काठमाडौं : सरकारको समीक्षा र तल्लो तहसम्मको संगठनात्मक एकताको टुंगो लगाउन नेकपा बैठकमा दबाब पर्ने भएको छ। पार्टी सचिवालय सदस्यले नै शीर्ष नेतृत्वमाथि अबको सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा संगठनात्मक कामको टुंगो लगाउन र सरकारको समीक्षामा केन्द्रित गर्न दबाब दिने भएका छन्। वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेता आगामी बैठकबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक निर्णय र सरकारको समीक्षालगायत सबै टुंग्याउन शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन लागिपरेका हुन्।
‘अबको पार्टी बैठकले तीन वटा कुराको निर्णय गर्नैपर्छ’, नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक कामको पूर्णता र सरकारको समीक्षाको काम यही बैठकबाटै गर्नुपर्छ।’ नेकपा सचिवालय बैठक ६ मंसिरमा बस्न लागेको छ। बैठकलगत्तै पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउने नेकपाको तयारी छ। जेठ ३ मा पार्टी एकता भएयता लामो समय संगठनात्मक एकताको काम टुंगिन नसकेको र सरकारको कामसमेत प्रभावकारी नदेखिएपछि पार्टीभित्रै नेतृत्वको आलोचना बढ्न थालेको छ।
नेतृत्वप्रति पार्टी नेताहरूबाटै आलोचना हुन थालेपछि आगामी बैठकको सम्भावित समीकरण र तयारीका लागि नेताहरूका आन्तरिक भेटघाट तीव्र भएका छन्। बैठकको तयारीका लागि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार पनि भेटघाट भएको छ। शुक्रबार साँझको उनीहरूको भेटपछि सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय भएको थियो। आइतबार नै अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठबीच पनि छलफल भएको थियो।
भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, जर्नादन शर्मा, देवेन्द्र पौडेललगायत नेता पनि बैठकको आन्तरिक तयारीका लागि भेटघाटमा छन्। ‘संगठनात्मक एकीकरण सक्नुपर्छ, यही बैठकबाट। प्रदेश कमिटीको पूर्णता, जिल्ला कमिटी गठन, जवस मोर्चाको एकीकरण, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, सल्लाहकार, केन्द्रीय विभाग, आयोग सबै काम टुंगो लगाउनु पर्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि नेताहबीच आन्तरिक छलफल र भेटघाट सुरु भएको छ।’
जेठ ३ मा पार्टी एकता भएयता संगठनात्मक एकता नटुंगिएको र सरकार प्रभावकारी नदेखिएकोमा पार्टीभित्रै नेतृत्वको आलोचना बढ्न थालेको छ।
पार्टीले अहिलेसम्म सरकारको समीक्षा गरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ९ महिना पुगे पनि प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको पार्टीभित्रै बहस सुरु भएको छ। सरकारका विषयमा पनि निर्मम समीक्षा गरेर सरकार सफल बनाउने गरी समाजिक न्यायसहितको कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेकपामा अहिलेसम्म पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको छैन। महाधिवेशनसम्मका लागि तयार पारेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई ७ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रकाशन गर्न सचिवालयले अधिकार दिएको थियो। तर त्यो अधिकार दिएको झण्डै ३ महिना पुग्दासमेत प्रतिवेदन प्रकाशन भएको छैन। ‘अब यो विषयमा नेताहरूलाई छुट हुँदैन, सचिवालय बैठकमा पनि पटक पटक कुरा उठेको छ, राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदन अब प्रकाशनमा आउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
