वाइड बडी खरिद प्रकरण : लेखा समितिले पर्यटनमन्त्री र निगमलाई बोलायो
मंसिर ४, २०७५ मंगलबार १५:८:०
काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइड बडी विमान ल्याउँदाको अनियमितताबारे छलफल गर्न सरकारलाई डाकेको छ। मंगलबारको समिति बैठकले दुवै विमान ल्याउँदा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै सरोकारवाला मन्त्रालयसहित निगमका पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति भरत साहले दुवै ठूला जहाज ल्याउँदाका सम्पूर्ण प्रक्रियाको कागजातसहित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल तथा प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई आउँदो आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाएको छ ।
सभापति साहले निगमले ल्याएका विमान वास्तवमा ‘खरिद’ भएका हुन् वा ‘भाडा’मा लिइएका हुन् तथा विमानको स्वामित्वधारी को हो भन्ने विषय निकै जटिल भएकाले उक्त विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्न लागेको बताए। उनले आवश्यक परे छानबिनका लागि उपसमितिसमेत गठन गर्न सकिने जनाए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मूल्य र प्रक्रियाबारे बारम्बार गम्भीरताका साथ विषय उठाइरहँदा पनि निगमले अटेरी गरेको समितिको ठहर छ। कार्ययोजनामार्फत विमान भित्र्याएर निगमलाई ‘हरियाली’ बनाउने उल्लेख गरे पनि अन्ततः निगम अधिकारीहरू संस्थालाई टाट पल्टाउन ठूलो भूमिका खेलेको साहले बताए ।
निगमले आफ्नै आर्थिक विनियमावलीविपरीत विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको भन्दै बहुमत सांसदहरूले महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले औंल्याएको अनियमितताबारे प्रस्ट हुन सभापतिसमक्ष छलफलको प्रस्ताव गरेका थिए। सभापति साहकाअनुसार तत्कालीन समयमा सेनामार्फत राजा वीरेन्द्रले बिरामीलाई समेत सहज हुने गरी अत्याधुनिक विमान खरिद गर्न खोजेका थिए ।
‘उनी आफैं बिरामी हुँदा विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर तत्कालीन समयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिद अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेपछि वीरेन्द्रले खरिद प्रक्रिया नै स्थगित गरे,’ साहले भने ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि खरिद गर्न लागिएको १८ करोड मूल्यबराबरको गाडीबारे पनि समितिमा छलफल प्रस्ताव आएको साहले जानकारी दिए। समितिले उक्त गाडी खरिदबारे पनि छलफल गर्न सक्ने साहको ठहर छ ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले अघिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनविपरीत निगमले रकमको चलखेलका आधारमा ती दुवै विमान ल्याएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार अघिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिले धेरै यात्रु अटाउने प्रयोजनका लागि विमान खरिद गर्दा उक्त विमान कसरी सञ्चालन गर्ने, नाफा कसरी लिने, विमानको मर्मत सम्भार कसरी गर्नेलगायत विषयमा रणनीतिक साझेदार खोज्न निर्देशन दिइएको थियो। रणनीतिक साझेदारको सहकार्यमा आन्तरिक तथा बाह्य ठूला जहाजमात्र खरिद गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
‘हामीले दिएको निर्देशनलाई कुनै पनि प्रकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय र निगमअधिकारीले पालना गरेनन्,’ सांसद त्रिपाठीले भने, ‘निगम उच्च पदाधिकारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई जसरी पनि मोटो कमिसन चाहिएको थियो। कमिसनकै लागि सबै निर्देशन र आधारलाई मिचेर दुवै वाइड बडी खरिद गरिएको हाम्रो ठहर छ। यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
वाइड बडी प्रकरणलाई निकै नजिकबाट र सुक्ष्म रूपमा हेरिरहेको जिकिर गर्दै सांसद त्रिपाठीले दोषी देखिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी भएको बताए ।
खरिद गरिने विमानले कस्तो बिजनेस दिन सक्छ, नाफा दिन्छ–दिँदैन, गन्तव्य स्थान कसरी छनौट गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, खरिद गर्न विभिन्न निकायबाट लिइएको ऋण कसरी तिर्ने जस्ता विषयमा अध्ययनै नगरी सीमित समूहलाई ‘आर्थिक लाभ’ पुर्याउने गरी विमान ल्याइएको त्रिपाठीको ठहर छ ।
‘दुवै जहाज ल्याउँदा टाट पल्टिन्छ भन्ने कुरा पक्कै खरिदकर्तालाई जानकारी थियो,’ त्रिपाठीले भने, ‘टाट पल्टिने जान्दाजान्दै गैरजिम्मेवार भएर खरिद गरी आफूसँगै राष्ट्रलाई डुबाएका छन् ।’
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले वाइड बडी ल्याउँदा ठूलो अनियमितता भएको जानकारी दिए। रिजालले कांग्रेसले उक्त खरिद प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको ठहर गर्दै छानबिन हुनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए। उनले भने, ‘प्रतिपक्षी पार्टी भएकाले विमान खरिद प्रक्रियामा चुप लागेर बस्न सक्दैनौं। हाम्रो पार्टीले यसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। यसबारे सुक्ष्म छानबिन हुनुपर्ने र दोषी देखिनेमाथि कारवाही हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
