हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा चिकित्सा विधेयक पेस हुने

काठमाडौं : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गरिने भएको छ। विधेयक लामो समयदेखि संघीय संसदमा अलपत्र थियो। सरकारले असार २२ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमाथि बल्ल संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि छलफल थालेको हो। उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘हामी आउने ९ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्छाैं, सरोकारवाला सबै निकायसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्छाैं’, उपसमिति सदस्य एवं नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा.गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याएको थियो। संसद्मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएपछि समितिमा पठाइए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। सरकार–केसी सहमतिविपरीत सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए। विधेयकमा करिब १ सय ३० संशोधन दर्ता भएका छन्।

‘केसीसँगको सम्झौतामा सरकार प्रतिबद्ध भयो भने विधेयकमाथिको छलफलले धेरै समय लिँदैन, यो एक दुई बैठकमै टुंगो लाग्छ’, कांग्रेस सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, ‘अब सरकारको इमान्दारीताको प्रश्न छ।’ उनले संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरूसँग उपसमितिले छलफल गर्ने जनाए। नेकपाका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी संयोजकत्वको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ।

असार २२ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमाथि बल्ल संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ३ उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको काम प्रभावकारी बनाउन आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयअनुसार उपसमिति बनाएको हो। समितिको आइतबारको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमिति र युवा तथा खेलकुद उपसमिति गठन गरेको छ।

‘तीन वटै मन्त्रालयको कामको अध्ययन, बनेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयका काम कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन दिन उपसमिति बनाएका हौं’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीमगरले बताइन्। सबै उपसमितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ। उपसमितिले सरकारी काम अनुगमन र विधि व्यवस्थापन गर्नेछ।

समितिको यसअघिको बैठकले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘कर्मचारीको घरपायक स्थानमा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ, पहुँचका आधारमा सरुवा गरिनुहुन्न’, समिति सभापति घर्तीमगरले भनिन्, ‘उपचारमा पनि आमनागरिकको सहज पहुँच बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं।’