काठमाडौं : उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न सरकारी कार्यालयहरू चहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्देशिका लागू गरिने भएको छ। उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले हालै पारित गरेको यो निर्देशिका मार्फत एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्न बाह्य लगानी पनि यसै एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत भित्र्याइनेछ। यही निर्देशिकामा टेकेर उद्योग विभागको हातामा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यालयको भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ। कात्तिक २९ गते बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले एकल विन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको हो।
बोर्डको सदस्य सचिवसमेत रहेका उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद सिंहका अनुसार विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवको विशेष सक्रियतामा निर्देशिका ल्याइएको हो। ‘मन्त्रीले उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न निकै पहल गर्नुभएको छ’, सदस्य सचिव सिंहले भने, ‘तर सबैभन्दा ठूलो समस्या विभिन्न कार्यालय तथा विभाग धाउनुपर्ने समस्या देखायो।’
एउटा उद्योग स्थापना गर्न जग्गा खोज्नेदेखि, सडक, विद्युत्, बैंकिङ, दर्ता, खारेजीलगायत प्रक्रिया विभिन्न निकायबाट पूरा गराउनुपर्ने चुनौती थियो। यस्ता प्रक्रियाले लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी घराना समूहलाई सकस भएको थियो। यस्ता समस्या समाधान गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र स्वदेशको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन एकै स्थानबा उपलब्ध गराउन यो निर्देशिका ल्याइएको सदस्य सचिव सिंहले अन्नपूर्णलाई बताए। ‘उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा तथा सहुलियत र उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्माण गर्न लागेका छौं’, मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम आचार्यले भने।
उद्योग कलकारखानाका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको हो। धेरै वर्षदेखि यो निर्देशिका ल्याउने प्रयास भइरहेपनि यसपटक बल्ल ल्याउन सफल भएको आचार्यले बताए। उनका अनुसार पारित भएको निर्देशिका निकट समयमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ।
केन्द्रमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गाको खोजी, जग्गा दर्ता, सडक र विद्युत् सुविधाको पहुँच, उद्योग दर्ता, विदेशी तथा स्वदेशी कामदारको उपलब्धता र वैदेशिक लगानी भिœयाउने सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ। यसैगरी आयात तथा निर्यातसम्बन्धी राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा, वन क्षेत्रको समस्या तथा नियमनलगायत प्रक्रिया उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि एकल सेवा केन्द्रको हाताभित्रमै राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, ऊर्जा, वाणिज्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पर्क विन्दू स्थापना गरिनेछ। यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, गृह, उद्योग, कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग, औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखालगायतमा पनि सम्पर्क विन्दु स्थापना हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
