दमौली : तनहुँका दुवैजना प्रतिनिधिसभा सदस्यले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना आफ्नो पार्टीको प्रभाव क्षेत्रमा पारेका छन्। क्षेत्र नम्बर १ र २ का लागि चार–चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। योजनाका लागि संघीय तथा प्रदेश संसदका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल भए पनि योजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको स्थानीयको छ।
दुवै तहको योजना छनोट गर्न परामर्श तथा निर्देशक समितिका छुट्टाछुट्टै बैठक बसेका थिए। तर बैठकमा आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको अन्य सांसदले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले बैठकमा सुझाव लिए पनि एकल हिसाबले योजना छनोट भएको आरोप लगाए। ‘बैठक बस्दा बस्दै स्थगीत गरेर सांसदज्यू हिंड्नुभयो’, उनले भने, ‘पछि एकैचोटी योजना छनोट भएको खबर पायौं।’
तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले हरेक सांसद तथा स्थानीय तहसँग पाँच–पाँच योजना माग गरेका थिए। तर उनले छनोट गरेका अधिकांश योजना आफ्ना पार्टी र कार्यकर्ता निकटमा पारेका छन्। सांसद श्रेष्ठले आफूनिकटका स्थानीय तहमा बजेट धेरै दिएको आरोप लागेको छ। पार्टीकै समानुपातिक सांसद कलिला खानले समेत यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ। तर सांसद श्रेष्ठले सबैलाई समेटेको दाबी गरेका छन्। उनले कांग्रेसनिकट बिपी विचार समाजको भवनका लागि २० लाख रुपैयाँका साथै आवश्यकताका आधारमा अन्य योजना पनि छनोट गरेको जिकिर गरेका छन्।
तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद केदार सिग्देलमाथि पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा बढी बजेट दिएको आरोप लागेको छ। सिग्देलले पनि सो आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। ‘सुझाव आएका एक तिहाइ योजना छनोट भएका छन्’, उनले भने, ‘भुगोल र क्षेत्र मिलाउन ध्यान दिएको छु। केही त्रुटी भए सच्याउन तयार छु।’ सकेसम्म पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उनले दावी गरेका छन्।
बेकम्मा परामर्श समिति
स्थानीय तहमार्फत योजना जाने भनिए पनि स्थानीय तहकै सुझाव नमानिएकाले तालमेल नमिलेको एक गाउँपालिका प्रमुखले बताए। ‘हामीसँग योजना मागियो तर कुनै पनि समावेश गरिएन’, उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो गर्ने भए समिति गठन गर्नुको के अर्थ ? ’ राष्ट्रियसभा सांसद पन्थले पनि निर्देशन समितिको निर्देशन पालना नभएकाले सुझावको अर्थ नभएको बताए।
समितिमा सहमति नभएमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफैं योजना छनोट गर्नसक्ने प्रावधान छ। तर सांसदले छनोट गरेर सामाजिक सञ्जालमा आएपछि मात्र जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धित फाँटमा जानकारी पुगेको थियो। यस आधारमा समितिका बैठक केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको हो। एक स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने, ‘बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भएपछि स्थानीय तहकै प्राथमिकतालाई हेरिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
