आर्थिक अनियमियता बढेको भन्दै विरोध

आर्थिक अनियमियता बढेको भन्दै विरोध

 कोहलपुर : कोहलपुर नगर कार्यपालिकामा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधी विरोधमा उत्रिएका छन्। निर्वाचित उप-प्रमुखसहित ७ वडाध्यक्ष नगरपालिकामा आर्थिक अपारदर्शीता भएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक लेखा समिति अविलम्व गठनको माग गर्दै शुक्रवारको वैठक बहिस्कार गरेका छन्।

पदभार ग्रहण गरेको डेढ वर्ष वित्दा पनि सार्वजनिक लेखा समिति गठन नगरेकाले आर्थिक अनियमियता र अपारदर्शी गतिविधी डाकछोप गर्ने प्रयास भएको उप-प्रमुख सञ्जुकुमारी थारुले बताइन्। ‘शुरुबाटै नगरपालिकाका हरेक गतिविधी पाददर्शी तथा जवाफदेही बनाउन गरेका गृहकार्य तथा छलफल सधै अस्विकृत हुने गरेका छन्’, उप-प्रमुख थारुले भनिन्। अनियमितताले विकास निर्माण पछाडी धकेलिने भन्दै बिरोधमा उत्रिएको जानकारी दिइन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली अनुरुप कार्यसम्पादन हुनुपर्ने माग राख्दा संवैधानिक व्यवस्था लत्याउने प्रयास नेकपा सम्बद्व जनप्रतिनिधीले गरेको कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधीको आरोप छ। शसक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर गलत क्रियाकलाप हुन नदिने वडा नं. १० का वडाध्यक्ष निमबहादुर चलाउनेले बताए।

आफ्नै मोवाइल एप्स

कोहलपुर नगरपालिकाले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि मोवाइल एप्स सार्वजनिक गरेको छ। एन्ड्रोइड फिचरमा विकास गरिएको एप्समा नगरपालिकाको प्रोफाइल, नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट, गौरवका योजना, नगरपालिका तथा वडाका नागरिक वडापत्र, उजुरी तथा गुनासा समावेश गरिएका छन्।

एप्समार्फत सेवाग्राहीले घरमै बसेर आपूmले लिने सेवा सुविधा र नगरपालिकाको गतिविधीबारे जानकारी लिन सक्ने नगरप्रमुख लुटबहादुर रावतले बताए। संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागले तोकेको सिमामा रही मोवाइल एप्स विकास गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

कोहलपुर नगरपालिकाले ४ जिल्लामै पहिलो पटक मोवाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद देवकोटाले बताए। मोवाइल एप्स शुरुको चरणमा रहेकाले आगामी दिनमा नगरवासी तथा बिज्ञको सल्लाह लिएर एप्सलाई अध्यावधिक तथा नयाँ फिचर्स थप्दै जाने नगरपालिकाका सूचना प्रविधी अधिकृत राजेश चापागाईले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.