राष्ट्रपति निवास विस्तारका लागि सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्थापित गर्न लागेको छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालय सार्न समाज कल्याण परिषद्को जग्गा खाली गराउन ‘तीनदिने’ निर्देशन दिएको छ। उपराष्ट्रपतिको कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा रहेको कार्यालय र लाजिम्पाटमा रहेको निवास परिषद्को आकर्षक भवन र खुला परिसरमा लैजान हतार गरिएको छ। त्यो पनि बिनातयारी।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कस्तो मापदण्डको कत्रो भवन चाहिने भन्ने अध्ययन नगरी र आर्थिक तथा व्यावहारिक औचित्यसमेत नहेरी सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको छ। झट्ट हेर्दा सरकारका यी दुई निर्णयले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको कार्यालय वा आवास व्यवस्थापन गर्न चाहेको देखिन्छ। तर अन्तर्यमा यी कदमले दर्शाउँछन्– लोकतन्त्रपछिको राज्य संरचना लोकमुखी होइन, शासकमुखी र शक्तिकेन्द्रमुखी छ। सुविधाभोगी हुँदै गएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि हुन्। संविधानतः उनीहरूको कार्यकारी भूमिका हुँदैन, उनीहरूले त सम्मानित स्थानमा बसेर मुलुकको प्रतीकात्मक अगुवाइ गर्ने मात्रै हो। लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको जीवन–संस्कृति, रहनसहन र सुविधा–प्रबन्ध पनि पारदर्शी र जनमुखी हुने अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरूको सुरक्षा–चिन्ता पनि जनचासोमै पर्ने विषय हो। किनभने जननिर्वाचितको सोझो अर्थ जनताबाट चुनिने भए पनि यसको मर्मार्थ हो– जनता नै चुनिएर जाने र जनताकै लागि चुनिने। तर राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका मुख्यालयहरू विस्तार गर्ने र तिनको शक्तिकेन्द्री सुविधा–प्रबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।
लोकतन्त्र शक्तिशालीहरूको सुखभोगको शासन व्यवस्था होइन। हिजो मुलुकमा राजतन्त्रकालीन व्यवस्था बेग्लै थियो, शासनमा राजा–महाराजा थिए। न उनीहरू शासन गर्न जनताबाट चुनिएर पुगेका थिए, न त शानसौकत र विलासिताका लागि जनताप्रति जवाफदेही नै हुनुपथ्र्यो। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले शक्तिको स्रोत राजालाई नै मान्थ्यो। सार्वभौम शक्ति, शासनको अधिकार, सुविधा, विलासिता सबै राजामा केन्द्रित हुन्थे। राजाहरू अग्ला पर्खाल र भव्य दरबारभित्र सम्भ्रान्त शाही संस्कृति अभ्यास गर्थे। त्यही व्यवस्थाको विकल्प हो– लोकतन्त्र।
लोकतन्त्रमा जनताले शासक मात्रै चुन्दैनन्, शासन–पद्धतिलाई पनि नियमन गर्छन्। लोकतन्त्र; जसले सार्वभौम अधिकार जनतामा स्थापित गर्छ, शक्तिको स्रोत जनतालाई मान्छ, अनि जीवन–संस्कृति पनि जनताबाट सिक्छ। तर सरकारले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख–उपप्रमुखहरूको जीवनशैलीमा तामझाम बढाउँदै लगेको मात्रै छैन, कार्यालयलाई शक्तिशाली मुख्यालयमा फेर्न चाहेको छ, अनि उनीहरूका सार्वजनिक आउजाउलाई नागरिकले सास्ती पाउने स्तरमा ‘राजकीय’ बनाउँदै लगेको छ।
उपराष्ट्रपतिको दबाबमा समाज कल्याण परिषद्लाई ‘तीन दिनभित्र कार्यालय खाली गर्न’ दिइएको निर्देशन शक्तिकेन्द्रको सुविधाभोग पूरा गर्न जस्तोसुकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीकै पछिल्लो साक्ष्य हो। परिषद् कार्यालयको विकल्पसमेत नखोजी, कुन कार्यालयका लागि कुन ठाउँ उपयुक्त हो भन्ने अध्ययन नै नगरी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको इच्छापूर्ति गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयले ‘ठाउँ छाड्न’ ठाडो आदेश दिएको छ, जसले राजतन्त्रकालीन ‘राजकीय आदेश’ कै छनक दिन्छ। विशिष्ट व्यक्तित्वको निवास व्यवस्थापन गर्नु वा कार्यालय यताउता सार्नु सरकारको जिम्मेवारीभित्रकै कुरा हो। यसका लागि एउटा कार्यालय भएको ठाउँमा अर्को कार्यालय लैजानु पनि अस्वाभाविक विषय होइन। प्रश्न के मात्रै हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि र निरंकुश व्यवस्थाका शासकमा किन कुनै भिन्नता देखिँदैन ?
सरकारको पछिल्लो निर्णय एकातिर विवादित बनेको छ, अर्कोतिर यसले जरुरी बहस निम्त्याएको छ– लोकतन्त्रमा प्रतीकात्मक राष्ट्रप्रमुख–उपप्रमुखको जीवन–संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ ? तिनका कार्यालय र निवासको मापदण्ड के हुनुपर्ने हो ? ती कार्यालय कहाँ रहनु औचित्यपूर्ण हुन्छ ? उनीहरूलाई सुरक्षा र सुविधा–प्रबन्ध केकति खाँचो पर्ने हो ? सरकारले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ त दिन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
