काठमाडौं : लामो समयदेखि भारतमै थन्किएका नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बोक्ने बुलेट सञ्चालन गर्न आयल निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भारतको नागपुरस्थित एक्स्प्लोसिभ विभागले ‘बिस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमतिबिना नेपाली प्लेटका बुलेट सञ्चालन हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ।
निगमबाट अनुमति प्राप्त गरी निर्माण गरिएकामध्ये ५३ वटा बुलेट एक वर्षदेखि भारतमा थन्किएका छन्। दुई थान नेपाल भिœयाइसकिएको छ। भारतमा थन्किएका बुलेट सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निगमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। ‘केही साताअघि नेपाल–भारत द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले तयार भएका बुलेट सञ्चालन गर्न दिने भनेका छन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘ग्राउन्ड लेभलबाटै निगमले तयारी गरेको छ। छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछन्।’
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग सहकार्य गरी तयारी अवस्थाका बुलेट सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपाली बुलेट निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको कागजात आईओसीले माग गरेको छ।‘आईओसीको मागअनुसार कागजात उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई पत्राचार गरिसकेका छौं’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘अनुमति प्राप्त र निर्माण सम्पन्न गरिसकेका सम्पूर्ण उद्योगीबाट प्राप्त यस्ता कागजात आईओसीलाई बुझाउँछौं।’
ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले निगमबाट यस विषयमा पत्र नआएको दाबी गरे। उनले भने, ‘निगमबाट आइतबारसम्म कुनै पनि पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छैन। आशैआशमा दुई वर्ष बित्यो। अब त आश पनि मर्न थाल्यो। ठूलो लगानीसमेत डुब्यो।’
मन्त्री प्रधानले छलफलका क्रममा भारतले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा ग्यास ढुवानी गर्न दिन मौखिक सहमति जनाएका थिए। दुई देशका मन्त्रीको नेतृत्वमा भएको ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा मन्त्री प्रधानले भारतका तीन ग्यास टर्मिनल कर्णाल, मथुरा र पारादिपबाट नेपाली बुलेटमा ग्यास लोड दिन सकिने सहमति दिएका थिए।
नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटनिगमबाट अनुमति प्राप्त गरी निर्माण गरिएकामध्ये ५३ वटा बुलेट एक वर्षदेखि भारतमा थन्किएका छन्।
भण्डारीका अनुसार नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन सरकारले निगमलाई नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया खोल्न निर्देशन दिएको थियो। यसका लागि सरकारले दुई तिहाई भन्सार छुटसमेत उपलब्ध गराएको थियो। यही आधारमा निगमले १२ देखि १८ मेट्रिक टन क्षमताका नेपाली बुलेट राख्न स्वीकृति दिएको थियो।
निगमबाट नेपाली बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगीले २०७२ को कात्तिकमा सात सय ७५ वटा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्ने विषयमा अनुमति प्राप्त गरेका थिए। सात सय ७५ मध्ये ५५ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। दुईवटा बुलेट नेपाल भिœयाइएको छ भने ५३ वटा भारतमा अलपत्र छन्। निर्माण भएका बुलेट सञ्चालनका लागि नेपालले अढाई वर्षदेखि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ।
इजाजत दिन आनाकानी
भारतमा निर्माण भएर थन्किएका ५३ वटा बुलेटको इजाजत दिन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले आलटाल गर्दै आएको संघले आरोप लगाएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएका बुलेटको एक वर्षे इजाजतको म्याद सकिएकाले नवीकरणका लागि दूतावासले आलटाल गरेको संघका अध्यक्ष भण्डारीले आरोप लगाए। उनले भने, ‘दूतावासले पहिले बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति लिएर आउन सुझाएको छ। सञ्चालन अनुमति प्राप्त भएका आधारमा मात्रै इजाजत नवीकरण गर्ने भन्दै हामीलाई पटकपटक फिर्ता पठाइयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
