पश्चिम सेती बन्ने आशमा तीन पुस्ताको जीवन बर्बाद

पश्चिम सेती बन्ने आशमा तीन पुस्ताको जीवन बर्बाद

डोटी : बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण कार्यबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेसँगै स्थानीय निरास भएका छन्। परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने पश्चिम सेतीले तीन पुस्ताको जीवन बर्बाद पारेको हिसाब किताब गर्दै दैनिक बिताइरहेका छन्।

७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बन्ने आसमा रहेका स्थानीय अहिले ठूलो समस्यामा परेको बैतडी सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए। 'अब बन्छ, तब बन्छ भन्ने आश देखाएर सरकारले हामीलाई भोकै नाङ्गै बसाएर जीवन नै बर्बाद पारिदियो, अध्यक्ष धामीले भने, 'हाम्रो आशा मरिसकेको छ तर पनि अझै प्रदेश र संघीय सरकारले बन्छ भनेर दास बनाउन खोजीरहेका छन्।'

तत्कालिन समयमा एक सय २२ रोपनी मलिलो खेतका धनी लोकबहादुर चन्दले अनेकौं रंगीन सपनाहरु देखे। त्यतिबेला बैतडीको ढुंगाड गाउँलाई डुबाएर पश्चिम सेती बन्ने हल्ला गाउँभरी फैलियो। करिब २०४० साल तिर फ्रान्सको 'सोग्रेह' नामक कम्पनीले सेती नदीमा परियोजना निर्माणका लागि केही व्यक्तिलाई पठाएसँगै ढुंगाडबासी बिजुली बल्ने ठानेर खुसी थिए। 

मुआब्जाबाट मनग्य नगद र तराईमा सुबिधासम्पन्न घरजमिन पाउने आस तत्कालीन सरकारमा रहेकाले स्थानीयलाई देखाए। त्यही आसमा जीवनशैली फेरिने सम्झेर लोकबहादुर दङ्ग परे। 'म मात्रै धनी भएर के गर्नु', उनले विगतको आशा सुनाउँदै भने, 'आर्थिक रुपले कमजोर रहेका छोरी ज्वाई, इष्टमीत्र सम्झिए र उनीहरुको पनि भलो होस् भन्ने चाहे,' त्यसपछि उनले आफ्नो नाममा ढुंगाडमा रहेको एक सय २२ रोपनी जमिनबाटै केही जमिन विवाहित दुई छोरीलाई समेत दिए।केही बहिनीलाई समेत दिए।

त्यति मात्रै नभएर आफ्ना पुरोहितलाई समेत दान पनि गरे। 'म त करोडपति हुन्छु, तराईको जमिनदार हुन्छु, सम्झिएँ, चन्दले भने, 'किन छोरीबहिनी र पुरोहित पनि लखपति नहुने भन्दै भएको जमिन बाँडीचुँडी गरिदिए।'

तर अहिले चन्द चिन्तित छन्। उनी अहिले वर्षभरी खेत जोतेर परिवारको पेट भर्न नसक्ने स्थितिमा रहेका छन्। गाउँमा रोजगारी छैन। छोराहरु भारतको चौकीदारी गर्न बाध्य छन्। उमेरले डाँडा काट्दै गर्दा औषधीमुलो गर्ने पैसासमेत उनको गोजीमा हुँदैन। 'पश्चिम सेतीले त आशा देखाएर जीवन बर्बादी मात्रै बनायो, 'उनले दुखेसो गरे, 'बस्ती सर्छ भन्ने आसले न गाउँको विकास गर्न जुटियो न कुनै काममा लागियो।'

फ्रान्सको 'सोग्रेह' कम्पनी पछि पश्चिम सेती परियोजना बनाउन अष्ट्रेलियाको 'स्मेक' कम्पनी सन् १९९४ नेपालमा आयो। तडीको ढुंगाडमै बसेर सम्पर्क कार्यालय पनि खुल्यो। केही समयका लागि स्थानीयले योग्यता अनुसारको रोजगारी पनि पाए । 

पश्चिम सेती परियोजनाबाट प्रभावित हुने डोटी र बैतडीको सिमामा रहेको ढुंगाड क्षेत्र।

मर्न लागेको आशा फेरि जाग्यो स्थानीयमा। 'अब पक्‍कै हुन्छ भन्ने आशा पलायो, 'स्थानीय हरिभान लुहारले भने, 'अहिलेसम्म दुःख झेलियो अब त सुखका दिन आए सम्झियौं।' तर स्मेकले २५ वर्षपछि काम गर्न नसकेको भन्दै हात झिके पछि आशा त निरासामा परिणत भयो।

स्मेकले हात झिकेपछि पुनः २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी 'थ्री गर्जेज' आयो। थ्री गर्जेजले डोटीको लामीखालमा कम्पनीका कर्मचारी बस्ने घर समेत बनाएर काम सुरु गर्‍यो । स्थानीयमा खुसी छायो । अहिले आएर थ्री गर्जेजले पनि काम गर्न नसक्ने बताएपछि स्थानीय पश्चिम सेती कहिल्यै बन्न नसक्ने भन्दै निराश भएर बसेका छन्।

झण्डै चार दशकसम्म प्रतिक्षामा रहेको आयोजनाका कारण आफूले व्यहोरेको क्षतिको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारसँग हिसाब-किताब खोजीरहेका छन्। बैतडीका ढुंगाडबासी उदाहरणका प्रतिनिधि मात्रै हुन्।अहिले डोटीको तलारा, डडेल्धुराको बेलादेबीपुर, बझाङ्गको देउरा लगायतका बासिन्दाको समेत द्रुगती त्यस्तै छ। भविष्यको आश गर्दै उक्त क्षेत्रका बासीन्दाले गाउँको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीका समस्या सबैले आँखा चिम्लेर सहे।

चार दशकदेखि कहिल्यै उनीहरु विकासका योजना माग्न कुनै निकायमा गएनन् । सो समयमा अन्य निकायबाट समेत विकास निर्माणका लागि कुनै पहल पनि भएन।

जमिनको भाडा समेत पाएनन्
डोटी आदर्श गाउँपालिका-५ लामीखालका कर्णबहादुर सिंहले बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजनाका लागि आफ्नो एक रोपनी जमिन लिजमा दिए। परियोजना निर्माण भई पो हाल्छ कि भन्ने आशमा उनले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ मात्रै भाडा लिने गरी आफ्नो उत्पादनमूलक जमिन लिजमा दिए।

उनले लिजमा दिएको जमिनमा चिनियाँ कम्पनी 'थ्री गर्जेज' का कर्मचारी बस्नका लागि संरचना पनि बने। तर, ति संरचनामा न त अहिले कोही कर्मचारी बस्छन्, न कर्णबहादुरले सम्झौताअनुसार आफ्नो जमिनको भाडा नै पाउन सकेका छन्।

कर्णबहादुर मात्रै हैनन्, उनीजस्तै अन्य पाँचजनाले पनि आफूले लिजमा दिएको जमिनको भाडा पाएका छैनन्। २०७२ साल असोज २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र स्थानीयबीच जग्गा लिजमा लिनेसम्बन्धी तीन वर्षे सम्झौता भयो।

सम्झौताअनुसार स्थानीयले दुई वर्षको भाडा पनि पाए। तर, सम्झौता अनुसारको एक वर्षको रकम उनीहरुले पाउन बाँकी छ । सम्झौताको म्याद गत जेठमै सकिएको छ।अहिलेसम्म न त म्याद थप भएको छ न उनीहरुको जमिन खाली गरिएको छ। उल्टै चिनियाँ कम्पनी 'थ्री गर्जेज' ले परियोजना निर्माण नगर्ने भन्दै परियोजनाबाट हात झिकी सकेको छ।

लिजमा लिइएको जमिनमा कम्पनीले कर्मचारीको आवास गृह, कार्यालय र स्टोरलगायतको प्रयोजनका लागि २२ वटा भवन निर्माण गरेको छ। निर्माण गरिएका संरचनाहरु पनि हाल संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयहरु बताउँछन्।

डोटीको लामीखालमा चीनियाँ कम्पनी 'थ्री गर्जेज' परियोजनाका लागि निर्माण गरिएका संरचना।

भाडाको एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गरिदिन भन्दै जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा संयुक्त निवेदन दिएका छन्। आफ्नो जमिन भत्कन लागेको, नासिएको र उवडखावड भएकोले प्राविधिक ल्याएर नाप जाँच गरी आफ्नो जमिन फेरी खेतीयोग्य बनाइ दिनुपर्ने माग जग्गाधनीको रहेको छ।

निवेदनमा भनिएको छ 'उक्त कम्पनीले बाँकी भाडा नतिरी सम्झौता बमोजिम काम कुरा पुरा नगरिदिएमा जमिन एरियाभित्र रहेका कुनै पनि सरसामान र भौतिक संरचना उठाउन दिइने छैन।'

भाडा असुल गराइदिन भनेर दिएको निवेदनमाथि अध्ययन गरी लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन्। उनी भने, 'उहाँहरुले निवेदन दिनुभएको छ, हामीले त्यो फाइल अध्ययन गर्‍यौं तर फाइलमा सम्बन्धित निकाय कुन हो भन्ने स्पष्ट केही खुलेको छैन।'
 
२०७१ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी ०६८ सालमा उर्जा मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थ्री गर्जेजले सात वर्षपछि परियोजना निर्माण गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ। 

ठेकेदारले पनि पाएन
थ्री गर्जेजले लिजमा लिएको जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको पि.एस. कन्स्ट्रक्सन सिलगढी डोटीले पनि सम्झौता अनुसारको भुक्तानी पाएको छैन। 'मैले करिब ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ', पी.एस. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रेमशंकर भट्टले भने, 'अहिले त्यो कम्पनीको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा छैनन्।'

उनले कम्पनीका भवन र बाँध निर्माण हुने भनिएका ठाउँसम्म जाने सडक पनि आफूले नै निर्माण गरेको बताए। अब आफ्नो रकम पाउन प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने भट्टले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.