संकटमा इन्जिनियरिङ कलेज

काठमाडौं : कलेजको स्वामित्वको विषयलाई लिएर संस्थापकबीच विवाद बढ्दै जाँदा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक)को अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ। यसबाट त्यहाँ अध्ययनरत दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

२०५१ सालमा दर्ता भएर २०५३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको नेक सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा २०६० साल भदौ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा संस्था दर्ता भएको थियो। सात जना संस्थापकमध्ये पाँच जनाले गतवर्ष वैशाखमा कलेजलाई निजी कम्पनीमा दर्ता गरेपछि उनीहरूबीच विवाद बढेको हो। भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको कलेजमा २ हजार २ सय विद्यार्थी र दुई सयभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारी छन्।

संस्थापक लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लबराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले कलेजको अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति हडप्ने नियतले निजीकरण गर्न खोजेपछि समस्या आएको अर्काे पक्षको दाबी छ। संस्थापक हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले सामाजिक संस्थाका रूपमा कलेज सञ्चालन हुँदै आएकाले निजीकरणको विरोध गरेका छन्।

‘गोप्य रूपमा उहाँहरूले गतवर्षको वैशाखमा कम्पनी कार्यालयमा कलेजलाई प्रालिमा दर्ता गर्नुभयो, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट समेत प्रालिका नाममा आसयपत्र लिनुभयोे’, सञ्चालकमध्येका एक पाण्डेले भने, ‘जसरी भए पनि कलेजलाई निजीकरण गर्ने र अर्बौंको सम्पत्ति हडप्ने उहाँहरूको रणनीति देखिन्छ। हामी यसलाई सफल हुन दिँदैनौं।’

विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले संस्था खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अहिलेकै अवस्थामा संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित कार्यालयले संस्था खारेज गर्दै सबै सम्पत्ति राज्यले लिन सुझाएको छ।

कलेजको लेखापरीक्षण गराउँदा करिब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको भेटिएको पाण्डे पक्षको दाबी छ। ‘हामीले पछिल्लो पाँच वर्षको लेखापरीक्षण गरायौं’, पाण्डेले भने, ‘यसअनुसार उहाँहरूले २० करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको देखिएको छ।’

सञ्चालकबीचको विवादका कारण कलेजको शैक्षिक वातावरण पनि बिगँ्रदै गएको छ। ‘उहाँहरूका कारण कलेजका बैंक खाता फागुनदेखि बन्द छन्, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो छ’, कलेज सञ्चालक समिति सदस्य सलिल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भने, ‘अहिलेसम्म त हामीले पैसा उठाएरै तलब दिँदै आएका थियौं। मंसिरदेखि भने तलब दिने पैसा पनि छैन।’ कलेजको खातामा २५ करोडभन्दा बढी रकम छ भने यसले वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा गरिरहेको उनले बताए। बैंक अकाउन्ट बन्द हुँदा रकम निकाल्न नपाइएकाले कलेज सञ्चालनमै समस्या परेको उनको भनाइ छ।

विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्न थालेपछि संसदीय समितिले अध्ययन थालेको छ। सोमबार समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गर्‍यो।

कलेज संस्थापक एवं सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले भने पाण्डे पक्षले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। ‘यो विशुद्ध निजी कलेज हो, सामाजिक संस्थाका रूपमा एउटै नाममा हामीले छुट्टै संस्था दर्ता गरेका थियौं, कलेज र त्यो संस्था फरकफरक हुन’्, उनले दाबी गरे। कलेज सामाजिक संस्थाअन्तर्गत सञ्चालन नरहेको उनले बताए। चाँगुनारायण नगरपालिका (साविकको गाउँपालिका)को १ सय ७४ रोपनी जग्गा कलेजले भोगचलन गर्दै आएको थियो। सो जग्गा सरकारले वीर अस्पताललाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। कलेजको नाममा ३६ रोपनी जग्गा छ।

समितिमा सांसदहरूले संस्था खारेज भए विद्यार्थीको भविष्य के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘सामाजिक काम गर्छु भनेर कलेज खोल्ने अनि गलत नियतले कलेजको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने ? ’, कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘२२ सय विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ। भोलि कलेज खारेज भए यसको जिम्मा कसले लिने ? ’

अर्का सांसद भैरवबहादुर सिंहले गलत नियतले कलेज निजीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए। ‘रातारात कलेजलाई निजी कम्पनीअन्तर्गत लैजाने र सञ्चालक समितिमा बहुमतका नाममा अनावश्यक निर्णय गर्ने कार्यले नियतमै शंका देखिन्छ’, उनले भने। शैक्षिक संस्था जस्तो पवित्र थलोमा घृणित राजनीति गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाउन खोजेको सांसद जीवराम श्रेष्ठको भनाइ छ।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मा आफूले नलिने बताए। ‘विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मा हामीले होइन, ती दुई जनाले लिनुपर्छ, हामीलाई डेढ वर्षदेखि कलेज छिर्न पनि दिइएको छैन’, उनले भने।

शैक्षिक वातावरण बनाउन निर्देशन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेकमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पढाइ नबिग्रने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कलेजको स्वामित्वको विवादले कलेजको अस्तित्व संकटमा परेकाले विद्यार्थीको भविष्यप्रति गम्भीर हुन उसले निर्देशन दिएको हो। ‘सञ्चालकको विवादका कारण विद्यार्थीले पढ्न नपाउने र पछि गएर उनीहरूको भविष्य नै अन्योलतामा पर्ने स्थिति आउनुहुन्न, यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्। समितिले कलेजको विवाद अध्ययन गर्न टास्क फोर्ससमेत गठन गरेको छ। समिति सभापति घर्तीकै संयोजकत्वमा टास्कफोर्स गठन गरिएको हो।