सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका सेवाग्राही घुस दिन बाध्य भएको समाचार सम्भवतः नयाँ घटना नलाग्न सक्छ। एक किसिमको मान्यता नै स्थापित भइसकेको छ, बिनाघुस लाइसेन्स पाइँदैन। पटक–पटक लाइसेन्स वितरण प्रणाली व्यवस्थित गराइएको सरकारी घोषणापछि पनि अवस्था उस्तै छ भन्ने पछिल्लो समाचारले पुष्टि गर्छ। लाइसेन्स वितरण प्रणाली व्यवस्थित गरिएको भन्ने सरकारी दाबी फेरि एकपटक गलत साबित भएको छ, यद्यपि यो नयाँ घटना होइन न त यातायात व्यवस्था कार्यालयको मात्र समस्या हो।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा बिचौलियाबाट घेरिनु, अनावश्यक रकम मागिनु, कर्मचारीले काम गर्न आनाकानी गरिदिनु, अनावश्यक ढिलाइ हुनुलगायत प्रवृत्ति सेवाग्राहीले पटकपटक भोग्ने गरेका छन्। त्यसैले कुनै पनि सरकारी अड्डामा सेवा लिन जानु सबैभन्दा दिक्कलाग्दो काम बनेको छ। खासगरी मालपोत, राजस्व, यातायात व्यवस्था र अदालतमा यस्ता अभ्यास आम हुने गरेका छन्। बिचौलियाको उपस्थिति सबैभन्दा डरलाग्दो छ। कुनै पनि सानो कामका लागि बिचौलियामार्फत जानैपर्ने, उनीहरूलाई अनावश्यक रकम दिनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
यी परिदृश्यले बताउँछन्– भ्रष्टाचार नेपाली सरकारी संरचनाको छुटिनै नसक्ने प्रवृत्ति बनेको छ। भ्रष्टाचार हाम्रो नसानसामा दौडिरहेको छ। सामाजिक संस्कार बनेको छ। आखिर किन यस्तो गरी झांगिएको छ भ्रष्टाचार ? यसका अनेकौं कारण छन्। सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख कारण हो– दण्डहीनता। भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भुक्तान गर्ने निकै कम छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। भ्रष्टाचारका गुनासा सुन्नु, अनुसन्धान गर्नु र कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा चलाउनु उसको जिम्मेवारी हो। तर अख्तियारले दायर गरेका अधिंकाश मुद्दा अदालतमा पुगेपछि असफल हुन्छन्।
यसले देखाउँछ– या त अख्तियारको अनुसन्धान बलियो छैन या त भ्रष्टाचार आरोपीलाई छुटाउन अर्को र पहिलेभन्दा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ अख्तियारले ठूलो तहमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई नसमात्ने गरेको गुनासो पनि आफ्नै ठाउँमा छ। दण्डहीनताकै कारण भ्रष्टाचार झांगिएको भने सत्य हो। घुस माग्ने हरेक कर्मचारीलाई जबसम्म जे भए पनि छुटिहाल्छु भन्ने लागिरहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार रहिरहन्छ। त्यसैले अख्तियार र अन्य सम्बद्ध निकायले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता उन्मूलनका लागि आवश्यक भूमिका खेल्नैपर्छ।
भ्रष्टाचार झांगिनुको अर्को कारण हो– सरकारी कार्यालयहरूको पुरानै कार्यपद्धति। अहिले पनि हाम्रा अधिकांश सरकारी कार्यालय कागजी ढड्डामा सीमित छन्। मालपोतमा होस् वा नापी कार्यालयमा वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा होस्, पुरानै ढड्डा पल्टाउनुपर्ने बाध्यता छ। जबसम्म यी कागजी ढड्डालाई डिजिटल स्वरूप दिइँदैन तबसम्म ससाना कामका लागि पनि घुस माग्ने चरण बाँकी रहिरहन्छन्। त्यसैले सरकारी कार्यालयलाई डिजिटलाइज गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कार्यालयमा कागजका पोकाहरूको चाङ खडा गरेर विकास र समृद्धि कुनै पनि हालतमा हासिल हुने छैन। अहिले केही कार्यालयमा पुराना कागजात डिजिटलाइज गर्ने काम भएको पनि छ, तर त्यो पारदर्शी छैन।भ्रष्टाचार झांगिनुको अर्को मुख्य कारण हो– सामाजिक चिन्तन। कसैले ठूलो घर बनाउँदैमा वा महँगो गाडी चढ्दैमा सम्मान गर्ने चिन्तन जबसम्म समाजमा रहिरहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचारलाई मलजल पुगिरहन्छ। सचेत नागरिक भएको समाजमा मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ। सचेत नागरिकले अस्वाभाविक आर्जनमा प्रश्न गर्छन्। हरेक अस्वाभाविकतामा प्रश्न गर्ने नागरिक भएको समाचारमा भ्रष्टाचारले ठाउँ पाउँदैन।
स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार न्यून हुुनुको कारण त्यहाँका नागरिक सचेत र शिक्षित छन्। हरेक नागरिकले आफ्नो काम आफैं गर्ने, कुनै अस्वाभाविक रकम माग्दा प्रश्न उठाउने संस्कारको विकास हुन सक्यो भने भ्रष्टाचार न्यून हुन सक्छ। त्यसैगरी घुस माग्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र हरेक घुसखोरलाई समाजमा नंग्याउने संस्कारको विकास आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
