काठमाडौं : सरकारले संघीयतामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहज गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने जानकारी दिएका हुन्। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी आइतबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाइएको छ।
संघीय प्रणालीमा सरकाले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। अहिले ७६१ सरकारका छुट्टैछुट्टै सञ्चित कोष छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई वित्तिय अनुशासन कायम गरी वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा अभिमुखीकरण प्रदान गर्न यो कार्यशाला आयोजना गरेको हो।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि उनले भौतिक तथा संगठनात्मक पूर्वाधार, प्रणाली र जनशक्तिमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। वित्तीय संघीयता लागू भएकाले संरचना निर्माण तथा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्ने जस्तो अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीले तल्ला तहका आयोजना उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसके संघले नै सञ्चालन गरिदिने भएकाले पनि स्थानीय तहको खर्च र राजस्वको यथार्थ समयको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘हामीले प्रदेश र स्थानीय तह गर्ने भनिएका कार्यक्रम उनीहरूले गर्न नसको संघले गर्ने पनि भनेका छौं। अथवा संघका कार्यक्रम अन्य सरकारले गर्ने इच्छा देखाएमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बताइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले, लेखा पद्धतिमा पनि केही नयाँ चुनौती सामना गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।’ उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अन्तर्गत विकास गर्ने जनाएका छन्। उनका अनुसार विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको गभन्र्मेन्ट फाइनान्सियल स्ट्याटिस्टिक २०१४ मा आधारित लेखापद्धतिलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
कारोबार पारदर्शी बनाउन सरकारले सबै निकायमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रणालीलाई लागू गर्ने काम तीव्रताका साथ गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले नीतिनियम र योजना कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको औंल्याए। उनले ‘फिल्ड अफिसर’ भन्दा पनि ऐन नियम उल्लंघन गर्नेमा केन्द्र र मन्त्रालय अगाडि देखिएको आरोप लगाए। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीसम्म सुधार गर्नुपर्ने बताए।
अर्थसचिव राजन खनालले संघीय प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई दातृ निकायले नजिकबाट नियालिरहेको र खर्च प्रणालीका विषयमा प्रश्न गरिरहेको बताएका छन्। दातृ निकायले दिएको सहयोग सही तरिकाले खर्च गर्ने र त्यसको लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन सही ढंगले दिन नसके दातृ निकायको सहयोगमा पूर्णविराम लाग्नेसम्म खतरा रहेको औंल्याए।
महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले सात सय ६१ सञ्चित कोष सञ्चालनमा रहेकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
