संघीय संसद सचिवालयले पदाधिकारी र समिति सभापतिका लागि महँगा र विलासी गाडी किन्न सरकारसँग रकम माग गरी सुविधाभोगी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। नागरिकलाई करको चर्काे भार थोपरी सुविधामा लिप्त रहने जनप्रतिनिधिहरूको अनुचित चाहनाले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउँदैछ। राज्यकोष दोहनको खराब अभ्यास गणतन्त्रकालीन ‘लोकतन्त्र’ मा पनि कायमै राखेको दृश्य प्रदर्शन गरी संसद्ले परिवर्तनको सिंगो इतिहासमाथि नै व्यंग्य गरेको छ।
२०५२ पछि सांसदको प्राडो–पजेरो मोहले भित्र्याएको विकृति फेरि आममानिसको स्मृतिमा ल्याइदिएको छ। र, प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ– के नेपाली संसद् त्यस्तो स्थान हो, जहाँ पुगेपछि राज्यधनमा लुट मच्चाउँदै सुविधाभोगी चरित्र देखाउनैपर्छ ? राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखदेखि संसदीय समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकसम्मका लागि करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी खरिदका लागि रकम मागिएको समाचारले नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। वार्षिक बजेटभन्दा बाहिर गएर २३ वटा सुविधायुक्त गाडी खरिदका लागि गरिएको मागसूचीले राजनीति सेवाका लागि हो भन्ने भनाइलाई मिथ्या सावित गरिदिएको छ।
‘राजनीति जोगी बन्नका लागि होइन’ भन्ने तर्क गर्नेहरूले प्रश्न गर्न सक्छन्– के हाम्रा नेताले थोत्रा गाडी चढ्नुपर्छ ? अवश्य पनि राजनीति जोगी बन्न होइन। तर, राजनीति राज्य कोषको दोहन गर्न पनि होइन। जनताको मत राज्यकोष लुटका लागि नभई सही परिचालनका लागि हो। प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनताका नर्वेका राजाले रेलको टिकट किन्दै गरेको दृश्य देखाएर जनमत बटुल्नेहरूले शासनमा पुगेपछि नेपाली राणा र राजतन्त्रकालीन पुनरावृत्तिको झल्को दिनु लोकतन्त्र कसरी हुन सक्छ ?
बर्सेनि संकलन हुने पुँजीमध्ये अधिकांश रकम मनोरञ्जन र गैरउत्पादनमूलक गतिविधिमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक हरेक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाउने गरेको छ। जबसम्म उपलब्ध पुँजी उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइँदैन तबसम्म विकास र समृद्धिका सारा नाराहरू पानीको फोका हुनेछन्। उपलब्ध पुँजी सदुपयोगका लागि विलासी जीवनशैलीमा न्यूनीकरण र खर्चमा कटौती पहिलो आवश्यकता हो। त्यसको सुरुवात नेतृत्वपंक्तिबाटै हुनुपर्ने हो। नेताहरूले मितव्ययी जीवनको सुरुवात गरेर आमजनतामा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्थ्यो। तर, सुविधाभोगमा केन्द्रित भएर नेताहरूले एकातिर राज्यकोषको उपयोग विलासमा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आमजनतासम्म भोगविलासको कुसंस्कार छरिरहेछन्। परिणाम, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूसमेतले गाडी खरिदमै जोड दिइरहेका छन्।
संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो सरकार केवल दुईतिहाई बहुमत पाएकाले मात्र विशिष्ट मानिएको होइन। संघीयता कार्यान्वयन र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि यो सरकारसँग छ। परिवर्तित राज्य प्रणालीको गोरेटो कोर्दै गरेको वर्तमान सरकारले जस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्यो, भविष्य पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछ। इतिहास रच्ने यस्तो दुर्लभ अवसर पाएको सरकार र संसद विलासी जीवनमै केन्द्रित भएको देख्दा भने पाएको मौका नबुझेको स्पष्ट हुन्छ। भनाइ नै छ– अवसरले एकपटक मात्र ढोका ढक्ढक्याउँछ। समयले सुम्पेको यो महत्वपूर्ण अवसर नगुमाउने हो भने मितव्ययी जीवनशैलीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। संसद्ले प्रस्ताव गरेको गाडी किन्ने अनुचित योजना खारेज गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
