नत्र ओली सपना पूरा हुँदैन

जब शासकमा जनताप्रति मोहभंग हुन्छ तब प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुन पुग्छ। जब जनताले सरकारबाट अपनत्व महसुस गर्दैनन् तब शासकहरू आफ्नो बचाउका लागि अनेक तिकडम गर्न थाल्छन्। त्यसैका लागि आफ्ना बचाउका लागि बाहिरी एवं भित्री र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको भर पर्छन्। बहुमत प्राप्त श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री हटाएर शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेबाट यो प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, विश्वका हरेक कुनामा यस्ता उदाहरण भेटिन्छन्। हाम्रो आफ्नै इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने अझ भयावह उदाहरण भेटिन्छन्।

राष्ट्रले निश्चित भूगोल समेटेको हुन्छ, भूगोलभित्र जनताको बसोवास हुन्छ। त्यही भूगोलभित्र बसोवास गर्ने आम जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रप्रतिको सम्मानले नै राष्ट्रियता बलियो हुने हो। राष्ट्रप्रतिको माया, त्याग एवं बलिदानको भावना नै राष्ट्रवादी अवधारणा हो। जब नेता, नेतृत्वकर्तालाई यसको हेक्का हुँदैन उनीहरू जसरी पनि शासनमा पुग्ने खेलमा सीमित हुन्छन्। परिणाम, देश सिक्किमीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ। बहुलवादी प्रजातन्त्र केवल सिद्धान्त मात्र होइन, यो त जीवन पद्धति हो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ, परोक्षरूपमा होइन। बहुमतको कदर, अल्पमतको सम्मान र संसदीय मात्र नभई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा न राष्ट्रियतामा, न प्रजातन्त्रमा संकट आएको छ, न त आर्थिक विकासमा पछाडि फर्कनुपरेको छ। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, बेलायत यसका उदाहरण हुन्। यी देशमा सदैव संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको छ। परिणाम, यी देश विश्वसामु राजनीतिक एवं आर्थिक रूपमा उदाहरण बनेका छन्।

शासकले जब आफूजतिको राष्ट्रवादी अरू कोही छैन भन्ठान्छ तब ऊ अन्धराष्ट्रवादको बाटोमा लाग्छ। राष्ट्रवादको आवरणमा उसले आफ्ना विरोधीलाई अराष्ट्रवादी करार गर्दै सिध्याउने प्रयत्न गर्न थाल्छ। देशको आर्थिक र सामाजिक विकास ठप्प हुन पुग्छ। यस्तो प्रवृत्तिका उदाहरण प्रशस्त छन्, महाभारतका दुर्योधन र हिटलर नाजीवादबारे सबैलाई थाहै छ।

प्रजातन्त्रले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रलाई महत्व दिन्छ। पूर्ण न्यायिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता बहुलवादी प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता हुन्। सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा प्रजातान्त्रिक पद्धति स्वीकार गर्ने तर परोक्ष रूपमा अधिनायकवादी शैली अपनाउने प्रवृत्तिको उदाहरण पनि संसारमा धेरै देखिएका छन्। ब्यालेटबाट सत्तामा पुग्ने र बुलेटले अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएका कारण संसारका धेरै देश विभाजित भएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। उत्तरकोरिया, चीन, युगान्डाजस्ता कम्युनिस्ट शासकले राज्य गरेका र धर्मका नाममा राज्य गरेका मूस्लिम राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न होलान् तर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र केवल शासकलाई छ, जनता जहिल्यै कमजोर नै छन्।

हाम्रो सन्दर्भमा २००७ सालपछि जनताले वास्तविक परिवर्तनको ठूलो भरोसा राखेका थिए, तर शासकहरूको महत्वाकांक्षाकै कारण परिवर्तनका सपना धेरै दिन टिक्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्नेबित्तिकै राष्ट्रघाती सम्झौता भयो। ९३.५ प्रतिशत पानी भारतलाई र ६.५ प्रतिशत पानी नेपालले सिँचाइ गर्न पाउने गरी कोशी सम्झौता भयो। वर्षामा नेपालमा डुबानमा अनि सुख्खामा भारतमा सिँचाइ हुने भयो। त्यस्तै ९६ प्रतिशत पानी भारतलाई र चार प्रतिशत नेपालले पाउने गरी अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता भयो, गण्डक सम्झौता।

मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने जुन सपना ओलीले देखेका छन्, त्यो अन्धराष्ट्रवादको छायामा पूरा हुने छैन।

क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि पुस्तौंपुस्ता नेपाली राष्ट्रियता बन्धक राख्ने परम्परा नेपाली संस्कृति नै बनाइयो। नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि राख्ने, नेपाल सिमानामा भारतीय रुपैयाँ चल्ने, नेपालभित्र भारतीय चेकपोस्ट राख्नेजस्ता राष्ट्रघाती कार्य नेपालमा नभएका होइनन्। निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा प्रजातन्त्रका नाममा शासन गरिन्थ्यो। तिनै एकदलीय तानाशाह राजा महेन्द्रका राजनीतिक चातुर्यका कारण सन् १९५० मा भएको असमान सन्धिबाहेक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय चेकपोस्ट र नेपालभित्र भारु कारोबारजस्ता असमान व्यवहार हटाइएको थियो।

२००७ सालको क्रान्तिका क्रममा दिल्ली पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारतले सिक्किमीकरण जस्तै कार्ड नखेलेको होइन। त्यतिबेला नेपाललाई हिमाञ्चल प्रदेशमा गाभ्ने नेहरूको योजना राजा त्रिभुवनले मानेनन्। त्यसपछि मात्र भारतकै मध्यस्थतामा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने पाँचबुँदे सम्झौता भएको थियो, जसलाई नेपालको इतिहासमा दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यो सम्झौतामा निम्न महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो– (१) राजा सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुरले लिएको अख्तियारी राजामा फर्काउने; (२) चुनावनहुन्जेल अन्तरिम सरकार दस सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने जसमा राजाबाट पाँच र कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री बन्ने; (३) प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै हुने; (४) त्रिभुवन नै राजा हुने; (५) राजाबाट प्रजातन्त्रको घोषणा हुने। यसरी राजा त्रिभुवनले राष्ट्र जोगाएका थिए।

राजा महेन्द्रले शासन टिकाउन केही विषयमा भारतसँग सम्झौता गरेकै हुन् तर त्यो सम्झौताले नेपाली राष्ट्रियतामा कुनै नकारात्मक असर भने हुन दिएन। प्रजातन्त्र फर्काउनकै लागि उनले बहुदलीय संविधान तयार पार्न लगाइसकेका थिए। राजा महेन्द्रका डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डेले भनेअनुसार २०२८ सालमा प्रजातन्त्रबिना राष्ट्रियता सबल हुँदैन भन्ने राजा महेन्द्रले बुझिसकेका थिए। त्यतिबेला कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतले विरोध गरेको थियो। राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई कम्युनिजम गाडी चढेर आउँदैन भनी सहमत गराए। अर्को प्रसंगमा व्यापार सम्झौता गर्दा नेहरू मान्दै नमान्दा एकान्तमा भेट्ने प्रस्ताव राखी एक्लो भेटमा सहमत गराएका थिए। नेहरू आफ्नो कोटमा सधैं सानो गुलाबको फूल लगाउने गर्थे। उक्त गुलाफलाई देखाएर महेन्द्रले भने, ‘तपाईंको व्यक्तित्व त्यसै उच्च छ, त्यसमाथि पनि एउटा सानो गुलाफको फूलले व्यक्तित्व अझै बढाएको छ। नेपाल पनि सानो गुलाबको फूलजस्तै हो, जसले सधैं भारतको इज्जत बढाउँछ भनेर उनले नेहरूलाई सम्झौता गर्न सहमत बनाएका थिए।

तीसबर्से पञ्चायतकालमा जनता सबल र सक्षम हुने कुनै काम गरिएन। फलस्वरूप आम नेपाली जनताले आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएनन्। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली नदी साझा हो भन्ने र भारतीय राजदूतले भट्टराईले हाम्रो तपाईंहरूका लागि उपहार भन्ने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर भारतलाई दिने सम्झौता गर्नेबाट स्पष्ट हुन्छ–नेपालमा कांग्रेस सरकारमा आउँदा प्रजातन्त्र त सबल हुन्छ तर राष्ट्रियता कमजोर हुन पुग्छ।

स्टालिन र पोलपोटले आफ्ना देशमा २० लाख मानिसको हत्या गरेका थिए। नेपालमा झापा विद्रोहदेखि माओवादी जनयुद्धसम्म बीसौं हजार जनताको हत्याको कारण कम्युनिस्ट नै हुन्। दसबर्से माओवादी युद्ध भारतकै छत्रछायामा गरिएकाले वामपन्थी राष्ट्रवादी चरित्र पनि उदांगो हुन्छ।

भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा देखाएको अडानका कारण ओली राष्ट्रवादलाई जनताले पत्याए। त्यसैले त दुईतिहाइ आउने गरी वामपन्थीलाई भोट दिए, तर सत्तामा आउनासाथ वामपन्थीमा आफूमात्र राष्ट्रवादी हौं भन्ने भ्रम पलाएको छ। सरकारका अलोकप्रिय कदमबारे प्रश्न उठाउनासाथ विपक्षी स्वरलाई विकासका वाधक ठान्न थालिएको छ। स्वतन्त्र प्रेसमाथि घुमाउरो कानुनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। यी सब वामपन्थी अधिनायकवादका लक्षण हुन् र हुन् अन्धराष्ट्रवादका परिचय। मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने जुन सपना ओलीले देखेका छन्, त्यो अन्धराष्ट्रवादको छायामा पूरा हुने छैन।

–केसी, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।