जलविद्युत्मा तीव्र माफियाकरणका कारण बिजुली किन्ने साहु जहिल्यै टाटको टाट र बेच्नेहरू मालामाल हुने गरेका छन्
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘नेपाल ऊर्जा क्षेत्र मूल्यांकन, रणनीति र मार्गचित्र’ नामक प्रतिवेदन भन्छ, ‘सन् २०२२ मा नेपालमा ६ सय मेगावाटको बिजुली जगेडा हुनेछ।’ एकातिर माग सम्बोधन हुन नसकेर भारतबाट दैनिक आयात गर्नुपरेको छ। अर्कोतिर, बिजुली जगेडाले पिरोल्दैछ। यी दुई विरोधाभासले चित्रण गर्छ कि हाम्रो योजना र कार्यान्वयनबीचको समन्वय बिजुली वितरण र खरिदमा एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त जगेडा बिजुली स्वाट्टै भारत छिराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। प्रतियुनिट भारु २.३० (तीन रुपैयाँ ६० पैसा) मा भुटानसित बिजुली लिइरहेको भारतले नेपालको महँगो (औसत ८ रुपैयाँ) पर्ने बिजुली त्यति सजिलै कसरी लेला ? अब प्राधिकरण दोस्रो विकल्पमा जान्छ। त्यो हो– स्वदेशमै खपत गराउने।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संरचना यस्तो छ– जति धेरै खपत गर्यो उति महँगो पर्ने। अर्थशास्त्र र बजारशास्त्र अनि उपभोगवादको नियम प्राधिकरणको बिजुलीको हकमा लागू हुँदैन। धेरै परिमाणमा खरिद गरिने जुनसुकै वस्तुको प्रतियुनिट लागत कम पर्छ, अरू उत्पादन तथा उपभोगमा। तर प्राधिकरणमा जति धेरै उत्पादन गर्यो, उति नै बढी लागत बढी, उति नै घाटा। जति धेरै खपत गर्यो, उति नै महँगो। अर्थशास्त्र, बजारशास्त्रलाई समेत फेल गराउन सक्ने प्राधिकरणको खुबीलाई मान्नैपर्छ।
ठेकेदार, परामर्शदातासित मिलेमतो गरी यो र त्यो कारण देखाउँदै लागत दोब्बर पारिएका आयोजनाहरूले समेत पैसा असुलिसकेका छन्। देशकै ठूलो कालीगण्डकी ए (१४४ मेगावाट) ले वार्षिक ८४ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ। प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य १० रुपैयाँ चार पैसा छ। कर, ह्रास आदिलाई गणना नगर्ने हो भने कालीगण्डकी एले वर्षको आठ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। कालीगण्डकी एले उत्पादन गर्न थालेको सन् २००२ देखि अर्थात् १६ वर्ष भयो।
लाटो हिसाबले कालीगण्डकीले अहिलेसम्म एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिसक्यो। एवंरीतले प्राधिकरण निर्मित चमेलियाबाहेक अरू सबैले लगानी उठाइसके। तिनका बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट एक रुपैयाँभन्दा कम पर्छ। तैपनि प्राधिकरणको हविगत उस्तै। दुई मेगावाटका आयोजनाले पाँच वर्षभित्र सारा ऋण तिरेर लाभांश वितरण गर्ने समर्थ राख्छन्। प्राधिकरण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार जलविद्युत् विकास मात्र होइन, उपभोक्ताले महँगो बिजुली तिर्नुपरेको छ।
अर्थतन्त्रको इन्जिन ऊर्जा हो। ऊर्जाविना अर्थतन्त्र चल्दैन। हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा ऊर्जा (पेट्रोलियम) अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। चिनी गुलियो छ भनेर चिच्याइरहनै पर्दैन, एकपटक चाखेपछि यस्तो रहेछ भन्ने बोध सबैलाई हुन्छ भनेजस्तै ऊर्जाको महत्व बालबालिकामा समेत भारतीय नाकाबन्दीले बोध गराइदियो। भारतीय नाकाबन्दीले आक्रान्त भएका बेला ओली जनताको सहानुभूति बटुल्न चीनतिर दौडिए। राष्ट्रवादी कहलिए। चुनाव जिते, प्रधानमन्त्री भए। अहिले भारतीय नाकाबन्दी छैन। तेल र बिजुली मजाले आइरहेको छ। ओलीलगायत सबै राष्ट्रवादीहरूलाई पुग्यो, मानौं अब उनीहरूलाई केही चाहिँदैन। भोलि भारतले नाकाबन्दी पनि लगाउँदैन। तेल र बिजुली उतैबाट आइरहेकै छ। यहाँ केही गर्नै पर्दैन। यही सोचले दुईतिहाइको राष्ट्रवादी र शक्तिशाली सरकार सुतेर बसेको छ।
जतिसुकै घाटा होस्, विद्युत् प्राधिकरणका महारथिहरूलाई मतलब छैन। किनभने उनीहरूको खल्तीबाट तिर्नुपर्ने होइन। उनै अझै पीपीए दर वृद्धि गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। एउटा मन्त्री आउँछ र नीति बनाउँछ– यति प्रतिशत वृद्धि गरिदिने।
पञ्चायतले विदेशीसित मागेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू बनायो। स्वावलम्बनतर्पm गएन। पञ्चायतपछि आएको बहुदलले जलविद्युत्लाई कमिसनमुखी बनाइदियो। वास्तविकभन्दा दोब्बर लागत देखाएर खिम्ती र भोटेकोसीका अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भए। यो सम्झौतामा तत्कालीन एमाले, राप्रपा र कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता संलग्न थिए। खिम्ती र भोटेकोसीले भिœयाएको कमिसनतन्त्र अद्यापि छ, जुन हामीले बूढीगण्डकीमा देख्यौं। सबै नेताका मिलिभगत। खिम्तीको ‘लेभलाइज्ड’ लागत (सम्झौता अवधिभर) १.८ अमेरिकी सेन्ट्स (तत्कालीन मूल्यमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँभन्दा कम अर्थात् ९७ पैसा) हो। तर यसलाई ६.५ अमेरिकी सेन्ट्स अर्थात् तत्कालीन मूल्यमा तीन रुपैयाँ ५१ पैसा देखाइयो। खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौता हुँदा एक डलर बराबर ५४ रुपैयाँ थियो। पहिलोपटक पीपीए गरिएकाले ‘थाहा भएन, गल्ती भयो’ भनियो। तर जानीजानी खिम्तीको गल्ती भोटेकोसीमा दोहोर्याइयो। अवैध काम आफैंमा माफीयोग्य हुँदैन। किनभने कानुनका अगाडि अज्ञानताले छुट पाउँदैन। तर नियतवश भोटेकोसीको पीपीए गरियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डलरमोहका कारण।
खिम्ती र भोटेकोसीले देखाइदिए कि पीपीए गर्दा र गराउँदा यतियति कमिसन आउँछ भनेर। अनि कथित निजी क्षेत्रका नाममा त्यही शैली अपनाइयो। अहिले प्राधिकरणको वर्षको ६० अर्ब रुपैयाँ कमाउँछ, ४५ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको बिजुलीलाई तिर्छ। ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। सञ्चिती नोक्सानी बढ्दै जाँदा सरकारले ‘स्वाप’ (भड्ताल) गरिदिन्छ। जतिसुकै घाटा होस्, प्राधिकरणका महारथिहरूलाई मतलब हुने कुरो भएन। किनभने उनीहरूको खल्तीबाट तिर्नुपर्ने होइन। अहिले प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसाको दर चलेको छ। निजी क्षेत्र यसमा पनि सन्तुष्ट छैन। अझै पीपीए दर वृद्धि गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। एउटा मन्त्री आउँछ, अनि नीति बनाउँछ– यति प्रतिशत वृद्धि गरिदिने। वृद्धि गरिदिँदा सम्झौता अवधिभरमा करोडौं/अर्बाैं रुपैयाँ थप आम्दानी हुन्छ उनीहरूलाई। निजीवालाले आपूmले गरेको लगानीभन्दा ६ गुणा बढी कमाउँछन्। त्यही भएर जलविद्युत्मा मारामार भएको हो। निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्यो, नाफा घट्यो भन्दै वृद्धि गराउँछन्। जलविद्युत् निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छड आदिको अंश कुल लागतको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन।
तर प्राधिकरणले अहिले जुन पीपीए रेट दिइरहेको छ, त्यो आफैंमा महँगो छ।
संसारमा लगानी गरेकोभन्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुनु हुँदैन। अर्थात् रिटर्न अन इक्विटीको दर १६ प्रतिशत हो। तर प्राधिकरणले पीपीए गर्दा यस्तो दर जति पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि माथिल्लो त्रिशूली १ को वास्तविक लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ हो। तर यसलाई ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ। त्यहीअनुसार पीपीए भएको छ, त्यो पनि डलरमा। तर यसको लेभलाइज्ड लागत (सम्झौता अवधिभरको प्रतियुनिट दर) तीन रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन। जलविद्युत्विज्ञ रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा औसत लेभलाइज्ड लागत बढीमा ३ रुपैयाँ हो। खिम्ती र भोटेकोसीको नजिर चिलिमे बन्यो। चिलिमेपछि हालसम्म पनि यही नजिरअन्तर्गत आएका हुन्। यो नजिरले लगानीको ६ गुणासम्म प्रतिफल लैजाने परिपाटी बन्यो। यसैकारण अहिले जलविद्युत्मा तीव्र माफियाकरण हुन पुग्यो। जबकि बिजुली किन्ने साहु जहिले टाटको टाट, तर बेच्नेहरू मालामाल। उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने गरी एसियामै सर्वाधिक महँगोमा बिजुली बेचिरहेको छ। अर्थतन्त्रको इन्जिन नै महँगो भएपछि नेपाली उद्योग क्षेत्र कसरी फस्टाउन सक्छ ? प्रतिस्पर्धी भएन। बिजुली महँगो भएकैले ठूलाठूला उद्योग र होटलहरू पनि बिजुली चोर्न थाले।
एकातिर निजी क्षेत्रलाई हाल दिइएको मूल्य नै ज्यादा भएको माथिका उदाहरणले प्रस्ट पारिसकेका छन्। त्यसमाथि आयोजना बनाउँदै गर्दा र बन्दै गर्दा पनि उनीहरू लटरपटर गर्न छाड्दैनन्। प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुने आयोजना २७ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउँछन्। कहाँसम्म भने पहिलेका गाविस/जिविसले बनाएका सडकलाई पनि आयोजनाले नै बनाएको प्रवेश मार्ग (एक्सेस रोड) भन्दै त्यसको मूल्यसमेत आयोजनामा हालेर पुँजीकृत गर्छन्। निजी क्षेत्रले गर्ने यस्ता बेइमानीका उदाहरण धेरै छन्। गत वर्षदेखि प्रभावकारी भएको तर लागू नभएको विद्युत् नियमन आयोगले यस्ता विषय हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका वास्तविक लागत कति ? त्यसमा कति नाफा दिने ? यी दुई कुरा पारदर्शी रूपमा आयो भने विद्युत् क्षेत्रका विसंगति आफैं समाप्त हुन्छन्। तब मात्र आमउपभोक्ताले सस्तो विद्युत् पाउँछन्। हिजोको महसुल निर्धारण आयोग भनेकै भाउ बढाउन रोक्ने मात्र थियो, तर नेपालको विद्युत् बजारको वास्तविक लागत अब आयोगले स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ। विश्वका नजिर हेर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
