न निर्देशन गरेपछि पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारी नियुक्तिको काम प्रभावित हुन नदिने बताए। प्रदेश लोक सेवाका गठन नभएसम्म केन्द्रबाटै कर्मचारीको पदपूर्ति गरिने उनले बताए। कर्मचारीको एक तह बढाएर समायोजन गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश सरकारले ल्याउँदैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
