काठमाडौं : गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क उद्धार कार्यविधि मस्यौदा तयार भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ३२ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यविधि’ मस्यौदा तयार पारेको हो।
यसलाई सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि अन्तिम रूप दिने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। मंसिर ९ गतेबाट सुरु हुने गरी कार्ययोजना बनिरहेको पौडेलले सोमबार अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन समिति बनाइनेछ। यसलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट अगाडि बढाइनेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसलाई लागू गर्न हेलिकप्टर सोसाइटी नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरी एक चरणको छलफल पनि भइसकेको उल्लेख छ।
०७५/७६ देखि यस कार्यक्रममार्फत दुर्गम हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हितलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ। जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवाप्रदायकसम्म पुर्याउन यो कार्यविधि बनाएको पौडेलले बताए।
गर्भ रहेदेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्म महिलालाई जहाज वा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ। यसको शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ। एउटा कोष खडा गरी कोषमार्फत हेलिकप्टर वा हवाइजहाजका लागि आवश्यक रकम भुक्तानी गरिने उल्लेख छ। सरकारले आवश्यकताअनुसार कोषमा रकम थप गर्दै जानेछ।
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश ७ का दुर्गम हिमाली तथा पहाडका दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, ६ का जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा जिल्लामा लागू हुनेछ। प्रदेश ५ को रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यानमा लागू हुनेछ। प्रदेश ४ अन्तर्गत मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोरखाको बारपाक सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गन्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा लागू हुनेछ।
बाग्लुङको बुर्तिबाड, बडिगाड, निसिखोला, बरेङ ताराखोला, तमानखोला गाउँपालिका यसको दायरामा पर्छन्। प्रदेश ३ को दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकको थामपालथाप, हेलम्बु, जुगल र धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका छन्। प्रदेश १ को ताप्लेजुङ संखुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु छन्। प्रदेश २ मा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र समथर भू–भाग रहेकाले यसलाई सुविधा दिनुपर्ने सूचीमा राखिएको छैन।
यस कार्यक्रमले महिलाको जीवन सुरक्षा गर्नेछ। होलिकप्टर प्रयोग कार्यविधिले तोकिएको सर्तभित्र रहेर छलफल गर्ने हेलिकप्टर सोसाइटीका महासचिव योगराज शर्मा कँडेलले बताए। उनले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हेलिकप्टर कम्पनी नै हुुनेछन्। यसका लागि सोसाइटीले सहजीकरण र समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न थालिसकेको छ।’ शुल्कको विषयमा हेलिकप्टर कम्पनीले सहुलियत उडान गर्नेछन्। रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारी कोष खडा हुने कँडेलले अन्नपूर्णलाई बताए।
उद्धार कार्यको सिफारिका लागि नगर वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष संयोजक रहने गरी चार सदस्यीय समिति गठन हुनेछ। समितिमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख सदस्यसचिव हुनेछन्। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा समितिले सिफारिस गरेको आधारमा उद्धार हुनेछ। उद्धार प्रक्रियालाई सहज र सरलीकरण गर्न सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रत्येक हवाई उद्धारमा प्रतिघण्टाका दरले हुन आउने रकमका अतिरिक्त अस्पतासम्म नै पुर्याउन पाँच हजार दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रदेश १ को कोशी अञ्चल अस्पताल मोरङ, २ को सगरमाथा, सप्तरी वा जनकपुर अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा पुर्याउनुपर्नेछ। प्रदेश ३ को थापाथली अस्पताल र भरतपुर, गन्डकी प्रदेशको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा पुर्याउनुपर्नेछ। प्रदेश ५ को राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, लुम्बिनी वा भेरी अञ्चल अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल र सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चल अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि मस्यौदामा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
