राष्ट्रपतिका लागि १८ करोड रुपैयाँ खर्चेर ‘विलासी’ गाडीको सेट नै खरिद गर्ने चर्चासँगै व्यापक मात्रामा जनआक्रोश चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा चुलिएको जनआक्रोशले सत्तालाई समयमै सच्चिन माग गरिरहेको छ। तर अनेकन तर्कका सहारामा सत्तासीनहरू भने विलासी जीवनको निरन्तरतामै मग्न छन्। लोकतन्त्रको अर्थ नै जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र असीमित सुखभोग भान पार्न खोजिँदैछ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिकै धज्जी उडाउँछ। यस्ता क्रियाकलापले आमनागरिकमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन सक्छ भन्ने सवालमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूमा सामान्य सोचसमेत नभएको देखाउँछ। राज्यलाई भार पार्ने गरी भडकिलो शैलीका सुविधा लिन खोज्नु राष्ट्रपतिका निम्ति शोभनीय विषय होइन।
सरकारी तथ्यांकले नै बताउँछ– पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ गाडी खरिद गर्नकै लागि खर्च गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिदमा, एक अर्ब ९० करोड मर्मतमा र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खरिदमा खर्च भएको हो। यी तथ्यांकले बताउँछन्– लोकतन्त्र स्थापनापछि सुविधाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सत्ताधिकारीहरूले नै उपयोग गरिरहेका छन्।
देशमा सत्तासीनहरूले चढ्न गाडी नै नभएर वा गाडी नभएकैले सरकारी कामकारबाहीमा बाधा परेर गाडी खरिद गरिएको होइन। भएका गाडी थन्काएर र मर्मत गर्न सकिने गाडी पनि मर्मत नगरीकनै गाडी खरिद गरिएको हो। अर्कोतर्फ दलका नेतादेखि सरकारी कर्मचारीसम्मलाई गाडी वितरण गर्न थालिएकाले गाडी खरिदको मात्रा बढेको हो। केन्द्रीय सत्ताबाट सुरु भएको यो अभ्यास संघीयताको अभ्याससँगै प्रादेशिक र स्थानीय सत्तासम्म सरुवा रोगजस्तो फैलिइसकेको छ।
गाडी उपयोगको यो तथ्यांकले देखाएको अर्को खतरा हो– बढ्दो विलासी संस्कृति। अवश्य पनि उच्च पदस्थलाई सकेसम्म सुरक्षा दिइनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिद हुनुपर्छ, तर सत्तासीन हुनुलाई सुविधाको दुरुपयोगसँग जोडियो। त्यही सुविधाभोगी प्रवृत्ति संक्रामक रोगसरह फैलिएको छ। सत्तामा पुगेर सुविधा भोग्नेहरू नै समाजका शक्तिशाली मानिने चिन्तनको विकास विलासितामा खर्चभन्दा पनि डरलाग्दो हो। जबसम्म सत्ताशक्तिको भाग लुट्न सत्तासीनहरू लागिपर्छन्, तबसम्म देशमा कसरी सुशासन आउँछ र देश कसरी उँभो लाग्छ ?
यो भडकिलो सुविधासम्बन्धी बहुआलोचित निर्णय राष्ट्रपति र सरकार दुवैले फिर्ता लिनुपर्छ। खराब र अनुचित निर्णयमा राष्ट्रपति र सरकार दुवैले क्षमा माग्नुपर्छ। करको चर्को भार थोपरिएको पृष्ठभूमिमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूको अनुचित सुविधाभोगले असन्तुष्टिको मात्रा बढाउन सक्छ। अझ सुशासन, समृद्धि र विकासका सपनावितरीत सरकारको हकमा मितव्ययी चरित्रको उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ। संसदीय कालखण्डमा पजेरो काण्डले मुख कालो बनाएका नेताहरू सुध्रिने अपेक्षा राखिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
